आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Jihadi Attack Or France Failur By V.Balchandran

जिहादी हल्ला की फ्रान्सचे अपयश?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी पॅरिसमध्ये ‘शार्ली हेब्दो’ या व्यंगचित्र साप्ताहिकामध्ये काम करणा-या
दहा पत्रकारांची दहशतवाद्यांनी केलेली हत्या व या साप्ताहिकाने यापूर्वी मुस्लिम समाजाच्या श्रद्धास्थानांवर व्यंगचित्रातून केलेली टीका यांचा संबंध तपासणे महत्त्वाचे आहे. या घटनेबरोबर पॅरिसमध्ये एका ज्युईश किराणा दुकानामध्ये अमडी कॉलीबली या दहशतवाद्याने चार जणांवर गोळ्या झाडल्या होत्या. कॉलीबलीच्या या हल्ल्याचे ज्यू प्रसारमाध्यमांनी इस्लाम विरुद्ध ज्यू असे विश्लेषण केले. फ्रान्सचे पंतप्रधान फ्रँक्वा ऑलांद यांनी हा हल्ला ज्यूविरोधी असल्याचे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याची ज्यू प्रसारमाध्यमांनी री ओढली. पण या किराणा दुकानात घडलेली घटना व ‘शार्ली हेब्दो’वरील हल्ला या वेगवेगळ्या घटना आहेत. ‘शार्ली हेब्दो’वरील झालेला हल्ला हा ज्यूविरोधी हल्ला नव्हता, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी डेन्मार्कमध्ये निर्वासितांच्या विरोधात भूमिका घेणा-या jyllands- posten या वर्तमानपत्राने इस्लाम धर्मावर टीका करणारे एक व्यंगचित्र प्रसिद्ध केले होते. या व्यंगचित्रावरून युरोप व उत्तर आफ्रिकेतील मुस्लिम समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. २००६ मध्ये ‘शार्ली हेब्दो’ने हे व्यंगचित्र आपल्या अंकात पुन्हा प्रसिद्ध केले. त्याअगोदर सप्टेंबर २००५ मध्ये प्रेषित पैगंबर व इस्लामची कुचेष्टा करणारी १२ व्यंगचित्रे ‘शार्ली हेब्दो’ने प्रसिद्ध केली होती. या व्यंगचित्रांमुळे २ मार्च २००६ रोजी संपूर्ण जगभरात हिंसक प्रतिक्रिया उमटून १३९ लोक मारले गेले होते. २००७ मध्ये या व्यंगचित्रांच्या विरोधात फ्रान्समधील काही मुस्लिम गटांनी न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळली होती.
२०११ मध्ये ‘शार्ली हेब्दो’ने प्रेषित पैगंबर त्यांचे मुख्य संपादक असल्याचे एक व्यंगचित्र प्रसिद्ध
केले होते. ‘तुम्ही हसून मेला नाहीत, तर १०० फटके मिळतील,' असे प्रेषित पैगंबर आपल्या सहका-यांना सांगत असल्याचे हे व्यंगचित्र या साप्ताहिकाने आपल्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे काही संतप्त मुस्लिमांनी या साप्ताहिकाच्या कार्यालयावर आगीचे बोळे टाकून ते जाळण्याचा प्रयत्न केला होता. पुढे सप्टेंबर २०१२ मध्ये या साप्ताहिकाने पुन्हा प्रेषित पैगंबर आणि इस्लामच्या विरोधातील काही व्यंगचित्रे प्रसिद्ध केली. त्या वेळी फ्रान्सचे पंतप्रधान जाँ मर्क एर्त यांनी शार्ली हेब्दोने जबाबदारीने वागण्याची गरज असून या देशाच्या कायद्याच्या कक्षेत राहून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व्यक्त करण्याची गरज असल्याचा इशारा या साप्ताहिकाला दिला होता.
पॅरिसमधील हल्ल्याबाबत आणखी एक आश्चर्यकारक बाब अशी की, फ्रान्सने आपली दहशतवादविरोधी यंत्रणा अमेरिका किंवा ब्रिटनच्या अगोदर मजबूत करूनही आणि आपल्या देशात दहशतवादी हल्ला होणार असल्याची कुणकुण लागूनही त्यांना हा हल्ला रोखता आला नाही. २०११ पासून ‘शार्ली हेब्दो’ कार्यालयाला व २०१३ पासून या साप्ताहिकाचे संपादक स्टीफन शेरबोनिए यांना फ्रेंच पोलिसांनी संरक्षण दिले होते. अन्य युरोपीय देशांपेक्षा (ब्रिटनव्यतिरिक्त) फ्रान्सला विद्रोही चळवळ व दहशतवादाचा सामना करावा लागला होता. फ्रान्समध्ये १९७५ पासून स्वतंत्र कॉर्सिकाच्या मागणीसाठी "नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ कॉर्सिका' या संघटनेकडून अनेक हल्ले झाले होते. त्यात मोठ्या संख्येने नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले.
अखेर २७ जून २०१४ मध्ये या संघटनेने आपली शस्त्रे खाली ठेवली. तसेच स्पॅनिश बंडखोर संघटना बास्कशी लढताना फ्रान्सने स्पेनला आपल्या देशाच्या नैऋत्य भागातील तीन प्रांतांमध्ये तळ उभा करण्यास परवानगी दिली होती. खरे तर १९६० पासून सुरू असलेल्या पॅलेस्टाइन-इस्रायल संघर्षाचे नेपथ्य ही फ्रान्सची भूमी होती. इस्रायलची गुप्तहेर संघटना मोसादने ८ डिसेंबर १९७२ रोजी पॅरिसमध्ये पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचा एक बडा नेता हमशारी याला ठार मारले होते. त्यानंतर जून १९७३ मध्ये पीएफएलपी या संघटनेचा एक नेता मोहंमद बोदिया यालाही मारले होते. ऑक्टोबर १९८० मध्ये कोपरनीक हे ज्यूंचे प्रार्थनास्थळ दहशतवादी हल्ल्यात उडवून देण्यात आले होते. या घटनेत अनेक ज्यू भाविक मारले गेले होते. १९८६ ते १९९६ या काळात अल्जेरियन दहशतवाद्यांनी जवळपास २३ हल्ले फ्रान्सवर केले आहेत.
दहशतवादी हल्ले रोखण्यात फ्रान्स अपयशी का ठरला? याची कारणे या देशाच्या मुस्लिम निर्वासितांसंदर्भातील धोरणांमध्ये आहेत. ही धोरणे निर्वासितांमध्ये भेदभाव करणारी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिका व ब्रिटनने निर्वासितांना आपल्या देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले आहेत. तसे प्रयत्न फ्रान्सकडून झालेले नाहीत. १९५४ मध्ये नॅशनल लिबरेशन ऑफ अल्जेरिया (एफएलएन) या संघटनेने स्वतंत्र अल्जेरियाचा उभा केलेला लढा, त्या वेळी फ्रान्समध्ये सत्तेवर येणा-या प्रत्येक नेत्याने चिरडून टाकला होता. पॅरिसमध्ये १९६१ ला एफएलएनच्या समर्थनासाठी मोठा मोर्चा निघाला होता. हा मोर्चा फ्रान्स पोलिसांनी उधळून लावत अनेक निदर्शकांना ठार मारले होते. चार्ल्स द गॉल यांनी स्वतंत्र अल्जेरियासाठी एक मसुदा तयार केला होता. या मसुद्याला फ्रान्सच्या ऑर्गनायझेशन ऑफ सिक्रेट आर्मीने (ओएएस) विरोध केला होता. शिवाय गॉल यांची २२ ऑगस्ट १९६२ रोजी हत्या करण्याचाही प्रयत्न केला होता.
तरीही स्वस्त दरात मजूर मिळत असल्याने फ्रान्सने अल्जेरिया व आपल्या काही
वसाहतींमधून येणा-या निर्वासितांना देशात येण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. फ्रान्समध्ये १९६० मध्ये निर्वासितांची संख्या एक लाख होती, ती १९७० मध्ये ३० लाख
व पुढे ९० च्या दशकात सहा लाखांवर गेली. निर्वासितांची संख्या वाढत असताना सरकारने या निर्वासितांना नागरिकत्व किंवा त्यांच्या राहण्यासाठी परवाने देणे किंवा त्यांना मुख्य राजकीय प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न न करता त्यांना बळजबरीने मायदेशी पाठवण्याचे प्रयत्न जोरकसपणे सुरू ठेवले होते.
१९८० मध्ये निर्वासितांसाठी एक कायदा तयार केला गेला. या कायद्यानुसार सुमारे चार हजार निर्वासितांना देश सोडून देण्यास सांगण्यात आले होते. पण हे निर्वासित अनेक वर्षे फ्रान्समध्ये राहत असल्याने त्यांचा संसार उभा झाला होता. त्यांना मुले झाली होती. या मुलांना फ्रान्सचे नागरिकत्वही मिळाले होते. तरीही त्यांच्यावर देश सोडून जाण्याची आफत आली. १९८६ मध्ये फ्रान्सचे अंतर्गत व्यवहारमंत्री चार्ल्स पासक्वा यांनी सुमारे १७ हजार निर्वासितांना देश सोडून जाण्यास सांगितले. मार्च १९९३ मध्ये पासक्वा यांनी निर्वासितांवर अनेक निर्बंध घातले. १९८९ मध्ये फ्रान्स सरकारने धर्मसत्ता (चर्च) व राजसत्ता यांना वेगळे करण्याचा एक कायदा केला. या कायद्यात मुस्लिम महिलांना हिजाब, शिखांना पगडी, ज्यूंना टोपी व ख्रिश्चनांना गळ्यात क्रॉस घालणारे कपडे परिधान करण्यास मज्जाव करण्यात आला. या कायद्याने मुस्लिम निर्वासित व सरकार यांच्यात तीव्र संघर्ष उफाळला. हा कायदा फ्रान्सची राज्यघटना व युरोपीय मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याने फ्रान्सचे राजकारण तापले. पण सरकारने हा कायदा कठोरपणे राबवण्यासाठी पोलिसांना मोकळे रान दिले. जुलै २०१३ मध्ये एका मुस्लिम
महिलेला बुरखा काढण्याचे पोलिसांनी आदेश दिले, पण तिने त्याला विरोध केल्याने पॅरिसच्या एका उपनगरात दंगल पेटली. यापूर्वी २००५ मध्ये फ्रान्स पोलिसांच्या तपासणीदरम्यान दोन मुस्लिम युवकांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असताना त्यांना विजेचे झटके देण्यात आले. या घटनेवरून संपूर्ण फ्रान्समध्ये २७४ शहरांमध्ये दंगली उसळल्या. त्या वेळी फ्रान्सने राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली होती. २००६ मध्ये पुन्हा पोलिसी अत्याचाराच्या विरोधात फ्रान्समध्ये दंगली व हिंसाचार पेटला होता. एकूणच या सर्व घटना पाहता फ्रान्सच्या निर्वासित व विशिष्ट समुदायाविरोधातील भेदभाव करणा-या धोरणांमुळे दहशतवादाविरोधात मोठी यंत्रणा उभी करूनही फ्रान्सला दहशतवादी हल्ले रोखता आलेले नाहीत.
(लेखक भारतीय पोलिस सेवेतील माजी अधिकारी असून त्यांनी भारतीय गुप्तचर
खात्यातही उल्लेखनीय सेवा बजावली आहे. ते २६/११ मुंबई हल्ल्याची चौकशी
करणा-या द्विसदस्यीय समितीतील एक सदस्य होते.)