केंद्रात बुद्धिमान मंत्र्यांची गरज

दहा महिन्यांपूर्वी जेव्हा भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला तेव्हा अरुण जेटली यांना अर्थ आणि सुरक्षा अशी दोन्ही खाती देण्यात आली. एकूण देशाच्या कारभारात चार खाती महत्त्वाची मानली जातात. त्यापैकी ही दोन आहेत. अशातील उरलेली दोन म्हणजे गृह आणि परराष्ट्र. कारभार हाती घेतल्यावर पहिल्याच दिवशी जेटली म्हणाले, ‘सुरक्षा खात्याची जबाबदारी सांभाळायला दुसरा कुणी सापडेपर्यंत काही आठवडेच ते आपल्याकडे सुरक्षा खाते ठेवणार आहेत.’ हा दुसरा कोणीतरी म्हणजे माजी पत्रकार अरुण शौरी असणार अशी चर्चा होती. पंतप्रधानांच्या मनात जो कुणी असेल तो माणूस काही नोव्हेंबरपर्यंत सापडला नाही.
त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाच्या उत्कृष्ट बुद्धिवंतांपैकी एक असे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे नाव आता केंद्रीय खात्यासाठी चर्चेत आहे.

सर्वप्रथम मनात प्रश्न येतो तो म्हणजे एखादा मुख्यमंत्री जो कारभार समर्थपणे चालवतो आहे त्याची दिल्लीला आयात का करावी लागते? लोकसभेत आणि राज्यसभेत मिळून ३०० खासदार आहेत. यातून मोदी कोणालाही निवडू शकतात. असे असताना ही आयात कशासाठी? तर एकूणच बुद्धी आणि कार्यक्षमतेचा जो तुटवडा जाणवतो आहे त्यामागे दोन कारणे आहेत.
पहिले कारण आहे ते सर्वसाधारण. हिंदुत्वासारखी कुठलीही कडवी विचारसरणी, जी राग आणि दुष्मनी यांच्यावर आधारित आहे. हा राग ख-या गोष्टींमध्ये असेल किंवा अन्यायाचा असेल अशा विचारसरणीकडे विशिष्ट प्रकारचीच माणसे आकर्षित होतात. यांचा ओढा गोळवलकर गुरुजी, वीर सावरकर आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांच्याकडे आहे. अशा माणसांचे मन किंवा खोलात जाऊन विचार करण्याची क्षमता असण्याची कमीच.

म्हणूनच काँग्रेसकडे फक्त २०० जागा असूनही २८० जागा असलेल्या भाजपपेक्षा त्यांच्याकडे अधिक सक्षम नेते आहेत. काँग्रेसकडे अर्थमंत्रिपदासाठी ३ पर्याय होते. स्वत: मनमोहनसिंग, चिदंबरम आणि प्रणव मुखर्जी. उलट नरेंद्र मोदी यांना अर्थमंत्रिपदाचा माणूसच सुरक्षेसाठी द्यावा लागला अशी स्थिती आहे.

अर्थात, भाजपकडे काही नेते असे आहेत, ज्यांच्या विचार करण्यात नैतिकता, सुधारणावाद किंवा पुरोगामीपणा आहे. उदा. अरुण जेटली आणि मनोहर पर्रीकर. पण असे नेते हिंदुत्वाच्या विचारसरणीबद्दल अधिक लवचिक असतात आणि एकूणच कडवे असतात. दुसरा प्रश्न मात्र अधिक टोकदार आहे. त्याची नाळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या असुरक्षिततेशी जाऊन भिडते. त्यांच्याकडे खरोखरच कार्यक्षम आणि अनुभवी बुद्धिमान माणसे आहेत, पण त्यांना ती निवडायची नाहीत. यासाठीची कारणे देण्यात येतात ती म्हणजे त्यांचे वय खूप जास्त आहे. (भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी आणि माजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री मुरली मनोहर जोशी हे दोघे अनुभवी नेते लोकसभेत आहेत, पण कुठल्याही कामाशिवाय) किंवा ते खूपच तरुण आहेत. (वरुण गांधी हा हुशार, महत्त्वाकांक्षी आणि अधिक जबाबदारीच्या दिशेने झुकणारा आहे.)

या लोकांना बाहेर ठेवले गेले आहे याचे खरे कारण म्हणजे ही माणसे नरेंद्र मोदींना शह देऊ शकतात आणि त्यामुळे त्यांच्याशी आमनेसामने करावे लागू नये म्हणून मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवणे अधिक योग्य. हेच त्यांनी गुजरातमध्येही केले. त्यांनी केशुभाई पटेल तसेच काशीराम राणा यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांना त्यांच्या अनुयायांसोबत सत्तेच्या परिघाबाहेर ठेवले.
पण जे त्यांनी गुजरातमध्ये घडवले त्याची पुनरावृती दिल्लीत करण्यात एक अडचण आहे.
गुजरात सरकार चालवताना त्यांच्या सरकारप्रमाणेच मोदींचे सारे लक्ष उत्तम कारभार (गव्हर्नन्स) याकडे होते. म्हणजेच त्यांनी आखलेली धोरणे अधिकाधिक उत्तम प्रकारे राज्यात राबवली जावीत याकडे त्यांचे लक्ष होते. जेव्हा वाजपेयी सरकारने खासगी कंपन्यांना ऊर्जा क्षेत्र उभे केले तेव्हा हे धोरण मोदींनी राज्यात फार उत्तमरीत्या राबवले. त्यामुळे गुजरातमध्ये गरजेपेक्षा जास्त ऊर्जा आहे, मुख्यतः खासगी क्षेत्रांकडून. हे सारे करताना त्यांनी नोकरशहांची उत्तम वीण बांधली आणि याद्वारे मंत्रिपदे सांभाळणा-या राजकारण्यांना दूर ठेवले. केवळ दोनच मंत्र्यांकडे त्यांनी खरोखर जबाबदारी सोपवली. (सौरभ पटेल आणि अमित शहा) आणि दोघांनाही कॅबिनेटचा दर्जा दिला गेला नव्हता, जेणेकरून त्यांना कळावे की मोदी नोकरशहांद्वारे त्यांच्यावर देखरेख करत आहेत.

आता ते दिल्लीला आल्यावर मात्र त्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलले आहे, आता मोदी यांनी कायदे आणि धोरणे याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, त्यांच्या राबवण्यावर नाही. यामुळे त्यांचे जुने मॉडेल धोक्यात आले आहे. त्यांनी गुजरातप्रमाणेच मंत्र्यांवर आपले नियंत्रण कायम राहावे म्हणून पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन यांसारख्या आपल्या विश्वासातल्या राज्यमंत्र्यांकडे कारभार सोपवला आहे. जे ऊर्जा, व्यापार आणि उद्योग यांसारखी मोदींची आवडती खाती सांभाळत आहेत. पण केंद्र सरकारचे मुख्य काम हे धोरणे आणि कायदे बनवणे आहे. हे करण्यासाठी त्यांना बुद्धिमान लोकांची गरज आहे, जे त्यांच्या आसपास मोठ्या संख्येने नाहीत आणि जे कुणी सरकारसाठी उपयोगी असे लोक आहेत ते मोदींना नको आहेत.

मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळात भाजपच्या प्रचार यंत्रणेत राबलेले व मीडियामध्ये सातत्याने झळकत असलेले चेहरे दिसतील असे अंदाज होते. पण तसे झाले नाही. मंत्रिमंडळाचा आकार छोटा ठेवण्यात आला. त्यात मीनाक्षी लेखी, प्रकाश जावडेकर, स्मृती इराणी यांसारख्या मोजक्याच नेत्यांना समाविष्ट करून घेण्यात आले. भाजपच्या अध्यक्षपदी जे.पी. नड्डा येतील अशाच बातम्या प्रसारमाध्यमांतून येऊ लागल्या होत्या. पण अध्यक्षपदाची माळ अमित शहा यांच्या गळ्यात पडली. आता रविवारी होणा-या मंत्रिमंडळ विस्तारात नवे व जुने चेहरे दिसतील अशी शक्यता आहे. मुख्तार अब्बास नक्वी, हंसराज अहिर, गिरिराज सिंग, जे.पी. नड्डा, चौधरी बिरेंद्र सिंग, जयंत सिन्हा, रामकृपाल यादव, राजवर्धन राठोड, संवरलाल जाट, रमेश बैस, कर्नल सोनाराम चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योती व अश्विनी चौबे अशा नेत्यांना संधी मिळेल असे संकेत आहेत. महाराष्ट्रातील शिवसेना-भाजप तिढ्यावर काही मार्ग मिळाल्यास शिवसेनेचे नेते सुरेश प्रभू यांनाही सामावून घेण्यात येईल, असे बोलले जात आहे. म्हणजे साधारण डझनभर नवे मंत्री येतील, असे चित्र दिसत आहे.

या विस्तारात शिवसेनेला दोन ते तीन खाती मिळतील, शिवाय तेलुगू देसम या एनडीए आघाडीतील महत्त्वाच्या पक्षालाही सामावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांचे पुत्र जयंत सिन्हा यांना मंत्रिपद देण्यासाठी दबाव आहे. बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यातल्या निवडणुका लक्षात घेऊन नव्या जबाबदा-या आखण्याचे हे प्रयत्न मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातून केले जाणार आहेत.