आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Jan Dhan And Banking By Harshal Chavan

‘जन-धन’ योजनेत बँकांची कसोटी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
१९६९ मध्ये बँक राष्ट्रीयीकरणामुळे एका महत्त्वाकांक्षी योजनेला सुरुवात झाली. देशातील श्रीमंत वर्ग, ठरावीक उच्चभ्रू व्यक्ती आणि मोठ्या उद्योगधंद्यांपुरती मर्यादित असलेली बँकिंग व्यवस्था सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे शिवधनुष्य केंद्र सरकारने उचलले होते. आज ४५ वर्षांनी ‘जन-धन’ च्या स्वरूपात त्याच महत्त्वाकांक्षी योजनेचे पुनरुज्जीवन होताना दिसतेय. १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योजनेला हिरवा झेंडा दाखवला आणि देशवासीयांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. देशातल्या सगळ्या बँकांमध्ये मिळून ३० जानेवारी २०१५ पर्यंत १२.४ कोटी ‘नो-फ्रिल अकाउंट’ उघडले गेले. पहिल्या वर्षासाठी ७.५ कोटी खाती उघडण्याचे उद्दिष्ट असताना त्याहून दीडपट अधिक खाती उघडली गेली, त्याबद्दल सरकार आणि बँकिंग क्षेत्राचं अभिनंदन करायला पाहिजे.

प्रत्येक योजनेमागे एक ठरावीक ब्ल्यूप्रिंट असते. 'जन-धन' मागेही ती असणारच यात शंका नाही; पण थक्क करणारी आकडेवारी जाहीर होत असताना काही गोष्टींचा आढावा घ्यायलाच हवा. ‘जन-धन’ योजनेत ‘आधार’ कार्डला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नुसतं आधार कार्डाची प्रत जोडूनसुद्धा खातं उघडता येतं. ‘आधार’ योजना आत्ताच कुठे रुळावर येते आहे. त्यात बँकांना ‘केवायसी’ म्हणून बंधनकारक ठेवणं पटत नाही. मागील दोन वर्षांत कित्येकदा खोटी आधार कार्ड वाटप केंद्रे पकडण्यात आली होती. त्यावर उतारा म्हणून खाते उघडण्यापूर्वी आधार क्रमांकाचे ‘ई-व्हेरिफिकेशन’ करण्याची सक्ती केली गेली आहे; पण त्याची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ब-याच वेळा तांत्रिक अडचणींमुळे ती साध्य करता येत नाही. प्रत्येक बँकेच्या शाखेत हल्ली तुम्हाला ‘स्टाफ’ नाही, अशी ओरड ऐकायला येत असेल आणि ती रास्त आहे, कारण मागील काही वर्षांत बँकिंग क्षेत्रावर आलेला ताण आणि रिटायरमेंटमुळे भविष्यात हा धोका अधिक जाणवणार आहे. त्यात भरती करण्यास लागणारा वेळ आणि नवीन रुजू झालेल्यांची या प्रश्नांमुळे दुस-या क्षेत्रात जाण्याची धडपड हीदेखील एक गंभीर समस्या आहे. अपुरं मनुष्यबळ आणि योजना राबवण्यासाठी लागणारी सुसज्ज यंत्रणा याचा अभाव याचा गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास 'जन-धन'चं अस्तित्व धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत.

"जन-धन' योजनेत मुख्यत्वे अशा कुटुंबांचे खातं उघडले जातेय ज्यांचे कुठल्याही बँकेत खाते नाही; पण खरी गंमत अशी आहे की आपल्याकडे अशी यंत्रणाच नाही की ज्याने आपण एका व्यक्तीचे ठरावीक बँक सोडून दुसरीकडे कुठे खाते आहे की नाही याची पडताळणी करू शकू. बँकांमध्ये खाते उघडायला येणा-या प्रत्येक ग्राहकाकडे बँक कर्मचा-यांना संशयित नजरेने पाहावे लागत आहे आणि याचा फटका कधी कधी प्रामाणिक गरजूंना बसू शकतो. अशी पडताळणी यंत्रणा सरकारकडे उच्चस्तरावर असेलही; पण ती बँकांकडे नाही. अशी यंत्रणा योजना आरंभ होण्याच्या आधी बँकांकडे कार्यान्वित झाली पाहिजे होती, यामुळे डुप्लिकेशनचा त्रास काही दशकं तसाच राहण्याची शक्यता आहे. एक गोष्ट इकडे सांगावीशी वाटते की, नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गॅस सबसिडी आर्थिक मिळकतीनुसार वितरित करणार असल्याचे सांगितले, पण यावरही आक्षेप येण्याची शक्यता आहे. टॅक्स वाचावा म्हणून एनजीओंना तथाकथित ‘दान-धर्म’ करणारे आपण एखाद्या गरिबाला खरंच स्वस्तात गॅस मिळावा म्हणून आपल्या सबसिडीवर पाणी सोडणार का? नैतिकता हा एक चर्चेचा विषय आहे आणि तो नेहमीच हसण्यावारी नेला जातो यावर सगळ्यांचे एकमत होईल.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे १२.५ कोटी खाती उघडली गेली आहेत, हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा आहे. आतापर्यंत ही खाती उघडण्यासाठी आणि रुपे डेबिट कार्ड छापून ते वितरित करण्यासाठी प्रत्येक खात्यामागे १२० रुपये खर्च येत आहे आणि आतापर्यंत सर्व खाती उघडण्यात सुमारे २,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या पैशाचा भार आता सरकारला आणि बँकांना उचलावा लागणार आहे. बँकांची आणि सरकारची खरी कसोटी खातेदारांचे खाते उघडल्यावर त्यांना सुविधा कशी पुरवता येईल आणि योग्य पद्धतीने खाते कसे सांभाळता येईल यावर अवलंबून असणार आहे. त्याकरिता कुठल्याही प्रकारची तरतूद असल्याचे दिसत नाही. तसे त्वरित न केल्यास योजनेचा बोजवारा उडेल यात शंका नाही. खरं तर शालेय शिक्षणात थोड्याफार प्रमाणात आर्थिक शिस्त आणि शिक्षण याची सुरुवात झालीच पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी जाहीर आलेल्या आकड्यांप्रमाणे उघडलेल्या खात्यांपैकी ७४% खात्यांत काहीच रक्कम शिल्लक नाही. (झीरो बॅलन्स) किंवा कोणताही व्यवहार घडलेला नाही. सगळेच सबसिडीमार्फत वितरित होणा-या पैशाची वाट पाहताहेत. आश्चर्यचकित करणारी एक गोष्ट म्हणजे उर्वरित २६% खात्यांत मिळून सुमारे १०,००० कोटी रुपये (३० जानेवारी २०१५ पर्यंत) जमा झालेले आहेत आणि ती सामान्य भारतीयांची कष्टाची मिळकत आहे, असे मानायला हरकत नाही. आरबीआयचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी "जन-धन'बाबत बँकांना वेळीच सावध करत कानउघाडणी केली आहे. खाते उघडताना ओळखपत्र आणि रहिवासाचा पुरावा म्हणून जमा करण्यात आलेल्या पुराव्यांची सत्यता पडताळूनच खाते उघडण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. असे सांगताना त्यांनी "जन-धन'योजनेचा फायदा उचलत समाजातील काही घटक ‘हवाला’ किंवा ‘मनी लाँडरिंग’सारखे प्रकार घडवून आणणार नाहीत याबाबत खबरदारी बाळगायला सांगितली आहे. सध्या आपल्या देशात सुमारे १,००,००० + बँक शाखा आणि १,७५,०००० + एटीएम आहेत एका सर्वेक्षणानुसार "जन-धन' योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी झाल्यावर आपल्याला जवळपास ३,५०,००० बँक शाखा आणि ४,००,००० हून अधिक एटीएम कार्यान्वित करावे लागतील, अर्थात ही पुढील २० वर्षांची आकडेवारी आहे. एकट्या बँकिंग क्षेत्राला अब्जावधीची गुंतवणूक झेपणार आहे का? आणि झेपली तरी त्यातून नफा कसा कमवावा, हा यक्षप्रश्न आहे. शेवटी विविध करांमार्फत जमा झालेली रक्कमच सरकार गॅस आणि अन्य सबसिडी कार्यक्रमांतर्गत जनतेला परत मिळवून देणार आहे. ही संपूर्ण योजना राबवण्यासाठी जो खर्च होईल त्याची तडजोड कुठून होणार, याचे स्पष्ट उत्तर कोणाकडे नाही. "जन-धन' योजनेचा दुसरा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे संपूर्ण भारतीय बनावटीचं ‘रुपे’ डेबिट कार्ड आणि त्याच्याशी संलग्न अशी साधारण व अपघाती विमा योजना. रुपे कार्ड अकाउंट उघडल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत जवळच्या एटीएममधून किमान एकदा तरी वापरावे लागेल, अन्यथा विमा संरक्षण मिळणार नाही. बँकांना याकरिता स्पष्ट आदेश दिले आहेत व त्या अनुषंगाने बँकांनी आपले कर्मचारी तसेच बँकिंग करस्पाँडंट यांना ठरावीक रक्कम देऊ केली आहे. विमा योजनेचा प्रीमियम कोण देणार यावरून केंद्र सरकार आणि विम्याची जबाबदारी पेलणा-या एलआयसीमध्ये वाद चालू आहे. तो लवकरच सुटेल आणि विम्याबाबतचे मळभ दूर होईल, अशी चिन्हे आहेत. तसेच हे विमा संरक्षण कुटुंबातल्या प्रमुखालाच मिळणार हेच ब-याच लोकांना माहीत नाही. म्हणूनच प्रत्येक घरात ३-४ खाती उघडलेली दिसताहेत. "जन-धन'ची सर्वात आकर्षक बाब (यूएसपी) ज्याची सर्वच आतुरतेने वाट पाहत आहे ती म्हणजे खाते ६ महिने व्यवस्थित हाताळल्यानंतर त्यात ५,०००/- रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट (लघु कर्ज); तेही बँकेच्या नियमात बसत असल्यास व शाखा व्यवस्थापकांच्या परवानगीनंतर मिळणार आहे. ही सुविधा प्रामुख्याने घरातील स्त्रीला देण्याचे आदेश बँकांना आहेत. कर्ज दिल्यानंतर त्याची परतफेड समजा नाही झाली तर त्यास जबाबदार कोण, याचं उत्तर कोणाकडे नाही.
कर्ज देताना एक तरी वस्तू तारण घेणा-या बँका नुसतं खातं व्यवस्थित चालवल्यावर ओव्हरड्राफ्ट कसा देणार आणि ओव्हरड्राफ्ट दिल्यास त्याची परतफेड होत नाही हे कळत असताना त्याची वसुली बँकांसाठी आव्हानात्मक ठरेल. त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात यावर स्पष्ट निर्देश द्यावेच लागतील. आज मोठे कर्ज बुडवणा-यांसमोर हतबल झालेल्या बँका ‘कॉमन मॅन’ने कर्ज बुडवल्यावर काय करतील, याबाबतीत गंभीर विचार करायला हवा. वसुली होईल की आणखी एक कर्जमाफी बँकांच्या पथ्यावर पडेल हे येणारा काळच सांगू शकतो.
'जन-धन' अत्यंत उत्कृष्टपणे आखलेली कल्पक योजना आहे आणि संपूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यास जगातल्या कुठल्याही देशापेक्षा मोठी ‘गैर कागदी’ अर्थव्यवस्था निर्माण करू शकते. 'जन-धन'चा दुसरा टप्पा अनेक छोट्या बँकांच्या स्थापनेत आणि मोबाइलद्वारे पैशांचे व्यवहार करण्यावर आहे; पण त्यासाठी पहिल्या टप्प्याचा पाया भक्कम केला पाहिजे.
लेखक बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित आहेत.
harshalchav@gmail.com