भूसंपादनातील बदल श्रमिकविरोधी

'श्रमेव जयते' ही नवी घोषणा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता कामगारांसाठी एक नवी योजना सुरू केली. देशाच्या ३. ६ कोटी उद्योगसंस्थांतून काम करणा-या सुमारे ८ कोटी कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मोदी सरकारच्या घोषणा मोठ्या लक्षवेधक आणि आकर्षक असतात, पण उक्तीप्रमाणे कृती होते का? याबाबतचे गेल्या तीन महिन्यांतले अनुभव मात्र चिंताजनक आहेत.

देशातील पूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नुकताच २०१३ मध्ये पारित केलेला नवा भूमी-संपादन कायदा बदलण्याचे पाऊल म्हणून हा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. उचित मोबदला आणि पारदर्शकतेसह भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुन: प्रतिष्ठापन हक्काचा अधिनियम-२०१३ असे लांबलचक नाव असणारा हा कायदा गतवर्षी जेव्हा झाला, तेव्हा १८९४ नंतर प्रथमच काही चांगल्या जनहितवादी तरतुदी त्यात समाविष्ट केल्या गेल्या होत्या. त्या चांगल्या तरतुदी काढून टाकणे किंवा त्यात बदल करून त्याचे स्वरूप बोथट आणि परिणामशून्य करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून कायदेबदल केला जाणार आहे. भारतात गेल्या वर्षापर्यंत विकास प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन शासनामार्फत १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार ताब्यात घेतली जात असे. इंग्रजांच्या काळातल्या या कायद्यात जमीन देणा-या शेतक-यांना अत्यल्प दराने मोबदला देणे, सक्तीने जमीन ताब्यात घेणे आणि शेतक-यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही जबाबदारी सरकारने न उचलणे अशा लोकविरोधी पद्धती होत्या.

त्याउलट २०१३ मध्ये लागू झालेल्या उपरोक्त नव्या कायद्यात अनेक चांगल्या तरतुदी आणल्या गेल्या. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक उद्देशाने उभारल्या जाणा-या पब्लिक प्रायव्हेट पर्पज प्रकल्पासाठी (पीपीपी) भूसंपादन करताना प्रकल्प-प्रभावित लोकांपैकी ७० टक्के लोकांची लेखी संमती असणे किंवा पूर्णपणे खासगी प्रकल्पासाठी ८० टक्के लोकांची संमती असणे त्यात अनिवार्य होते. या तरतुदीमुळे ज्यांची उपजीविकेची जमीन काढून घेतली जाते, ते लाखो शेतकरी आनंदित झाले होते, परंतु त्या तरतुदीस उद्योगपती आणि गुंतवणूक लॉबीचा विरोध होता. त्या लॉबीच्या दबावामुळे आता शेतक-यांच्या संमतीची तरतूद टाकण्याचा प्रस्ताव आणला गेला आहे.

अशाच पद्धतीचे एकूण १९ बदल २०१३ च्या भूमी संपादन कायद्यात त्या लॉबीकडून सुचवण्यात आले आहेत. या कायद्यात भूसंपादनामुळे विस्थापित होणा-यांची एक व्यापक सूची होती. त्यात ज्यांची जमीन घेतली जात असे, शेतकरीच नव्हे तर त्या जमिनीवर पोट भरणारे शेतमजूर, कुळे, भागीण, खंडदार, शेतीशी संबंधित कारागीर, वनमजूर, वनशेती करणारे वनवासी, मच्छीमार, नावाडी अशा अनेक स्थळ-सापेक्ष बाधित कुटूंबांचा समावेश होता.

शेतजमिनीपलीकडे जाऊन गायराने, इतर चराऊ कुरणे, वनजमिनी, तलाव इत्यादींच्या जमिनीही पिढ्यान्पिढ्या लोकांच्या उपजीविकेची साधने बनलेली असतात. हे त्यात मान्य केलेले होते, परंतु एकीकडे "श्रमेव जयते'ची घोषणा करणा-या मोदी सरकारने भूसंपादन कायद्यातील वरील तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडून गरीब कष्टक-यांच्या उपजीविकेची ही साधने त्यांच्या हातून काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

या कायद्यात कलम ४ ते ९ अंतर्गत भूसंपादनापूर्वी प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामाची तपासणी करण्याची महत्त्वाची तरतूद प्रथमच अंतर्भूत करण्यात आली होती. प्रकल्पामुळे त्या परिसरात होणा-या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांची तपासणी केल्यानंतर प्रकल्पासाठी नेमक्या कोणत्या लोकांची संमती घेणे आवश्यक आहे, हे निर्धारित करणे सोपे जाते. तसेच अनिष्ट सामाजिक परिणामांवर नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करावयाच्या हेही ठरवणे शक्य होते. म्हणून ही तरतूद महत्त्वाची होती, परंतु केवळ भूसंपादनामध्ये दिरंगाई होईल एवढ्याच कारणांसाठी ती फक्त अतिभव्य आणि पीपीपी प्रकल्पापुरतीच राखून ठेवावी, असा बदल सुचवला गेला आहे. या बदलामुळे अनेक उद्योगांना सामाजिक परिणाम तपासणीच्या प्रक्रियेतून सूट मिळेल. ज्या मोठ्या उद्योगसंस्थांना तपासणी करावी लागेल, त्यांनी स्वत:च उभ्या केलेल्या सामाजिक परिणाम मापन करणा-या तथाकथित तज्ज्ञ-संस्थांचे अमाप पीक येईल.

अमर्याद अशा भूमी संपादनामुळे मोठ्या प्रमाणावर गरीब कष्टकरी समाजाचे बस्तान नेहमीच उठवले जाते. त्यामुळे भारताने संविधानाद्वारे स्वीकारलेल्या लोकशाही समाजवादाच्या तत्त्वाला मूठमाती मिळते. असे असूनही सामाजिक परिणाम तपासणीशी असलेली तरतूद बदलण्यात येत आहे, हे धक्कादायक आहे.

भारतात, महाराष्ट्रात आणि आमच्या औरंगाबाद शहरातही उद्योग-प्रकल्पांनी भूसंपादनाच्या मार्गाने हस्तगत केलेल्या शेकडो एकर जमिनी वापरल्या न जाता दशकानुदशके तशाच पडून असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ज्यांच्याकडून त्या जमिनी घेतल्या गेल्या ते कष्टकरी लोक मात्र देशोधडीला लागलेले आहेत. त्या न वापरलेल्या जमिनीबाबत सरकार आणि उद्योगजगत मौन बाळगून आहे. २०१३ च्या या भूमी संपादन कायद्यात अशीही तरतूद होती की, हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी जुन्या १८९४ च्या कायद्यात ज्या जमिनी संपादित केल्या, पण ज्यांचे अवॉर्ड अद्याप पारित झालेले नाही, अथवा मोबदला दिला गेलेला नाही; त्यांचे संपादन पूर्णत: नव्या २०१३ च्या कायद्यानुसार करणे अनिवार्य झाले असेल. या तरतुदीचा लाभ औरंगाबादेत शेंद्रा-बिडकीन परिसरातील अनेक शेतक-यांना झाला असता, पण ही तरतूदही काढून टाकण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

याशिवाय आणखी जे बदल सरकारकडून प्रस्तावित आहेत, ज्यामध्ये बाजारभावाने जमिनीचा मोबदला देण्याची तरतूद काढून टाकण्याची शिफारस आहे. तसेच 'तातडीची गरज' या शीर्षकाखाली सक्तीचे भूसंपादन करण्याचे जे अधिकार पूर्वी केंद्र सरकारला होते, ते आता राज्यांनाही देण्याचा प्रस्ताव आहे. पूर्वी तातडीचे भूसंपादन केवळ संरक्षण प्रकल्पासाठी करण्याची तरतूद होती. त्यात आता 'इतर तातडीच्या कारणासाठी' हे कलम समाविष्ट केले जाणार आहे. तसे झाले तर राज्य सरकारे उपरोक्त कोणताही सोपस्कार न करता केवळ तीस दिवसांत कोणतीही जमीन ताब्यात घेऊ शकणार आहेत. विकासाचे कारण पुढे करून सरकार आणि सरकारचे पुरस्कर्ते कोणताही सोपस्कार न करता केवळ तीस दिवसांत जमीन, जंगल, पाणी या संसाधनाचे होणारे सर्वंकष शोषण आणि त्यामुळे कष्टक-यांच्या उपजीविकांचा ऱ्हास या गोष्टी आणखी जास्त वाढवणारे कायदे बदल हे सरकार आणत आहे.

नुकत्याच घोषित झालेल्या श्रमेव जयते या योजनेतही इन्स्पेक्टर-राज नष्ट करणे, कारखानदारांची पिळवणूक थांबवणे, मागणीनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, अप्रेंटिस योजना राबवणे अशा ज्या सुधारणा घोषित केल्या आहेत, त्यांचा लाभ मुख्यत: उद्योजकांनाच होणार आहे. कामगारांसाठी आरोग्य-विमा एवढी एकच गोष्ट त्यात अंतर्भूत आहे. उलट आज अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यामध्ये उद्योजकांना सोयीचे असे बदल घडवून कामगार कायदेही बोथट बनवण्याचे पाऊल मोदी सरकार श्रमेव जयते योजनेतच उचलणार आहे. उक्ती आणि कृती यामध्ये मोठी तफावत दिसते आहे. अच्छे दिन येणार आहेत, पण ते केवळ उद्योजक, वित्तदलाल आणि मोठे गुंतवणूकदार यांना, कामगार-कष्टक-यांना नव्हे, असे चित्र आज तरी दिसते आहे.