आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Indian Security And Politics By Prakash Bal

परामर्श: मोदी विरोधकांना ही उमज पडेल?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘देशाच्या काही माजी पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या रणनीतीच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या असलेल्या व्यक्ती व संस्था (डीप अ सेट्स) यांच्याबाबत गाफीलपणा दाखवून तडजोड केली.’ ‘ जर अरुणाचल प्रदेशात देवस्थानं असती, तर १९६२ मध्ये हल्ला करण्यास चीन धजावलाच नसता.’ ही दोन्ही विधानं आहेत मोदी सरकारातील मंत्र्यांची. पहिलं विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘विवेक’ या मराठी मुखपत्राच्या हिंदी भाषेतील ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’विषयक अंकाचं प्रकाशन करताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलं आहे. दिल्लीत झालेल्या एका परिषदेत बोलताना पर्यटनमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनी दुसरं विधान केलं आहे. यापैकी डॉ. महेश शर्मा यांचं विधान हास्यास्पद ठरवून निकाली काढलं जाण्याची शक्यता आहे आणि पर्रीकर यांचं वक्तव्य अतिरेकी स्वरूपाचं मानून ते त्यांचं व्यक्तिगत मत असल्याचं विश्लेषणही केलं जाऊ शकतं.

ही अशी विधानं व वक्तव्यं अनवधानानं केली जात आहेत, त्या त्या मंत्र्याचं वा नेत्याचं मत आहे, हा युक्तिवाद कितपत खरा मानायचा? गेल्या मे महिन्यात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून केवळ संघाचे नेते व कार्यकर्तेच नव्हेत, तर भाजपचे मंत्री व नेते अशी विधानं उघडपणे करीत आहेत. ‘आपलं सरकार’ आता दिल्लीत आहे, या भावनेपायी अशी विधानं केली जात असतील, असं मानलं जात आहे. हा व्यक्तिगत वावदूकपणा आहे, सरकारचं तसं काही धोरण नाही, सरकार राज्यघटनेप्रमाणंच चाललं आहे, अशी भूमिका भाजप घेत आहे. हे कितपत खरं मानायचं? भाजपनं विकासाचा धर्म सांगून मतं मागितली, आता सत्ता मिळताच धर्माचा विकासही करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, या टीकेत तथ्य आहे की नाही?
काही घटनाच तपासून बघूया.
संघ परिवारातर्फे सध्या धर्मांतराच्या मुद्द्यावर रण माजवलं जात आहे. सरकार म्हणून आमची काही भूमिका नाही, असं भाजपचे नेते म्हणत आहेत. पण २५ डिसेंबर रोजी ख्रिसमसच्या दिवशीच पंतप्रधान मोदी यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या वाढदिवसाचं निमित्त साधून ‘सुप्रशासन दिवस’ जाहीर केला. मोदी १२ वर्षे गुजरातेत मुख्यमंत्री होते. त्यांचा राज्यकारभार हा ‘विकासाभिमुख सुप्रशासना’चं प्रतीक म्हणून भाजपनं देशापुढं ठेवला. पण खुद्द मोदी यांनी १२ वर्षांत एकदाही २५ डिसेंबर हा वाजपेयी यांचा वाढदिवस ‘सुप्रशासन दिवस’ म्हणून साजरा केला नाही.
गेल्या वर्षीच्या अखेरीस गोव्यात एक परिसंवाद ठेवण्यात आला होता. ‘इंडिया फाउंडेशन’ या संस्थेनं तो आयोजित केला होता. त्यात बेल्जियममधील एक धर्मोपदेशक किओनार्ड एल्स्त सहभागी झाले होते. आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितलं की, ‘ इस्लाम हा निरुपयोगी धर्म आहे. तो सोडण्यास मुस्लिमांना तयार केलं पाहिजे. हा धर्म कचऱ्याच्या पेटीत टाकून देण्याच्या लायकीचा आहे, हे मुस्लिमांना पटवून द्यायला हवं,’ एवढंच बोलून हे धर्मोपदेशक थांबले नाहीत, तर त्यांनी प्रेषिताबाबत इतके गलिच्छ उद््गार काढले की त्या परिषदेला उपस्थित असलेले जॉर्डनचे माजी उपपंतप्रधान व एक पॅलेस्टिनी बुद्धिवंत यांनी सभात्याग केला आणि ते ही परिषद सोडून गेले. हे धर्मोपदेशक असं काही पहिल्यांदाच बोललेले नाहीत. गेली तीन दशकं ते अशी प्रक्षोभक भाषणं करीत व पुस्तकं लिहीत आले आहेत. विविध धर्मपरंपरांत साम्य समजून घेऊन सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्देशानं हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. अशा या परिसंवादात वर्षानुवर्षे अशी प्रक्षोभक विधानं करणाऱ्या त्या धर्मोपदेशकाला कशासाठी बोलावलं गेलं? या प्रश्नाचं उत्तर त्या ‘इंडिया फाउंडेशन’चे प्रवर्तक कोण आहेत, या माहितीत दडलं आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल यांचे चिरंजीव शौर्य डोव्हाल हे या संस्थेचे प्रवर्तक आहेत. स्वतः अजित डोव्हाल हे दिल्लीतील संघ पुरस्कृत (अर्थात बेनामी) विवेकानंद फाउंडेशनशी संबंधित होते.
आणखी एक उदाहरण आहे, ते बंगळुरू येथील ‘चिल्ड्रन्स मूव्हमेंट फॉर सिव्हिक अवेअरनेस’ या संस्थेने केलेल्या आणि ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीनं दाखवलेल्या एका सर्वेक्षणाचं. देशातील ११ शहरांतील १० हजार शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची मतं या सर्वेक्षणात जाणून घेण्यात आली. त्यात असं आढळून आलं की, ५० टक्क्यांच्या वर मुलांनी ‘देशाला खंबीर व कणखर नेतृत्व हवं आणि वेळ पडल्यास लष्करी हुकूमशाही आली तरी हरकत नाही,’ असं सांगितलं. आंतरधर्मीय विवाह मान्य नाहीत, असं मत ६० टक्क्यांनी व्यक्त केलं. मुली व स्त्रिया वाटेल तसा पेहराव करून पुरुषांना प्रक्षोभित करतात, कुटुंबांतर्गत हिंसाचार भोगण्याविना स्त्रीला दुसरा पर्यायच नसतो, अशीही मतं बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी-त्यात मुलीही आल्या-व्यक्त केली.
ही उदाहरणं तपशिलासह दिली, ती भाजपची-म्हणजे संघाची-रणनीती समजून घेता यावी म्हणून. एक तर वरील सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पुन्हा एकदा अधोरेखित करतात की, देश कितीही ‘आधुनिक’ बनत असला तरी समाजमन अजून पारंपरिक, रूढिप्रिय व धर्मग्रस्त आहे. लोकशाहीची संस्कृती कशी असते; त्यात कोणती स्वातंत्र्यं, हक्क व कर्तव्यं असतात, याविषयीची पूर्ण अजाणता या विद्यार्थ्यंानी व्यक्त केलेल्या मतांत आढळून येते. जेव्हा संघाचे नेते व कार्यकर्ते आणि भाजपचे मंत्री व नेते पर्यटनमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांच्यासारखी वरकरणी ‘बाष्कळ’ वाटणारी विधानं करीत असतात, तेव्हा त्यामागं हे जे परंपरा, रूढी व धर्म यांच्या बंधनात अडकलेलं समाजमन आहे, त्याला खतपाणी घालणं, हाच मुख्य उद्देश असतो. म्हणूनच पुराणातील विज्ञान सांगितलं जात असतं. तसंच धर्मभावना भडकावण्यासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या त्या धर्मोपदेशकाला मुद्दाम बोलावलं जातं.

मोदी यांनी २५ डिसेंबर हा ‘सुप्रशासन दिवस’ म्हणून पाळण्यामागं ‘आम्ही खिश्चनांचा नाताळ मानत नाही, त्यांना पाहिजे तर त्यांनी तो घरी पाळावा’ हा अप्रत्यक्ष संदेश देण्याचा उद्देश असतो. म्हणजेच संघ परिवार जे उघडपणे करतो आहे, ते मोदी पंतप्रधान असल्यानं वेगळ्या पद्धतीनं कायद्याच्या चौकटीत राहून अप्रत्यक्षपणे करीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला संरक्षणीमंत्री पर्रीकर जे बोलत आहेत, त्यामागं ‘आमच्या आधीच्या सरकारांनी-म्हणजे मुख्यतः काँग्रेसनं-देशाची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडली’ हे समाजमनावर ठसवायचं असतं.
ही अशी विधानं केली जात आहेत, ती पारंपरिकता, धर्म, रूढी इत्यादी विषय चर्चेत ठेवण्याच्या उद्देशानं. म्हणूनच ‘३७० कलमाची चर्चा करूया’, ‘समान नागरी कायद्याची चर्चा व्हायला हवी’ असं सतत सांगितलं जात असतं. कारण परंपरागत, रूढिप्रिय व धर्मग्रस्त भारतीय समाजमनात मुस्लिम (व ख्रिश्चनही) आक्रमण व अत्याचार यांच्या सुप्त आठवणी ठसवल्या गेलेल्या असतात. त्यांना अधिक ठोस आकार देऊन धार्मिक अस्मिता धारदार बनवण्याचा उद्देश त्यामागं असतो. अशा प्रयत्नांचं उद्दिष्ट आहे, ते एक ‘नॅशनल सिक्युरिटी स्टेट’ उभं करण्याचं. ही सावरकरप्रणीत संकल्पना आहे. ती आता संघ मोदी सरकारच्या रूपानं प्रत्यक्षात आणू पाहत आहे.
हे का घडू शकत आहे?
...तर हिंदुत्वाच्या चौकटीत समाजव्यवहार कसा चालवला जावा, याची एक वैचारिक चौकट तयार करून तिच्या आधारे संघानं गेली ९० वर्षे समाजमन बदलण्याचा सातत्यानं प्रयत्न केला. उलट बिगर हिंदुत्ववाद्यांनी असं मानलं की, स्वातंत्र्य मिळालं, राज्यघटना अस्तित्वात आली, कायद्याचं राज्य स्थापन झालं, आता ‘धर्मनिरपेक्ष उदारमतवादी लोकशाही’ अशा वैचारिक चौकटीत समाजव्यवहार आपोआप होऊ लागेल, त्यासाठी राजकीय व सामाजिक स्तरावर वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाही. आज जे राजकीय स्थित्यंतर घडून आलं आहे, त्यास बिगर हिंदुत्ववाद्यांच्या रणनीतीतील ही गफलत कारणीभूत आहे. ही उमज पडली तरच खऱ्या अर्थानं बिगर हिंदुत्ववाद्यांना मोदी सरकारला आव्हान देता येईल.