आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळ निवारणासाठी सात सोपे उपाय

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रामध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे जनता हवालदिल झालेली आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष, पिकांची झालेली नासाडी, जनावरांना पुरेसा चाराही न मिळणे, दुष्काळग्रस्तांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर अशा स्वरूपात या दुष्काळाचे चटके बसत आहेत. बेजबाबदार नोकरशाही तसेच चुकीचे नियोजन यामुळेही दुष्काळाची तीव्रता वाढते. पाऊस कमी आहे हेच फक्त दुष्काळाचे एकमेव कारण नाही. राज्यातील पाण्याचा प्रश्न कोणताही स्वतंत्र निधी न घेता केवळ सात सोप्या व सरळ उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यास सुटू शकतो. या दुष्काळ निवारणासाठीच्या प्रयत्नांची चर्चा करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या ‘काळी पत्रिका’ या माहितीपुस्तिकेत हे सात उपाय देण्यात आले आहेत.

उपाय पहिला : राज्यातील तसेच आपापल्या भागातील विविध प्रकारे वाया जाणा-या पाण्याचा एकत्रित विचार करण्यासाठी शासनाने राज्य, विभाग व जिल्हापातळीवर आणि लोकांनी आपापल्या स्तरावर समिती गठित करून ठोस नियोजन केल्यास सध्याचा पाणी प्रश्न सहज सुटू शकतो.


उपाय दुसरा : गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत पाणी नियोजनाच्या दृष्टीने सुसूत्रता व समन्वय असणारी कोणतीही भक्कम संरचना सध्या आपणाकडे नाही. त्यामुळे सध्याचे पाणी नियोजन हे त्या-त्या भागाचे वरिष्ठ नेते व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या मर्जीप्रमाणे चालू आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते, अभ्यासक, शेतकरी, उद्योजक, आदी समाजघटकांचा सहभाग पाणी व्यवस्थापनाच्या किमान चर्चेपुरतासुद्धा होत नाही. आज पाणी नियोजनाच्या दृष्टीने विचार केल्यास काय काम चालू आहे, याची नेमकी माहिती लोकांसमोर येतच नाही. त्याचबरोबर गावात आणि शहरात पाण्याची काय परिस्थिती आहे आणि नेमके काय प्रश्न आहेत, हे प्रशासनालाही नीट समजत नाही. त्यामुळे व्यवस्थापन नीट होत नाही, प्रश्नांचा पाठपुरावा होत नाही; संनियंत्रणही योग्य पद्धतीने होत नाही. वरिष्ठ नेते कितीही कार्यक्षम असले तरी वैयक्तिक मर्यादा येतातच, त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी यांच्या हातातच हे पाणी प्रश्न राहतात. यातूनच लोकांचे प्रचंड हाल, सामाजिक कुचंबणा आणि आर्थिक नुकसान होते. यासाठीच गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत योग्य कार्यपद्धती तयार करून नियमित बैठका घेतल्या तर नेमके प्रश्न व अडचणी सोडवल्या जातील.

उपाय तिसरा : पाणी नियोजनाशी निगडित काम करणा-या जलसंपदा, जलसंधारण, ग्रामविकास, कृषी, वने, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्वेक्षण, पाणीपुरवठा आदी शासनाच्या विभागांना पाण्याबाबत स्पष्ट उद्दिष्टच नाहीत. त्यामुळे ते काय काम करत आहेत, किती काम करत आहेत आणि कोणत्या दिशेने काम करत आहेत, याची कसलीही माहिती लोकांना नाही. यासाठी आपल्या गावात, आपल्या तालुक्यात पाण्याशी निगडित काम करणा-या शासनाच्या सर्व विभागाला उद्दिष्टाबाबत किमान चार प्रश्न विचारले पाहिजेत (जे सध्या त्यांना कोणीच विचारत नाही). या प्रश्नातून पाणी नियोजनाचे पायाभूत भान तुम्हाला आल्याशिवाय राहणार नाही. ते प्रश्न पुढीलप्रमाणे - 1) तुमच्या विभागाचे माझ्या गावासाठी / तालुक्यासाठी / जिल्ह्यासाठी / विभागासाठी / राज्यासाठी पाण्याशी निगडित नेमके काय उद्दिष्ट आहे? 2) त्यापैकी आपल्या विभागाने आतापर्यंत तुम्ही काय उद्दिष्ट साध्य केले आहे? 3) अजून केवढे उद्दिष्ट तुम्ही साध्य करणार आहात? 4) ते उद्दिष्ट किती कालावधीमध्ये पूर्ण करणार आहात? बहुतेक या प्रश्नांची उत्तरे तुमचा भ्रमनिरास करणारी, फसवी आणि चीड आणणारी असतील. कारण आजची भयाण परिस्थिती तर तुमच्या डोळ्यासमोरच आहे. तुम्ही या उद्दिष्टांचा जाब विचाराल तर तुम्हाला उत्तर मिळेल की नाही, माहीत नाही; परंतु तुमचा पाणीप्रश्न आणि चा-याचा प्रश्न सुटण्यास नक्कीच सुरुवात होईल.

उपाय चौथा : सध्याचा शासनाचा गाळ काढण्याचा कार्यक्रम अत्यंत अव्यवहारी, अवघड, गुंतागुंतीचा, डिझेलपुरता मर्यादित आणि दिखाऊ स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे त्याचा प्रतिसादही निराशाजनक आहे. राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करून विविध विभागांच्या माध्यमातून सिमेंट बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. विशेषत: टंचाई असणा-या ब-याच तालुक्यात पूर्वीच ब-याच ठिकाणी सिमेंट बंधारे बांधलेले आहेत. ज्या ठिकाणी फळे, पिके अथवा नगदी पिके आहेत, अथवा पाणी वापर जास्त आहे, त्या ठिकाणी सिमेंट बंधारे मर्यादित ठरतात. खोली वाढवल्यास उघड्या भूस्तरातून रासायनिक खतयुक्त प्रदूषित पाणी भूगर्भात जाण्याची भीती असते. अर्थात तीही मर्यादित आहे. तथापि पावसाची अनियमितता, बाष्पीभवन, दोन-तीन वर्षांत गाळाने भरणे आदी बाबींचा विचार करता सिमेंट बंधा-याची उपयोगिता राज्याच्या दृष्टीने मूलत: मर्यादित स्वरूपाची आहे. राज्य शासनाची सध्याची गाळ काढण्याची योजना मर्यादित, प्रत्यक्ष कामाच्या दृष्टीने अव्यवहारी, अवघड व दिखाऊ स्वरूपाची आहे. या कार्यक्रमाचाही या निमित्ताने आढावा घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या टंचाई क्षेत्रातही त्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यापैकी अनेक प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गाळ आहे.

उपाय पाचवा : पाण्याचे समन्यायी वाटप अर्थात पाण्याचे समान वितरण होणे आवश्यक आहे. पाणी उपलब्धतेपेक्षा पाणी वाटपातील दोष ही बाब पाणी प्रश्नासाठी किंवा पाणी टंचाईसाठी जास्त कारणीभूत आहे. आज राज्याच्या 11% भूभागावर 50% पाणी व्यापले आहे. राज्यातील लागवडीयोग्य 225 लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण व 7 टक्के क्षेत्र पूरप्रवण आहे. अभ्यासकांच्या मते, एका कुटुंबाला दारिद्र्यरेषेच्या वर येण्यासाठी एक खरिपाचे व एक सिंचनाचे पीक घेण्यासाठी किमान 3000 घनमीटर/हेक्टरी पाणी आवश्यक आहे. या बाबी पाणी नियोजन करताना आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागणार आहेत. शेतीचे पाणी, औद्योगिक वापर व घरगुती वापर यासाठी सिंचन प्रकल्पांना पर्याय नाही. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व विवेकाने वापर होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या तरतुदी राज्याच्या जलनीतीनुसार अंमलबजावणी व्हायला हवी.
उपाय सहावा : राज्यातील पशुधनाच्या चा-याची गरज दरवर्षी अंदाजे 471 लक्ष मे. टन. हिरवा चारा व 188 लाख मे. टन वाळलेला चारा अशी आहे. पशुधनाच्या चा-यासंबंधी राज्यशासनाने रोजगार हमी योजनेतून सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून वैरण विकास योजना ही सहा टप्प्यात निधी वितरित करणारी अत्यंत चांगली योजना आहे. तथापि तिची अंमलबजावणी अत्यंत निराशाजनक आहे. या योजनेमध्ये काही बदल करून कार्यपद्धती सोपी व सुलभ केली आणि कृषीविभाग, वनविभाग, ग्रामविकास या इतर विभागाकडेही ही योजना सोपवली तर ही योजना राज्यातील पशुधनाच्या चा-यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. यामध्ये गवताचे बी उपलब्धता व गवताची लागवड या बाबत अगदी सुस्पष्ट व व्यवस्थित नियोजन असणे गरजेचे आहे. जनावरासाठी प्रतिदिन आवश्यक असणारा किमान 15 किलो हिरवा चारा व किमान 6 किलो वाळलेला चारा शेतक-यांकडे स्थानिक पातळीवर कसा निर्माण होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. राज्यातील पशुधन चा-यासाठी रोहयोतून वैरण विकास कार्यक्रमामध्ये योग्य बदल करून राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबवावी, यासाठी शासनाने, लोकप्रतिनिधींनी,जनतेने विचार करावा.

उपाय सातवा : भयाण दुष्काळातही उत्तम प्रकारे तग धरून राहिलेली एकमेव वनस्पती आपण पाहात असाल ती म्हणजे वेडीबाभूळ (शास्त्रीय नाव- प्रोसोपीस ज्युलिफ्लोरा). विजेची वाढती गरज, जलसंधारणाचा प्रभावी मार्ग म्हणजे कमी पाण्यावर भरघोस येणारे व दुष्काळातही तग धरणारे पीक, शेतक-यांना योग्य पर्यायी पीक, स्थानिक लोकांना रोजगार, औष्णिक वापर, स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून वेडीबाभळीपासून वीजनिर्मितीचा पर्याय उत्तम आहे. पाणी, ऊर्जा, शेती या क्षेत्रात ख-या अर्थाने क्रांती आणणारी ही संकल्पना व हा प्रकल्प आहे. दुष्काळातही लोकांना अनेक बाजूने उपयुक्त असणारा हा प्रकल्प दुष्काळी भागात साखर कारखान्याला योग्य पर्याय आहे.