आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Mendhegiri Committee Report By Jayprakash Sancheti, Divya Marathi

मेंढेगिरी समिती अहवाल फेटाळाच!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऊर्ध्व गोदावरी खो-यामध्ये निर्माण झालेल्या जलतंट्यावर तोडगा सुचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मेंढेगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीस खालील उद्दिष्टे देण्यात आलेली होती.
1) जायकवाडी धरणामध्ये पाण्याची कमतरता भासणार नाही, अशा पद्धतीने ऊर्ध्व गोदावरी खो-यातील धरणांचे पावसाळ्यात एकात्मिक प्रचलन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.
2) मार्गदर्शक तत्त्वांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यपद्धती सुचवणे.
3) तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय क्षेत्रामध्ये सुधारणा सुचवणे.
मेंढेगिरी समिताचा अहवाल पाहता या समितीने जायकवाडी धरणाची प्रकल्पीय व प्रत्यक्ष साठवण क्षमता, प्रकल्पाचा उद्देश, नगर व नाशिक जिल्ह्यातील लाभधारकांना शासनाने दिलेली आश्वासने, जायकवाडी प्रकल्पाच्या प्रकल्प अहवालात गृहीत धरलेली पाण्याची आवक व प्रत्यक्ष आवक याचा काहीएक विचार न करता फक्त जायकवाडी धरण कसे भरता येईल, एवढा एकच उद्देश नजरेसमोर ठेवून अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे भंडारदरा व मुळा प्रकल्पातील लाभधारकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे हा अहवाल नगर जिल्ह्याने फेटाळून लावणे आवश्यक आहे.
नगर जिल्ह्यावर अन्याय कसा होत आहे, हे समजून घेण्यासाठी 1951 पर्यंत मागे जावे लागेल. 1951 मध्ये नगर व नाशिक जिल्हे मुंबई प्रांतामध्ये होते. मराठवाडा हैदराबाद प्रांतात तर विदर्भ मध्य प्रांतात होता. 1951 मध्ये आंतरराज्य पाणी परिषदेने मुंबई प्रांतास गोदावरी खो-यातील 100 टीएमसी पाणी तात्पुरत्या स्वरूपात दिले. हे पाणी नगर व नाशिकसाठीच होते. 1960 मध्ये महाराष्‍ट्र राज्याची निर्मिती झाली. मराठवाडा व विदर्भ महाराष्‍ट्रात आला.

जायकवाडीची पार्श्वभूमी
1960 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पाटबंधारे, वीज आणि इमारत व दळणवळण या दोन विभागांत विभाजन करण्यात आले. प्रकल्पाचे अन्वेषण करणारा अन्वेषण विभाग त्या वेळी पाटबंधारे विभागाकडे नव्हता. मराठवाडा नुकताच महाराष्‍ट्रात आला होता. आंध्रातील जलतज्ज्ञ अभियंते के. एल. राव (त्यांनी लिहिलेली पुस्तके वाचूनच आमची पिढी इंजिनिअर झाली आहे.) केंद्र सरकारमध्ये पाटबंधारे मंत्री होते. आंध्र सरकार अतिशय आक्रमकतेने कृष्णा व गोदावरी खो-यामध्ये मोठी धरणे बांधत होते. आंध्र सरकारने गोदावरी खो-यामध्ये पोचमपाड धरणासाठी 300 टीएमसी पाण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. त्या वेळी महाराष्‍ट्राचे हित जपण्यासाठी तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण यांनी जायकवाडी हा प्रकल्प पैठणजवळ प्रस्तावित केला. त्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या मदतीने स्व. लालबहादूर शास्त्री यांना प्रकल्पाची गरज सांगितली व के. एल राव यांना प्रकल्प मान्यता देण्यास राजी केले. नगर जिल्ह्यातील माजी आमदार कॉम्रेड दत्ता देशमुख हेसुद्धा तज्ज्ञ अभियंता होते. मुळा धरणाची क्षमता 25 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली होती. भविष्यात नगर जिल्ह्यावर अन्याय होईल, याची त्यांना जाणीव झाली व त्यांनी प्रथम गोदावरी खो-याचा आराखडा तयार करा व नंतर जायकवाडी प्रकल्पास मंजुरी घ्या, अशी मागणी केली व त्यासाठी तीव्र आंदोलने केली.

पाटबंधारे मंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी गोदावरी खो-यातील पाण्यासंदर्भात कुठलीही आकडेवारी अथवा अभ्यास उपलब्ध नाही, राज्यासाठी गोदावरीचे पाणी बुक करणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे, नगर जिल्ह्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या व भविष्यकालीन प्रकल्पात आवश्यक पाणी आरक्षित करूनच जायकवाडीचा पाणीसाठा निश्चित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. या आश्वासनाची पुनरावृत्ती चव्हाण यांनी मे 1985 मध्ये मुळा कालव्याच्या 16 व्या मैल कामाचे भूमिपूजन करताना केली. 24 मे व 25 मे 1965 रोजी एका वृत्तपत्रात महाराष्ट्र शासनाने एक निवेदन प्रसिद्ध करून या आश्वासनास पुष्टी दिली होती.

जायकवाडी प्रकल्पात अहवालानुसार जायकवाडीपर्यंतचा येवा 215 टीएमसी इतका आहे. मेंढेगिरी समितीने सीडीओ यांचा हवाला देऊन हा साठा 157 टीएमसी असल्याचे नमूद केले आहे. मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील येवा 52 टीएमसी आहे. आंतरराज्य परिषदेने मुंबई प्रांतास दिलेले पाणी मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील सेवा, औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही भाग ऊर्ध्व गोदावरी खो-यामध्ये येतो. या भागात बांधण्यात आलेली सात धरणे यांचा एकत्रित विचार केला तर जायकवाडी धरण न भरण्यास नगर जिल्हा जबाबदार नसल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे जायकवाडीसाठी नगर जिल्ह्यातून पाणी सोडण्यात येऊ नये.

औरंगाबाद व नाशिकचा मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकास झाला आहे. या शहरांची लोकसंख्याही वेगाने वाढली आहे. पिण्यासाठी व इंडस्ट्रीसाठी शेतीचे पाणी वळवण्यात आले. आता शेतीसाठी पाण्याची मागणी होत आहे. भंडारदरा-मुळा लाभक्षेत्रामध्ये औद्योगिक विकास झाला नसल्याने तेथील अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या लाभक्षेत्रातील शेतीचे पाणी जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रातील शेतीसाठी वळवणे म्हणजे मुळा व भंडारदरा लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना नागवणे आहे.

जायकवाडीला पाणी द्या; पण...
प्रकल्प अहवालातील 215 टीएमसीपेक्षा 157 टीएमसी हे विश्वासार्ह असल्याने समितीने जायकवाडीची सुधारित साठवण क्षमता निश्चित करणे आवश्यक आहे. या साठ्यातून मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील येवा वजा केल्यानंतर उरलेले पाणी जायकवाडीनंतरच्या प्रकल्पातून घेणे आवश्यक होते, परंतु समितीने ही कार्यपद्धती अवलंबिली नाही व जायकवाडीची नसलेली साठवण क्षमता गृहीत धरून मोठ्या व मध्यम धरणांच्या पाण्याचे दान केले आहे.

एकात्मिक परिचलन अशक्य
नदी खो-याचे एकात्मिक परिचलन (ऑपरेशन) करण्यासाठी खो-यातल्या धरणातील रचना मास्टरप्लॅन तयार करून एकात्मिक पद्धतीने करणे आवश्यक असते. ऊर्ध्व गोदावरी खो-यातील धरणांची रचना वेगवेगळी (आयसोलेटेड) पद्धतीने झाली आहे. त्यामुळे धरणाची साठवण क्षमता (76000 दशलक्ष घनफूट ते 300 दशलक्ष घनफूट), डिपेडॅकिलिटी (50 टक्के ते 75 टक्के), धरणाचा उद्देश (आठमाही - बारमाही), पीक रचना, सोडण्याचे बांधकाम (गेटेड, अनगेटेड) बिगर सिंचन आरक्षण, धरण भरण्याचा महिना यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे एकात्मिक प्रचलन करणे शक्य नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, एकात्मिक प्रचलनांचा तक्ता समितीने दिला असता तरी प्रचलन करताना सतत बदलणारे घटक (व्हेरिएबल्स) इतके आहेत की प्राधिकरणाने काहीही निर्णय दिला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही. हे भारतातच घडते असे नाही, तर झेकोस्लोव्हाकिया व हंगेरी या दोन देशांमध्ये डॅन्यूब नदीच्या पाण्यावरून झालेला वाद आंतरराष्‍ट्रीय न्यायालयात गेला होता. न्यायालयाने निर्णय दिला, परंतु त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे दोन्ही देशांच्या लक्षात आले. दोघांनी तो रद्द केला व चर्चेद्वारे तोडगा काढला. म्यानमारमधून वाहणा-या मेकाँग नदीच्या पाण्यावरून थायलंड, लागोस, व्हिएतनाम व कंबोडिया या देशांमध्ये 1956 पासून वाद आहे व तो चर्चेद्वारे सोडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
थोडक्यात, प्राधिकरण, समिती, न्यायालय यांच्या माध्यमातून सर्वमान्य तोडगा निघणार नाही व त्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही. यासाठी या खो-यातील सर्व लाभधारकांनी एकत्र येऊन एकमेकांच्या गरजा समजावून घेऊन तोडगा काढणे आवश्यक आहे. तोच कायमस्वरूपी टिकेल.
(लेखक निवृत्त कार्यकारी अभियंता आहेत )