डावी-उजवीकडून पुन्हा मागे

कम्युनिस्ट मार्क्सवादी असो, लेनिनवादी, माओवादी असो अथवा भारतीय- डावा, उजवा, मधला वगैरे कोणताही - तो विचार करीत असतो, त्याला स्वतःचे मतही असते; फक्त ते जाहीरपणे मांडण्याची मुभा नसते. पॉलिट ब्युरो म्हणजे राजकीय समितीचे १५ सदस्य जे ठरवतील, ते ९० सदस्यांच्या सेंट्रल कमिटी म्हणजे मध्यवर्ती समितीने ‘एकमुखा'ने मान्य करावे आणि नंतर काँग्रेस म्हणजे पक्षाच्या महासभेनेही त्यावर बिनविरोध शिक्कामोर्तब करावे, अशीच अपेक्षा असते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची १९२५ मध्ये अधिकृतपणे स्थापना झाल्यापासून १९६४ च्या ऐतिहासिक फुटीपर्यंत अंतर्गत मतभेद असले तरी बाहेर येत नव्हते, ते या ‘शिस्ती'मुळे. त्यानंतर १९८१ मध्ये श्रीपाद अमृत डांगे यांचा तिसरा कम्युनिस्ट पक्ष उदयाला येईपर्यंतसुद्धा शिस्त फारशी मोडली नव्हती. पण खुद्द साम्यवादाची मातृभूमी असलेला अवाढव्य सोविएट युनियन - गोर्बाचेव्ह यांच्या, "ग्लासनोस्त' म्हणजे खुलेपणा किंवा सत्याचा शोध आणि " पेरेस्त्रोइका' म्हणजे पुनर्रचना या दोन, धोरणांच्या नुसत्या झुळुकीनेच - कोसळला आणि निव्वळ काँग्रेसविरोधाच्या एक-कलमी कार्यक्रमावर अख्खा देश साम्यवादाच्या लाल रंगाने रंगवण्याच्या - कडव्या ‘भारतीय कम्युनिस्टां'च्या - स्वप्नाला तडे जाऊ लागले.

आणीबाणीनंतर, १९७८ मध्ये, पंजाबातील जालंधर येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासभेची बैठक झाली होती. त्यात यापुढे डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांची फळी म्हणा अथवा आघाडी उभी करून ‘काँग्रेसविरोधा'चे राजकारण करण्याची ‘टॅक्टिकल लाइन' म्हणजे व्यूहरचना ठरवण्यात आली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष गेली ३६ वर्षे याच वाटेने राजकारण करीत होता की नाही, हे नंतर पाहू, पण मार्क्सवाद्यांचा मात्र आजही असा समज आहे.

२०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने देशाच्या इतिहासात प्रथमच पहिले एकपक्षीय ‘काँग्रेसेतर' सरकार स्थापन केले. हे तर आपले स्वप्न होते आणि एकपक्षीय राहो, कडबोळ्यांचे काँग्रेसेतर राजकारणही आपल्याला धडपणे करता आलेले नाही, याचा साक्षात्कार करात प्रभृती मार्क्सवादी पुढा-यांना झाला. नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या या पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीत पक्षाचे सरचिटणीस करात यांनी मांडलेल्या मसुद्यामुळे हे सगळ्यांना समजले. गेल्या दहा लोकसभा निवडणुकांच्या इतिहासात सर्वात कमी जागा मिळवल्यावर पक्षाला आत्मपरीक्षण करावेसे वाटले. त्यानुसार पक्षाच्या राजकीय समितीच्या बैठकांत ‘जालंधर सूत्रा'च्या फेरविचाराचा हा मसुदा करात यांनी तयार केला, हे लक्षात घ्यायला हवे. प्रथेप्रमाणे हा मसुदा केंद्रीय समितीपुढे विचारासाठी आला. तो संमत झाला असता तर मे २०१५ मध्ये विशाखापट्टण येथे होणा-या नियोजित महासभेत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असते. पण कोलकात्याच्या राजकीय समितीच्या बैठकीत आपण अल्पमतात असल्याच्या जाणिवेतून एक पाऊल मागे घेतलेल्या सीताराम येचुरी यांनी या मसुद्याला विरोध दर्शवणारी पुस्ती केंद्रीय समितीपुढे ठेवली आणि ‘करात - येचुरी शीतयुद्धा'च्या बातम्यांना तोंड फुटले.

हरकिशनसिंग सुरजित १९९२ पासून २००५ पर्यंत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस होते. त्याआधी जालंधर सूत्राप्रमाणे १९८९ मध्ये काँग्रेसला अस्पृश्य ठरवून विश्वनाथप्रताप सिंग यांचे अल्पमतातील सरकार सत्तेवर आणण्यात आले होते आणि त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाबरोबर ‘बाहेरून पाठिंबा' देण्यात मार्क्सवाद्यांना काही गैर वाटले नव्हते. पण बाबरी मशिदीच्या पाडावानंतर भारतीय जनता पक्ष ‘अस्पृश्य' ठरला. सुरजित यांनी आपल्या कारकीर्दीत १९९६-९७ मध्ये (देवेगौडा आणि गुजराल सरकार) आणि पुढे २००४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसच्या जवळ जाण्याचेही धोरण अमलात आणले. मनमोहनसिंग सरकार तर मार्क्सवादीप्रणीत डाव्या आघाडीच्या पाठिंब्यावरच पाच वर्षे टिकले. अमेरिकेबरोबरच्या अणुकराराला कडवा विरोध दर्शवत डाव्या आघाडीने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला, तो २००५ मध्ये सुरजित यांच्या जागी सरचिटणीसपदावर आलेल्या प्रकाश करात यांच्या अट्टहासामुळे. २००९ मध्ये करात यांना अपेक्षा नसताना काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. त्यांना डाव्यांच्या कुबड्या घेण्याची गरजही उरली नाही. तरी करात यांनी आपल्या कारकीर्दीत ‘जालंधर सूत्र' अगदी कडवेपणाने अंमलात आणले.

सुरजित यांच्या कारकीर्दीत २००४ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ५९ खासदार निवडून आले होते. करात यांच्या ‘सुधारित' धोरणामुळे २००९ मध्ये २४, तर २०१४ मध्ये फक्त नऊ अशी एकाकी मजल मार्क्सवाद्यांना मारता आली. २०११च्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमधील ३४ वर्षांची मार्क्सवाद्यांची मिरास मोडीत काढून पहिली ‘डावेतर' आणि ‘काँग्रेसेतर'सुद्धा राजवट प्रस्थापित केली. करात यांच्या काळात डाव्यांचे असे पानिपत झाल्यावर आणि आपली कारकीर्द पुढील वर्षी विशाखापट्टणच्या महासभेत संपुष्टात येत असल्याची जाणीव झाल्यानंतर करात यांना जालंधर सूत्र बदलण्याची, म्हणजेच पर्यायाने भाजपला दूर ठेवण्यासाठी प्रसंगी काँग्रेसबरोबरही जाण्याची उपरती झाली.

करात आणि येचुरी हे दोघेही स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेले मार्क्सवादी पुढारी. ‘सुरजित-ज्योती बसू युगा' चा अस्त त्यांच्या उदयानंतर झाला. १९९६ मध्ये बसू यांना पंतप्रधानपद मिळत असताना करात यांच्या हेकटपणामुळे ती संधी हुकली आणि या ‘ऐतिहासिक चुकी'बद्दल पुढे बसूंनी खेदही व्यक्त केला. या डावपेचात येचुरी करातांबरोबर होते की नाही, हे त्यांनाच माहीत, पण गेल्या दहा वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांत करात यांच्या हटवादी आणि एकारलेल्या भूमिकांचा वाटा मोठा होता, हे गुपित राहिलेले नाही.

करात आणि येचुरी यांच्यातील मतभेद किंबहुना बेबनाव जाहीर नसला तरी छुपाही नाही. पराभवाचे निमित्त साधून येचुरी तसेच पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आणि बिमान बसू यांनी पक्षाच्या राजकीय समितीचा राजीनामा देऊ केला तरी खरे कारण करात हेच होते. या घडामोडींमुळे करात यांचा प्रकाश अंधुक होत चालल्याचे संकेत दिसत होते. तरीही आपला मसुदा केंद्रीय समितीपर्यंत रेटण्यात ते यशस्वी झाले होते.

काँग्रेसविरोधाची टोकाची भूमिका बदलण्याची करात यांची व्यूहरचना यापुढील काळात पश्चिम बंगालच्या आणि राष्ट्रीय राजकारणातही उपयोगी पडेल, असे त्यांना वाटत असावे. पण केरळच्या कम्युनिस्टांचे राजकारण कट्टर काँग्रेसविरोधावर उभे आहे. तिथे जालंधर सूत्राला पर्याय नाही, हे येचुरी ओळखून असावेत. करात हे दिल्लीवासी असले तरी मूळचे केरळी आहेत आणि तरीही हे त्यांना समजत नाही, असे दाखवून देण्याची संधी आयतीच येचुरी यांना मिळाली. करात आता पक्षाच्या सर्वोच्च सरचिटणीस पदावर आपलेच प्यादे आणतील, असेही मानले जाऊ लागले होते. अशा परिस्थितीत येचुरी यांनी बंडाचे निशाण फडकावण्यासाठी अचूक वेळ साधली, असे मानले जात आहे. जालंधर सूत्र चुकीचे नसून त्याची अंमलबजावणी गेल्या दहा वर्षांत चुकीच्या पद्धतीने झाली, असे येचुरी म्हणतात, ते एक डोळा पश्चिम बंगालवर ठेवून; तर दुसरा डोळा पक्षाच्या भावी वाटचालीवर, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

आता करात यांनी एक पाऊल मागे घेत, मसुद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करून तो राजकीय समितीपुढे ठेवण्यात येईल; त्यासाठी जानेवारीत हैदराबादला पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर पक्ष लवकरच ‘नवे राजकीय सूत्र' स्वीकारून पुढची वाटचाल करेल, असेही सांगितले आहे! प्रत्यक्षात पुढील चार-सहा महिन्यांत काय होईल, याचे भाकीत खुद्द मार्क्सवाद्यांनाही करता येणार नाही. पी. सी. जोशी, एस. ए. डांगे, व्ही. एस. अच्युतानंदन ‘जात्यात' होते तेव्हाही ते कुणाला करता आले नव्हते आणि येचुरी अजून राजकीय समितीच्या ‘सुपा'त असले तरी ते करू शकणार नाहीत. कारण ‘मायभूमी रशिया'त वादळ येऊन गेले तरी भारतात अजून खुले वारे वाहू लागलेले नाही आणि १९६४ मध्ये माओ झेडॉंगची भित्तिपत्रके फडकावीत ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष'ची स्थापना केल्यापासून आजवरच्या पन्नास वर्षांच्या वाटचालीत डाव्यांना तर अजून नेमकी दिशाही सापडलेली नाही.