आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकल ब्रेकिंग टॅक्स: एलबीटी?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगातले सारे देश व्यापारवृद्धीसाठी, रोजगारनिर्मितीसाठी आणि स्थानिक अर्थकारणाच्या बळकटीसाठी आपल्या छोट्या व्यापा-यांना हल्ली भरघोस प्रोत्साहन देऊ लागले आहेत. जागतिक व्यापार परिषदेच्या जटील व आक्रमक नियमांमधून कल्पक सोडवणूक शोधत हे देश आपल्या व्यापा-यांना संरक्षण देत आहेत. भारतदेशी आणि विशेषकरून महाराष्ट्रात आमचे सरकार मात्र आजही व्यापा-यांकडे संशयाने पाहते आणि नवनव्या अडचणी उभ्या करते. अर्थात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुक्ताफळे उधळणा-या राज्यकर्त्यांकडून आम्ही आणखी कोणती अपेक्षा ठेवणार?

मुळात ऑक्ट्रॉय किंवा जकात कराच्या वेळखाऊ व भ्रष्ट पद्धतीतून व्यापा-यांना मुक्ती मिळावी आणि स्थानिक प्रशासन संस्थांना राज्यकारभारासाठी योग्य महसूल मिळावा या दुहेरी हेतूने एका वेगळ्या करपद्धतीचा विचार केला गेला आणि ‘लोकल बॉडी टॅक्स’ या रचनेचा जन्म झाला. पुण्यात एक एप्रिलला या रचनेची अंमलबजावणी अन्य काही शहरांसोबत झाली आणि व्यापा-यांना जाणवू लागले की, रोगापेक्षा इलाज भयंकर होतोय!

भारतातल्या अन्य प्रागतिक राज्यांमध्ये विक्रीकर किंवा मूल्यवृद्धी कराच्या संकलनामध्येच स्थानिक कराचा अंतर्भाव केला गेला आहे. अशा संकलित महसुलाची योग्य अशी वाटणी राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमध्ये केली जाते. यामुळे व्यापा-याचा वेळ वाचतो, भ्रष्टाचाराच्या शक्यता कमी होतात व महसुलाचे सुसूत्रीकरण अधिक चांगले होते. महसुलाच्या वाटपात अप्रगत शहरांचे व गावांच्या उद्देशाने ‘जीएसटी’ म्हणजे ‘गुड््स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स’ची रचना संपूर्ण देशाला लागू करीत कर संकलनामधील क्लिष्टता कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न चालू आहे. केंद्रात सत्तेवर असणारा पक्ष अशी सुलभता आणण्याचा दृष्टिकोन ठेवतो आणि याच पक्षाचे महाराष्ट्रातील सरकार उलट्या दिशेने प्रवास करते आहे. एलबीटीचा भरणा करण्यासोबत व्यापा-याला आपले सर्व हिशेब, मालाचे साठे स्थानिक प्रशासन संस्थेच्या अधिका-यांना दाखवावे लागणार आहेत. विक्रीकर, आयकर, उत्पादन कर इ. करांसाठी हिशेब साठा तपासणी इ. गोष्टी आहेतच. याच प्रक्रिया समान उद्देशांसाठी स्थानिक अधिका-यांनी पुन्हा का राबवाव्यात? म्हणजे व्यापा-यांचा छळवाद करीत आणखी एक चरण्याचे कुरण सरकारी अधिका-यांसाठी निर्माण करण्याचा ‘उदात्त’ हेतू सरकारचा आहे का?

आजची अशीही एक विदारक वस्तुस्थिती बहुतेक शहरांमध्ये आहे की, स्थानिक राजकीय प्रतिनिधी अशा माहितीचा दुरुपयोग करू लागले आहेत. ‘अनौपचारिक सरकारी कार्यक्षमता’ हवी असेल तर ‘अनौपचारिक सुविधा शुल्क’ भरा, असा सारा ‘दुनियादारी’चा मामला बहुतांशी चालू आहे. ‘एलबीटी’ची अराजक कार्यपद्धती म्हणजे व्यापा-यांसाठी दुष्काळात तेरावा महिना. छोट्या व्यापा-यांनी छोट्या ग्राहकांना पुरेशी सेवा देण्यासाठी आपली ऊर्जा वापरायची की सहकारी फतव्यांवर पुन्हा पुन्हा तेच काम करावयाचे? मुळात वाढीव व्याजाचे दर, वाढीव महागाई व वाढीव स्पर्धेमुळे छोटा व्यापारी कातावलेला आहे. भरीस भर म्हणजे जोखमीच्या व्यवस्थापनासाठी आज त्याच्याकडे कोणतेही हत्यार नाही किंवा सरकारी आसरा नाही. स्वत:च्या मालकीचे दुकान असलेला तो एक ‘वेठबिगार’च आहे! आमच्या सरकारने व्यापा-यांकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहण्याचा भारतीय इतिहास नवा नाही. जेमतेम भांडवल वापरीत हा छोटा व्यापारी सरासरी तीन ते चार लोकांसाठी रोजगार निर्माण करतो. पर्यावरणाची हानी न करता तो विविध प्रकारे सरकारी महसूल वाढवत असतो. आज जवळपास सर्वच शहरांमध्ये व तालुक्यांमध्ये अर्थव्यवस्थेला गतिमान ठेवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या छोट्या व्यापा-यांचा सहभाग मोठा आहे. प्रशासकीय धोरण, संकलनामधील कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञानात्मक पारदर्शकता नीटपणे वापरीत छोट्या व्यापा-यांना बळकटी देण्याचा सकारात्मक पवित्रा राज्यकर्त्यांचा असला पाहिजे.
‘जीएसटी’ची कार्यवाही केव्हा होईल हे आमचे राजकारणीसुद्धा ‘श्रेय लाटण्यातील मारामारी’मुळे आज नीटपणे सांगू शकत नाहीत. दोन चांगले पर्याय इथे महाराष्ट्र सरकार विचारात घेऊ शकते. यातील पहिला पर्याय म्हणजे ‘एलबीटी’चा भरणा विक्री करासोबतच, परंतु वेगळ्या बँक खात्यात करता येऊ शकतो. विक्री करांतर्गत हिशेब व मालाचा साठा तपासणी जी होते, ती पुरेशी आहे. ‘एलबीटी’चा वेगळा भरणा त्या-त्या स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेकडे सुपूर्द करता येऊ शकतो. यामुळे संकलित कराच्या वाटपातील गोंधळाची शक्यता राहतच नाही. बँकेतच भरणा होत असल्याने कर संकल्पनामधील पारदर्शकतासुद्धा वाढेल. यातही ‘इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग’ची पद्धत वापरल्यास व्यापा-यांचा व बँकांचाही वेळ वाचेल. इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगमुळे सरकारलाही एक उत्तम ‘डेटाबेस’ मिळेल, ज्याचा उपयोग धोरण आखणी व नियमनासाठी होऊ शकेल. आज सरकारला एलबीटी व ऑक्ट्रायची नीट तुलनाही करता येत नाही. राजकीय पक्षांमध्ये याबाबतीत मतमतांतरे आहेत. अचूक व पुरेशी माहिती नसल्याने आमची सरकारे ब-याचदा तोंडघशी पडली आहेत.

दुसरा पर्याय अर्थात एलबीटी व विक्रीकराच्या एकत्रीकरणाचा. यामध्ये संकलित कराचे वाटप निरनिराळ्या प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये करण्यासाठी सुयोग्य पद्धतीचा विचार करावा लागेल. काही राज्यांमध्ये हा दुसरा पर्याय आज नीटपणे वापरला जातोय. ‘जीएसटी’चा देशभरातला सार्वत्रिक वापर गाठण्यासाठी ही पहिली पायरी होऊ शकते. वर नमूद केल्याप्रमाणे संकलित कराचे वाटप राज्य सरकार ‘संतुलित विकासा’ची कल्पना राबवण्यासाठी व्यूहात्मक पद्धतीने करू शकते.
एलबीटीच्या ‘पुणे-स्थित’ प्रकरणात दहा लाखांची वार्षिक उलाढाल करणा-या अगदी छोट्या व्यापा-यांना संभ्रमित करून टाकले आहे. ‘डाल-टॅक्सेशन’चा गोंधळ इथे होऊ घातलाय. मुळात ‘मूल्यवृद्धी कररचने’चा वापर आपण हा गोंधळ टाळण्यासाठी करीत असताना एलबीटीच्या अंमलबजावणीतला गोंधळ आपण का वाढवत आहोत? मुंबई पालिकेने याबाबतीत जो अभ्यासगट बनवलाय, त्याने एलबीटीचा विचार संकलनासोबत उद्योजकतेचे भान ठेवून करावयास हवा.
भारत आणि त्यातही महाराष्ट्र हा संगणकीय क्षेत्रात अग्रेसर मानला जातो. अशा पार्श्वभूमीवर छोटे व्यापारी व सरकार या दोहोंचे भले साधणारी ‘कर संकलना’ची पद्धत आम्ही संगणकीय मार्गाने विकसित करायला हवी. यामुळे व्यापारीसुद्धा पुरेशा पारदर्शकतेसाठी बांधील राहतील. सरकारी कचे-यांमधला भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता खूप कमी होईल. व्यापारी व सरकार या संगणकीय प्रणालीचा वापर धोरणात्मक निर्णयांसाठी करू शकतील. आजच्या सरकारात स्वत:चा व्यापार-उद्योग असणारे बरेच मंत्री आहेत. तेव्हा हा ‘कॉमन सेंस’चा विचार त्यांना पटायला हरकत नसावी. अन्यथा छोट्या व्यापा-यांचे कंबरडे मोडणारा हा ‘एलबीटी’ म्हणजे ‘लोकल ब्रेकिंग’ टॅक्स ठरेल!