एलबीटीचा तिढा सुटणार तर !

महाराष्ट्रातील व्यापा-यांचा प्रचंड विरोध असलेला स्थानिक स्वराज्य संस्था कर म्हणजे एलबीटी रद्द करणारच, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा दिले. जकातीच्या ऐवजी आलेला हा कर लागू झाला तेव्हापासून त्याला व्यापा-यांचा विरोध आहे, तर तो रद्द करण्यास महापालिका कर्मचा-याचा विरोध आहे. हा पेच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सोडवू शकले नाही आणि त्यामुळे निवडणुकीत व्यापारी वर्ग त्यांच्या विरोधात गेला. एलबीटी आणि भविष्यात म्हणजे पुढील वर्ष-दीड वर्षात येणा-या वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटीचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न नव्या सरकारने लावला होता.
मात्र, व्यापा-यांचा त्यास ठाम विरोध आहे, हे लक्षात आल्यानंतर आता पुन्हा तो लवकरच रद्द करण्याचा वायदा करण्यात आला आहे. जकात रद्द केल्यानंतर राज्यातील महापालिका त्याची भरपाई एलबीटीतून करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र सर्वच महापालिका त्यात यशस्वी होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांची अवस्था आज चांगली नाही. विकासकामे तर दूरच, पण प्राथमिक कामे करण्यासाठीही त्या झगडत आहेत. ही स्थिती पाहून कर्मचारी धास्तावले असून त्यांना हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागण्यास विरोध आहे. आता प्रश्न असा आहे की, एकीकडे महापालिकांचे उत्पन्न वाढलेच पाहिजे आणि दुसरीकडे कोणताही कर लावला तरी विरोध वाढतो आहे. त्यावर सर्वात जवळचा मार्ग म्हणजे व्हॅटमध्ये वाढ करणे, हा आहे. आंध्र, केरळ, गुजरात, पंजाब अशा सर्वच राज्यांनी तो मार्ग निवडला आहे. त्यातून एकसमान करपद्धतीकडे ती राज्ये वाटचाल करत आहेत.

मग महाराष्ट्रातच नेमकी काय अडचण आहे, या प्रश्नाला सरकारकडे उत्तर नाही. आणि बाकी काही असले तरी भाजपने आपला शब्द पाळलाच पाहिजे. एलबीटीच्या माध्यमातून सध्या जे १२ हजार कोटी रुपये मिळतात, तो महसूल देण्यास कोणाचा विरोध नाही. कर चांगल्या पद्धतीने घ्या, असे व्यापारी आणि नागरिकांचे म्हणणे आहे. भाजपने राजकीय पोळी त्याच विचारावर भाजून घेतली असल्याने आता एलबीटी रद्द करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे मुख्यमंत्र्यांना पटले, असे दिसते.