आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भूसंपादनाचा कायदा आणि शेतकरी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
2013 च्या सप्टेंबर महिन्यात भारत सरकारने नवा भूसंपादन कायदा मंजूर केला. या कायद्याचे नावच मुळात ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना याबद्दल योग्य मोबदल्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क’ असे आहे. हा कायदा 1 जानेवारी 2014 पासून अमलात आलेला आहे. या कायद्यातील तरतुदींची तपशीलवार माहिती लोकांना असणे आवश्यक आहे. महाराष्‍ट्रात आजवरचा अनुभव असा आहे की, कोणत्याही कारणासाठी सरकारकडून जेव्हा भूसंपादन केले जाते तेव्हा त्या प्रक्रियेत स्थानिक राजकीय पुढारी आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी यांचे अनिष्ट हितसंबंध कार्यरत होतात. त्यामुळे कमीत कमी मोबदल्यात लोकांनी जमिनी द्याव्यात म्हणून दडपण आणणे, गरजेपेक्षा जास्त जमीन संपादित करणे, भूसंपादनामुळे होणा-या सामाजिक व पर्यावरणीय आघातांकडे दुर्लक्ष करणे, पुनर्वसनाची आश्वासने देऊन ती न पाळणे, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पद्धतीने स्वत:च्या पदरात लाभ पाडून घेणे आणि त्यासाठी प्रसंगी पूर्णपणे बेकायदा प्रक्रिया राबवणे अशा गोष्टी नेते आणि अधिकारी करतात. औरंगाबाद शहरात चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीसाठी 1960 नंतर अल्प मोबदल्यात शेतक-यांकडून जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्या जमिनींवर जे कारखाने उभे राहिले त्यातील बहुतांश उद्योग पुढे ‘आजारी’ आणि बंद पडले. नंतर बंद कारखान्यांच्या जमिनींवरील औद्योगिक आरक्षण रद्द करून त्या जमिनी बिल्डरांना विकल्या गेल्या. 2012 मध्ये शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत अजंटा फार्मा कंपनीच्या इन्स्पिरिऑन सेझ प्रकल्पासाठी 100 हेक्टर जमीन संपादित केली गेली. त्या वेळी अवॉर्ड तयार न करता खोटे पंचनामे आणि खोटी ताबापत्रे तयार करून शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या. एवढेच नव्हे, तर शासकीय अधिकारी आणि पोलिस यांनी संबंधित शेतक-यांच्या शेता-घरांवरून बुलडोझर फिरवून त्यांना अटक केली. याविरुद्ध शेतक-यांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्या खटल्यात जेव्हा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे भूसंपादन केले गेले आहे हे सिद्ध झाले तेव्हा कोर्टाने एमआयडीसीचे अधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवून तपास करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. अशा गोष्टी भविष्यकाळात संभवू नयेत यासाठी नव्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदी शेतक-यांनी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नव्या कायद्यानुसार सार्वजनिक हिताच्या उद्दिष्टांसाठी सरकार स्वत: जमीन संपादन करून ती जमीन शासकीय प्रतिष्ठाने, सार्वजनिक उद्योग, पायाभूत सुविधा, आरोग्य व्यवस्था, कृषी उद्योग इत्यादी कारणांसाठी वापरू शकते. सार्वजनिक हिताची उद्दिष्टे म्हणजे कोणती हे नव्या कायद्यात तपशीलवार नोंदलेले आहे. खासगी कंपन्यांसाठी आणि पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप प्रकल्पांसाठीसुद्धा शासन भूसंपादन करू शकते. मात्र, त्यांचे प्रकल्प नि:संशय सार्वजनिक हिताचे असणे गरजेचे आहे. अशा खासगी कंपन्यांच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना संबंधित ठिकाणी 80 टक्के जमीनधारकांची संमती आवश्यक ठरवली गेली आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वाखाली जमीन हवी असेल तर 70 टक्के जमीनधारकांची संमती अनिवार्य ठरवली गेली आहे. अशा प्रकारे संमती मिळवत असताना सरकारने त्या क्षेत्रात होणा-या सामाजिक आणि पर्यावरणीय आघातांची खातरजमा करणे आवश्यक मानले गेले आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी जेवढी जमीन संपादित होणार त्या संपूर्ण क्षेत्रात बाधितांच्या पुनर्वसनाची व पुनर्स्थापनेची जबाबदारी शासनाने पार पाडणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. या बाधितांमध्ये केवळ जमीन मालक व त्याचे कुटुंबीयच नव्हे, तर त्या जमिनीवर काम करणारे शेतमजूर, कुळे, भागीदार आणि किमान तीन वर्षे त्या जमिनीवर पोट भरणारे कष्टकरी यांचा समावेश नव्या कायद्याने केलेला आहे.
कोणत्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वी संबंधित अधिका-यांनी सदर भागात होणा-या संभाव्य सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करणे कायद्याने अनिवार्य केले आहे. या अभ्यासात जे अनिष्ट परिणाम दिसून येतील त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी एक ‘सामाजिक आघात व्यवस्थापन आराखडा’ शासनाने तयार करणे आवश्यक आहे. हा आराखडा भूसंपादनाच्या सहा महिने आधी तयार करून तो संबंधित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीसमोर अथवा ग्रामसभेसमोर स्थानिक भाषेत मांडला गेला पाहिजे. त्यात भूसंपादन खरोखरच सार्वजनिक हिताचे आहे काय, त्यातील बाधित कुटुंबांची आणि व्यक्तींची संख्या किती आहे, एकूण किती जमीन, घरे, वाड्या-वस्त्या आणि इतर मालमत्ता नष्ट होणार आहेत, तेवढी जमीन संकल्पित प्रकल्पास खरोखरच आवश्यक आहे काय, सदर प्रकल्पास इतरत्र पर्यायी जागा उपलब्ध नव्हती काय आणि सदर प्रकल्पाच्या लाभ-हानी गुणोत्तराची स्थिती काय आहे या गोष्टींचा समावेश असावा. सदर प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचाही अभ्यास शासनाने करणे अनिवार्य केले आहे. अशा सामाजिक आणि पर्यावरणीय अभ्यासांचे अहवाल स्थानिक भाषेत संबंधित ग्रामपंचायतींसमोर सादर करून गावोगावी जनसुनावण्या घेणे हे नव्या कायद्यात अनिवार्य केले गेले आहे. सरकारने तयार केलेला सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अहवाल योग्य आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी तज्ज्ञ कमिटीची नेमणूक करावी लागणार आहे. या समितीत दोन समाजशास्त्रज्ञ, दोन ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी, दोन पुनर्वसनतज्ज्ञ, प्रकल्पाशी संबंधित असा एक तांत्रिक तज्ज्ञ यांचा समावेश आवश्यक असून त्यातील एकाची नेमणूक समितीचा अध्यक्ष म्हणून करावी लागेल. या समितीने सर्व अहवालांची पाहणी करून सदर प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे किंवा नाही, आणि प्रकल्पातून मिळणारे लाभ हे होणा-या हानीपेक्षा अधिक आहेत किंवा नाही यावर मत प्रदर्शन करावयाचे आहे. प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा नाही आणि त्याचे लाभ-हानी गुणोत्तर व्यस्त आहे, असे समितीचे मत झाले तर सदर प्रकल्प रद्द करून भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया थांबवणे नव्या कायद्यानुसार अनिवार्य ठरेल. सर्वसाधारणपणे जास्त पीक विविधता असणारी किंवा सिंचनाखाली असणारी शेतजमीन प्रकल्पांसाठी संपादित करता येणार नाही. अगदी अपवादात्मक स्थितीत सिंचित जमीन संपादित करावयाची झाल्यास सदर क्षेत्रात तेवढ्याच आकाराची पडीक जमीन लागवडयोग्य करून देण्याची जबाबदारी प्रकल्पधारकाची असेल.
नव्या भूसंपादन कायद्यातील उपरोक्त तरतुदी 1 जानेवारी 2014पासून लागू झालेल्या असल्यामुळे यापुढे सेझ, डीएमआयसी, निम्झ, पेट्रोलियम झोन अथवा तत्सम प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करावयाची असेल तर उपरोक्त सर्व गोष्टींची पूर्तता करणे सरकारवर बंधनकारक आहे. एखाद्या जागी भूसंपादनाची अधिसूचना 1 जानेवारी 2014 या तारखेच्या आधीच जारी झालेली असेल; परंतु अद्याप अवॉर्ड मंजूर झाले नसेल तर त्या जमिनीचे संपादन शासनाने या नव्या भूसंपादन कायद्यान्वयेच करणे बंधनकारक आहे. जमीनधारकांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवून भूसंपादन करण्यासाठी येणा-या कोणत्याही अधिका-याच्या अथवा पुढा-याच्या दडपणास बळी न पडता नव्या कायद्यात नमूद केलेले हक्क आपल्या पदरी पाडून घेणे इष्ट ठरेल.
vijdiw@gmail.com