विकासाच्या मानगुटीवर विदर्भाचे भूत...

विदर्भात हिवाळी अधिवेशन असले की विदर्भावर घोषणांचा पाऊस हा काही नवा प्रकार नाही. मात्र फेब्रुवारी १९९३ मध्ये सुधाकरराव नाईक यांच्यानंतर तब्बल २१ वर्षांनी विदर्भाला मुख्यमंत्रिपद मिळाल्याने या वेळेस झालेल्या घोषणांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजवरच्या काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात कोणतेही महत्त्वाचे खाते विदर्भाला मिळत नव्हते. अर्थ व नियोजन, ऊर्जा, वन, महसूल, कृषी, जलसंपदा, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, ही खाती विदर्भाकडे नव्हती. विदर्भाच्या नेत्यांना नेहमीच दुय्यम वागणूक आणि दुय्यम खाती देण्यात आली. काँग्रेसने अनेक दशके विदर्भातील पाठिंब्याच्या भरवशावर महाराष्ट्रावर राज्य केले. मात्र नेहमीच पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वालाच झुकते माप दिले. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करून विदर्भ-मराठवाड्याच्या निधी पळवल्याच्या ठपका आजवरच्या विविध अहवालांनी आणि राज्यपालांच्या दिशानिर्देशांनी ठेवला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासासाठी विदर्भ-मराठवाड्याचे शोषण होईल, अशी भीती स्वातंत्र्य चळवळीतून वर आलेल्या सर्वपक्षीय श्रेष्ठ नेत्यांना वाटत होती. त्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्र आणि आजचे गुजरात या राज्यात वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद राज्यघटनेत करून ठेवलीय. १९५६ मध्ये घटनेच्या ३७१ कलम( सध्या हे कलम वेगळ्याच कारणासाठी गाजतेय.) खंड २ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र तसेच सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरात यांच्यासाठी गरज भासल्यास स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापण्याची आणि या मागास भागांसाठीचा निधी राज्यापालांच्या निर्देशानुसार खर्च करण्याची तरतूद केली. यानुसार महाराष्ट्रात अशी वैधानिक मंडळे स्थापन झाली तरी गुजरातेत मात्र ही मंडळे स्थापन करण्यात आली नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार २००८-०९ या काळात १ हजार ८०० कोटी, ०९-१० या वर्षात २ हजार २०० कोटी, १०-११ मध्ये २ हजार कोटी याचा अर्थ या तीन वर्षांत विदर्भाच्या हक्काचे सहा हजार कोटी पळविण्यात आले. त्याच वेळेला याच काळात पश्चिम महाराष्ट्रासाठी राज्यपालांनी वाटून दिलेल्या निधीपेक्षा नऊ हजार कोटींहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला. याचा अर्थ उर्वरित १ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी हा मराठवाड्याचा वाट्याचा पळविण्यात आला.

शेतकरी आत्महत्या आणि गंभीर अनुशेष यांनी विदर्भ त्रस्त असतानाही विदर्भाच्या हक्काच्या निधीवर असा डल्ला मारण्यात आला. राज्यपालांचे निर्देश धाब्यावर बसवून एकट्या तीन वर्षांत सहा हजार कोटी पळविण्यात आले असतील तर गेल्या ५० वर्षात आजवर विदर्भ-मराठवाड्याचा लाखो कोटींचा निधी पळविण्यात आला असेल, यात शंका नाही.

या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने केलेल्या घोषणा विदर्भाच्या जनतेच्या मनात नव्या आशा निर्माण करणाऱ्या आहेत. या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, ऊर्जामंत्री ही तीनही महत्त्वाची पदे विदर्भाकडे आहेत. म्हणूनच या घोषणा खऱ्या ठरतील, अशी आशा लोकांना वाटतेय. अर्थात या घोषणा पोकळ ठरल्या तर विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धडा शिकवायला या भागातील मतदार जराही मागेपुढे पाहणार नाहीत. विदर्भाच्या ६० हजार कोटींची लूट झाली, ती वसूल करण्याची भाषा भाजपचे नेते बोलत आहेत. विदर्भावर घोषणांचा पाऊस होत असताना दोन महत्त्वाचे प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत ते म्हणजे या घोषणापूर्तीसाठी लागणारा पैसा येणार कुठून? आणि विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याचा शब्द भाजपने दिला होता, त्याचे काय?

राज्यातील प्रत्येक आमदाराला दोन कोटी इतका आमदार निधी दरवर्षी मिळतो. पहिल्या वर्षी हा निधी न देता तो राज्याच्या विकासासाठी विशेषत: दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव महसूल व कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ठेवला आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद मिळून राज्यात ३६५ हून अधिक आमदार आहेत. याचा अर्थ एका वर्षात राज्य सरकारला ७३० कोटींचा निधी उपलब्ध होईल. मात्र या प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचीच नाराजी आहे. पहिल्यांदाच निवडून आलेल्यांची तर खूप अधिक नाराजी आहे. आमदार म्हणून पहिल्याच वर्षी आम्ही विकासकामे केली नाही तर मतदारांना तोंड कसे दाखवायचे, असा प्रश्न हे आमदार करीत आहेत. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचा दावा सरकार करीत असताना सिंचन आणि विकासकामांसाठी लागणारे हजारो कोटी कुठून आणणार, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने दिलेले नाही.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात विदर्भ राज्य निर्मितीचा शब्द दिला होता. नागपूरमधून लोकसभेची निवडणूक लढविणारे नितीन गडकरी यांनी तर तसे लेखी आश्वासनच विदर्भाच्या जनतेला दिले होते. हे लक्षात ठेवून काँग्रेसने भाजपची कोंडी करण्यासाठी या विषयावर अशासकीय ठराव मांडला. ठरावाचा हा प्रस्ताव स्वीकारल्याचे, सभागृहाच्या कामकाजात समाविष्ट केल्याचे पत्र काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार यांना मिळाले. मात्र प्रत्यक्ष कामकाजाच्या दिवशी कार्यक्रम पत्रिकेतून हा विषय वगळण्यात आला. त्यामुळे भाजपची या मुद्द्यावरून पंचाईत झाली असल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच या पक्षाने दिली. या प्रस्तावावर चर्चा झाली असती तर विदर्भाचे वेगळे राज्य केव्हा करणार याचे उत्तर भाजपला द्यावे लागले असते. त्यामुळे हा ठरावच चर्चेला येऊ न देण्याचा रडीचा डाव भाजपने खेळला तरी जनतेत मात्र याचीच चर्चा आहे. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्याने ठरवले तर केव्हाही भाजप वेगळे राज्य निर्माण करू शकते. विकासाचे ठिक आहे, स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे काय? या प्रश्नाचे भूत मानगुटीवर बसून सतत भाजपला सतावणार आहे. विदर्भाचा खूप विकास केला तर कदाचित वेगळ्या राज्याची मागणी होणार नाही, अशी भाबडी आशा भाजपला वाटत असेल तर मात्र ते चुकीचे ठरेल. विदर्भातील जनतेला आता काहीही झाले तरी राज्य हवे आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी या सर्वांना स्पष्टपणे नाकारून हा संदेश तेथील जनतेने दिलाही आहे. मात्र २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर असल्याने पुढील ४ वर्षे तरी या आघाडीवर काही होणार नाही आणि प्रत्येक अधिवेशन वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर गाजत राहील, हे नक्की.