आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Maharashtra Assembly Elction By Nikhil Wagale, DIvya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विशेष लेख : राजकीय स्वार्थाचा उत्सव! (निखिल वागळे)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजकारण तुम्हाला आश्चर्यचकित करतं. राजकारण तुम्हाला धक्काही देतं आणि राजकारणात काहीही घडू शकतं. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीत सध्या याचाच प्रत्यय येत आहे. शिवसेना-भाजप महायुती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी तुटल्यामुळे एरवी सोपी वाटणारी निवडणूक अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. सेना-भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास त्यांना उलट्या हाताने घ्यावा लागणार की काय असं वाटण्याजोगीही परिस्थिती आहे. गेल्या ‘कॅलिडोस्कोप’मध्ये मी व्यक्त केलेले अंदाज या परिस्थितीमुळे सपशेल चुकले आहेत हे मलाही मान्य करायला हवं. ही निवडणूक विरोधकांच्या यशाच्या दृष्टीने अभूतपूर्व ठरणार असं मी त्या लेखात म्हटलं होतं. आता वेगळ्या अर्थाने ती अभूतपूर्व ठरते आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत पहिल्यांदाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत अत्यंत तुल्यबळ असे पंचरंगी सामने यंदा होतील. राज्याच्या राजकारणाला निदान मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत तरी अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटणारी ही निवडणूक म्हणायला हवी.

सेना-भाजप महायुतीतली भांडणं काही नवी नव्हती. २००४ किंवा २००९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही ती झाली होती. एका मर्यादेनंतर जागावाटपाचा हा घोळ संपेल आणि दोन्ही पक्ष प्रचाराला लागतील हा अंदाज या वेळी साफ चुकला. महायुती तुटल्याचा दोष भाजपने पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेला दिला. शिवसेना १५१चा आकडा आणि मुख्यमंत्रिपदावर अडून बसल्यामुळे ही परिस्थिती आल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला. किंबहुना युती तुटल्याचा सगळा दोष शिवसेनेच्या गळ्यात पडावा अशीच भाजप नेत्यांचीही आखणी होती. म्हणूनच चार छोट्या पक्षांना पुढे करून युती तुटल्याची घोषणा भाजपने केली. शिवसेनेला १५१ आणि भाजपला १२७ हे गणित आम्हाला मान्य आहे, पण महायुतीतल्या छोट्या पक्षांना न्याय मिळत नसल्याने हा कटू निर्णय घ्यावा लागतो आहे असा शहाजोग पवित्रा भाजपने घेतला.
अर्थात यात आश्चर्य वाटण्याचं काहीही कारण नाही. गरज असेपर्यंत मित्रांचा वापर करायचा आणि नंतर त्यांना फेकून द्यायचं किंवा गिळून टाकायचं ही भाजपची परंपरागत नीती राहिली आहे. याचं अगदी ताजं उदाहरण हरियाणातल्या कुलदीप बिष्णोई यांच्या पक्षाचं देता येईल. या पूर्वी गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाबाबत असाच डाव खेळला. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्याबाबत तेच करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. पण त्याआधीच नितीशकुमार वेगळे झाले. ओरिसात नवीन पटनायक यांनी स्वतःच युती तोडून भाजपची डाळ शिजू दिली नाही.
महाराष्ट्रातल्या शिवसेना-भाजप युतीत गेली २५ वर्षे शिवसेना हा मोठा भाऊ होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असेपर्यंत त्यांच्या शब्दाबाहेर जाण्याची हिंमत भाजप नेत्यांची नव्हती. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या महत्त्वाकांक्षा प्रमाणाबाहेर वाढल्या. मोदी लाटेच्या जोरावर ‘शत प्रतिशत भाजप’ करण्यासाठी हीच योग्य संधी आहे असं त्यांना वाटू लागलं. त्यात गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनामुळे शिवसेनेशी थेट संवाद साधू शकेल असा एकही नेता भाजपकडे उरला नव्हता. नेत्यांचे व्यक्तिगत अहंकार जेव्हा पक्षापेक्षा मोठे ठरतात तेव्हा काय होतं याचं या वेळच्या सेना-भाजप वाटाघाटी हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. शिवसेना एका आकड्यावर अडून बसली असं भाजप म्हणतो, पण सेनेच्या कोट्यातल्या दादर, विलेपार्ले, पनवेल वगैरे मोक्याच्या जागांसाठी भाजपने हट्ट धरला होता हे या पक्षाचे नेते खुलेपणाने सांगत नाहीत. राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसमधल्या पक्षबदलूंना भाजपने प्रवेश दिलाच, पण त्यांना शिवसेनेच्या काही जागा देण्याचं आश्वासन भाजपने परस्पर देऊन टाकलं. पनवेलची प्रशांत ठाकूर यांची जागा यापैकीच. एका परीने भाजपने शिवसेनेला नामोहरम करण्याची धूर्त खेळीच खेळली. भाजपमधल्या अनेक नेत्यांना युती टिकावी असं मनापासून वाटत नव्हतं. गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतरचे ज्येष्ठ नेते असलेले नितीन गडकरी या वाटाघाटींपासून शेवटपर्यंत दूर का राहिले हे एक गुपितच आहे. त्यामुळे शिवसेनेवर सरसकट आरोप करून भाजपला मोकळं होता येणार नाही.
शिवसेनेच्या तंबूतल्या घटनाही काही फारशा सुखकारक नाहीत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन यांचा जो मोकळा संवाद होता तो उद्धव ठाकरेंचा भाजपच्या एकाही नेत्याशी राहिलेला नाही. बाळासाहेबांच्या फटकळपणामुळे झालेला अपमानही प्रमोद महाजन पचवायचे आणि पक्षाचं हित महत्त्वाचं मानायचे. हा मोठेपणा आपल्यात असल्याचा प्रत्यय गोपीनाथ मुंडे यांनी युतीत छोट्या पक्षांना सामील करून घेताना आणि उद्धव ठाकरेंच्या गळी हा निर्णय उतरवताना दिला होता. पण आता उद्धव ठाकरेंशी संवाद करणारा एकही नेता उरला नाही. शिवसेनेच्या जागा टिकवणं हा उद्धव ठाकरेंच्या अस्मितेचा विषय बनला. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकीतल्या भाजप-सेनेचा स्ट्राइक रेटही त्यांनी लक्षात घेतला नाही. या सर्व निवडणुकांत भाजपने कमी जागा लढवून जास्त जागा जिंकल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंनी हे वास्तव नजरेआड केलं. या वेळी आपण भाजपपुढे झुकलो तर भविष्यकाळात शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळणार नाही हेही त्यांच्या मनाने घेतलं असावं. भरीस भर म्हणून नरेंद्र मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर झालेला अपमानही त्यांच्या मनात ठसठसत असणार. शिवसेनेला केवळ एक मंत्रिपद देणं, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी निमंत्रणाशिवाय मातोश्रीवर न जाणं अशा अनेक छोट्या मोठ्या घटना अशावेळी फेर धरून नाचू लागतात. अंतिमतः विश्वास तुटतो आणि जुने मित्र शत्रू वाटू लागतात. प्रगल्भ नेतृत्वच योग्य वेळी माघार घेऊन यातून मार्ग काढू शकतं. उद्धव ठाकरेंनी ती प्रगल्भता दाखवली नाही म्हणा, किंवा शिवसेनेच्या ताकदीच्या अवास्तव कल्पना त्यांच्या मनात होत्या म्हणून त्यांनी एकला चलो रे चा मार्ग स्वीकारला.
तिकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने तर कमाल केली. सेना-भाजप युती तुटते आहे असं लक्षात आल्यावर राष्ट्रवादीने आघाडीतून बाहेर पडायचं जाहीर केलं. तोपर्यंत शरद पवार आणि सोनिया गांधी या दोघांनाही आघाडी हवी आहे असं सांगितलं जात होतं. पक्षाचे सर्वोच्च नेते आघाडीला अनुकूल असताना ती होऊ शकत नाही ही गोष्ट सहजासहजी पटणारी नाही. कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दुस-या फळीच्या नेतृत्वाला आघाडी नको असावी. म्हणूनच ऐनवेळी अडीच अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद वाटून घेण्याची अट काँग्रेसला घालण्यात आली. नेहमीप्रमाणे सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांची हायपॉवर मीटिंग झाल्याचंही दिसलं नाही. काँग्रेसमधल्या काही नेत्यांचीही राष्ट्रवादीचं लोढणं जात असेल तर चांगलं अशीच भावना होती. निदान प्रचारादरम्यान राष्ट्रवादीवरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचं उत्तर आपल्याला द्यावं लागणार नाही आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करता येईल अशी त्यांची भूमिका होती. पंधरा वर्षें सत्ता उपभोगल्यावरही दोन पक्षांची मनं जुळू शकत नाहीत हे यावरून दिसलं. कुरघोडीचं राजकारण हा महाराष्ट्रातल्या सर्वच पक्षांचा स्थायीभाव झाला आहे. यामध्ये राजकीय प्रगल्भतेची होळी होते आहे याची जाणीव या पक्षाच्याने त्यांना राहिलेली नाही.
आता महाराष्ट्रात अनेक वर्षांनंतर पंचरंगी सामने होतील. १९९९च्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले होते पण सेना-भाजपची युती शाबूत होती. यंदा चारही पक्ष स्वतःची ताकद आजमावतील आणि त्यात भर पडेल ती मनसेची. यात सरशी कुणाची होईल हे सांगणं दुरापास्त आहे. कोणत्या मतदारसंघात कशी मतविभागणी होते यावर अनेक गोष्टी अवलंबून राहतील. फार थोड्या फरकाने अनेक उमेदवार निवडून येतील. याला लोकशाहीची चेष्टा म्हणायचं की ‘व्हायब्रंट डेमॉक्रसी’ म्हणायचं हे ज्याचं त्याने ठरवायचं. स्वबळावर बहुमत मिळवण्याची ताकद यापैकी एकाही पक्षाची नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतरची सौदेबाजी अपरिहार्य आहे.
या सगळ्या तोडफोडीत सामान्य मतदार मात्र गोंधळला आहे. राजकीय स्वार्थाचा हा उत्सव पाहून तो विषण्ण होतो आहे. लोकसभा निवडणुकीसारखा उत्साह या वेळी दिसला नाही तरआश्चर्य वाटायला नको.