आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

क्षमतेच्याही दर्जाची घसरण (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोरियन कंपनी ‘किया मोटर्स’ने औरंगाबादची डीएमआयसी अव्हेरून आंध्र प्रदेशात मोटार निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय महाराष्ट्राच्या ‘प्रगती’चे खरे स्वरूप दाखवून गेला आहे. सात हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही कंपनी औरंगाबादच्या नव्या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत करेल, अशा घोषणा राज्याच्या उद्योग मंत्रालयाकडून उच्चारवाने करण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यात आपला सूर मिसळला होता; पण कंपनीने थेट आंध्र प्रदेश गाठून तिथे आपली गुंतवणूक करण्यासाठी त्या सरकारशी नुकताच करारही केला आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात आकर्षित करण्यासाठी दीड वर्षापूर्वी राज्य सरकारने मुंबईत परिषद बोलावली होती. त्यानंतर किती कंपन्या महाराष्ट्रात किती हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत हे जाहीर करून सरकारने आपलीच पाठ थोपटून घेतली होती. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायला येणाऱ्या कंपन्या अगदीच मोजक्या आहेत आणि त्यांची गंुतवणूकही तुलनेने कमीच आहे हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. ‘किया मोटर्स’ने राज्यातील गुंतवणूक नाकारणे हे वस्तुस्थिती दाखवणारे एक उदाहरण आहे एवढेच.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर अर्थात डीएमआयसी प्रकल्पांतर्गत जमिनीचे अधिग्रहण होऊन पायाभूत सुविधांच्या कामाला सुरुवात करणाऱ्या दोनच औद्याेगिक वसाहती देशात आहेत. त्यात गुजरात पाठोपाठ औरंगाबादच्या डीएमआयसीचा समावेश आहे. या औद्योगिक वसाहतीमुळे औरंगाबाद आणि परिसराचा विकास होणार आहे. त्यामुळे आता तिथे मोठे औद्योगिक प्रकल्प येण्याची प्रतीक्षा आहे. किया मोटर्सच्या आगमनाने मोठे उद्योग येण्याची चांगली सुरुवात होईल असे वाटत होते; पण ते आता शक्य नाही. अन्य मोठे उद्याेगही अजून या प्रकल्पाकडे फिरकायला तयार नाहीत. त्यामुळे काय उपाय करायचे या विचारात राज्यकर्त्यांनी या औद्योगिक वसाहतीचा ‘अ’ दर्जा घटवून ‘ड’ करण्याचा निर्णय  घाईघाईने घेतला आहे. दर्जा घटवल्यामुळे आता २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांनाही महा प्रकल्पाच्या सवलती मिळतील आणि त्यामुळे असे प्रकल्प या औद्योगिक वसाहतीकडे वळतील, अशी अपेक्षा निर्णयकर्त्यांना वाटत असावी. उद्याेगांना आकर्षित करण्याचा हा एक मार्ग नक्कीच आहे. पण केवळ आर्थिक सवलती पाहूनच उद्योजक उद्योग विशिष्ट ठिकाणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतात, अशा भ्रमात जर सरकार आणि त्यांची यंत्रणा असेल तर तो भ्रमाचा भोपळाही फुटायला वेळ लागणार नाही हे नक्की.

डीएमआयसी सुरू होण्याआधीच औरंगाबादमध्ये स्कोडा मोटर्सचा प्रकल्प आला. तो काही आर्थिक सवलती मिळतील म्हणून आलेला नाही. या प्रकल्पाला पूरक वातावरण या परिसरात कसे आहे आणि त्याचे प्रकल्पाला काय लाभ होतील हे स्थािनक उद्योजकांनी स्कोडाच्या निर्णयकर्त्यांना पटवून दिले होते, हा इतिहास ताजा आहे. केवळ सरकारी प्रयत्नांवर हा प्रकल्प भारतात आणि औरंगाबादमध्ये आलेला नाही. या वेळी मात्र किया मोटर्सशी सरकारी यंत्रणाच बोलत राहिली आणि शेवटी कंपनी हातातून गेली. आर्थिक सवलतींशिवाय कंपन्यांना जो काही विश्वास लागतो तो देण्याचे काम स्थानिक उद्योजकच करू शकतात हे सरकारी यंत्रणेला कळायला हवे. उद्याेग औद्योगिक वसाहतीत असला तरी उद्योगातील अधिकारी, कर्मचारी शहरी वसाहतींमध्येच राहतात. त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक गरजाही असतात. त्या भागवण्यासाठी संबंधित शहर किती सक्षम आहे, याचाही विचार मोठे गुंतवणूकदार करतात. किया मोटर्सच्या निर्णयकर्त्यांनी औरंगाबाद शहरात राहून तिथल्या ‘लिव्हिंग स्टँडर्ड’चा अभ्यास केला. त्यांच्या निर्णयात त्या अभ्यासाचाही वाटा आहे, अशीही माहिती समोर आली आहे. अशा घटकांचा किती विचार राज्यकर्त्यांनी आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे, हे कळायला मार्ग नाही. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीची स्वप्ने पाहताना आणि दाखवताना त्या गुंतवणूकदारांसाठी अानुषंगिक सुविधांकडेही लक्ष द्यावे लागेल असा विचार राज्यकर्त्यांनी केला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या निधीतून औद्योगिक वसाहत उभी राहाणार असेल तर राज्य सरकारने किमान संबंधित शहराच्या विकासासाठी विशेष निधी दिला पाहिजे आणि एकात्मिक पद्धतीने त्या शहरांचा विकास घडवून आणला पाहिजे. गेल्या दोन वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद शहरातील रस्ते चकचकीत करण्याच्या घोषणा अनेकदा केल्या. पण फरक पडला नाही. अशा परिस्थितीत केवळ एमआयडीसीचा दर्जा कमी करून काय फरक पडणार आहे? अशा निर्णयांमुळे काही उद्योग येतीलही; पण जे नियोजन होते ते साध्य झाले नाही तर सरकारच्या कामाचा आणि कार्यक्षमतेचाच दर्जा त्यामुळे घसरला असे म्हणावे लागेल. 
बातम्या आणखी आहेत...