आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Mendhegiri Committee's Shortcomings By Pradeep Purandare, Divya Marathi

मेंढेगिरी समितीचा अहवालच त्रोटक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वरच्या धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी शासनाने मेंढेगिरी समिती नेमली होती. त्या समितीच्या कार्यकक्षेतील पहिली बाब पुढीलप्रमाणे होती : "गोदावरी खो-यातील जायकवाडी धरणाच्या ऊर्ध्व बाजूस खोरे/ उपखो-यातील सर्व जलाशयांचे एकात्मिक पद्धतीने, पावसाळ्यात धरणे भरताना, जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशयात टंचाई परिस्थिती न उद्भवण्यासाठी प्रचलन करण्याबाबत मार्गदर्शक विन‍ियम तयार करणे.' ही कार्यकक्षा फक्त टंचाईचा विचार करते. कारण मजनिप्रा अधिनियमांचे नियम बनवताना कायद्याशी सुसंगत नियम केले गेले नाहीत.
कायदा उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, असे म्हणतो, तर खालच्या जलाशयात ३३% पाणीसाठा होईपर्यंतच वरच्या धरणातून पाणी सोडा, असे नियम म्हणतो. मराठवाड्यात या ३३% तरतुदीला मोठा विरो ध झाला. शासनाला शेवटी ते अन्याय्य नियम रद्द करावे लागले. अहवाल सादर करण्याच्या तारखेपर्यंत चुकीचा नियम अद्याप अधिकृतरीत्या रद्द झाला नव्हता म्हणून समितीने जायकवाडीत १५ ऑक्टोबरपर्यंत किमान ३३% साठा होईल अशा प्रकारे वरच्या धरणांतून सप्टेंबर महनि्यापासून पाणी सोडावे, अशी शिफारस केली. ज्या नियमाआधारे ही शिफारस केली तो नियमच आता रद्द झाला असल्यामुळे त्या शिफारशीला अर्थ राहत नाही. तीही आपोआपच रद्दबातल ठरते.

समितीने पाणी उपलब्धतेच्या विविध विश्वासार्हता गृहीत धरून ऊर्ध्व गोदावरी खो-यात पाणीवाटपाच्या सहा पर्यायांचा एक सैद्धांतिक स्वाध्याय करण्यावर अहवालात भर दिला आहे. सहापैकी फक्त एका पर्यायात म्हणजे ज्या वर्षी संकल्पित अपेक्षेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असेल, त्या "चांगल्या वर्षी' खो-यातील सर्व प्रकल्पांच्या सर्व पाणीविषयक गरजा तीनही हंगामात पूर्ण भागवल्या जातील, अन्यथा एकूणच खो-यात पाणीटंचाई असल्यामुळे अन्य पाचही पर्यायांत घरगुती गरजा, औद्योगिक पाणीवापर आणि खरिपातील सिंचन यात प्रत्येकी २०% कपात सर्वत्र केली जाईल आणि तरीही उन्हाळी हंगामासाठी खो-यात सिंचनासाठी पाणी देता येणार नाही. पाणी उपलब्धतेनुसार रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी एका पर्यायात ८०%, दुस-यात ७२%, तिस-यात ५२% ,चौथ्यात ३२% आणि पाचव्या पर्यायात शून्य टक्के पाणी देता येईल. समितीने या स्वाध्यायात पाणीवापराचा अग्रक्रम प्रथम घरगुती, नंतर औद्योगिक व शेवटी शेती असा जुन्या जलनीतीनुसार घेतलेला दिसतो. पाणीवापराचे अग्रक्रम २०११ मध्ये बदलले आहेत. आता शेती दुस-या व औद्योगिक पाणी वापर तिस-या स्थानावर आहे.
वर नमूद केलेल्या एकूण सहा रणनीतींपैकी रणनीती क्र.१ प्रमाणे जायकवाडीत जेव्हा ३७% साठा असेल तेव्हा जायकवाडीच्या वरील भागातील धरणांत ४९ ते ७३% साठा प्रस्तावित केला आहे. जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीत जास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतूद दीर्घकालीन उपाययोजनेत सूचित केली आहे. त्यामुळे समिती ख-या अर्थाने पाण्याचे समन्यायी वाटप करू शकली नाही, असे म्हणावे लागते. नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील धरणे खो-यातील वरच्या भागात आहेत, त्यातील काही धरणे जायकवाडीच्या तुलनेत जुनी आहेत आणि खो-यातील येव्याचा (यिल्ड) मोठा भाग वरच्या भागातून येतो म्हणून त्यांना शेवटी झुकते माप मिळाले, असे अहवालात म्हटले आहे.

मेंढेगिरी समितीने तातडीच्या उपाययोजनेबाबत ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत. १) दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टेंबर महनि्याच्या सुरुवातीपासून १५ ऑक्टोबरपर्यंत जायकवाडीत किमान ३३% साठा होईल अशा प्रकारे वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे. २) विविध धरणांतून पाणी सोडण्यासाठी तक्ता क्र. ६ मधील रणनीती क्र. १ प्रमाणे प्रचालन करावे. ३) पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या पाण्याच्या गरजा आणि कालवा व विहीर यांचा संयुक्त पाणी वापर विचारात घेऊन खरीप हंगामात प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात पाणीवापर करता येईल. ४) शेततळी भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी कालव्यात, पूर कालव्यात आणि नदीनाल्यात सोडणे वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी देण्यात येईल. ५) ऊर्ध्व गोदावरी खो-यात यापुढे भूपृष्ठावर कोणत्याही प्रकारे पाणीसाठे करू नयेत. या शिफारशींपैकी क्र. ४ व ५ या शिफारशी जायकवाडीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
समितीने दीर्घकालीन उपाययोजनांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे : १) उपखो-यातील पाण्याच्या तुटीचे व्यवस्थापन जलनीती व मजनिप्रा कायद्याप्रमाणे समन्यायी पद्धतीने करावे. २) राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय संस्था व सल्लागारांच्या मदतीने जलाशयांचे प्रचालन व पुराचे नियमन संगणक व रिअल टाइम डाटा एक्विझिशन सिस्टमि वापरून विकसित करावे. त्यासाठी अंदाजे ५० कोटी रुपये लागतील. ३) वर नमूद केलेला प्रचालन तक्ता क्र. ७ मधील रणनीती क्र.१ ते ५ वापरून करावे. दर ५ वर्षांनी रणनीतीचा आढावा घ्यावा व त्यात आवश्यक असल्यास बदल करावा. ४) दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टेंबर महनि्यापासून १५ ऑक्टोबरपर्यंत धरणांचे प्रचालन करावे ५) जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणातील (सांडव्यावर दारे असलेल्या) उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय जलाशय नियमन करू नये. ६) गोदावरी जलाशय नियमन गट कायमस्वरूपी स्थापन करावा. गोमपावमिंचे कार्यकारी संचालक त्या गटाचे मुख्य असावेत. संबंधित अधिकारी त्या गटाचे सदस्य असावेत. ७) तातडीच्या शिफारशी क्र. ३ व ४ पाळल्या जाव्यात. ८) निभावणीचा साठा (कॅरीओव्हर) चांगल्या पाऊसमानाच्या वर्षात / सर्वसाधारण वर्षात वापरू नये. ९) पूर्ण ऊर्ध्व गोदावरी उपखो-यात ठिबक व तुषार सिंचनाचा पथदर्शी प्रकल्प घेतला जावा आणि येत्या ५ वर्षांत या आधुनिक सिंचन पद्धती बंधनकारक केल्या जाव्यात. १०)उपखो-यातील सर्व मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये रवि्हर स्लुयिसची व्यवस्था (नदीत पाणी सोडण्याकरिता विमोचक) करावी.

जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीत जास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतूद आणि जायकवाडीच्या वरील धरणात उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशविाय जलाशय नियमन करू नये म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडू नये, ही शिफारस पाहता नाशिक-नगरला मेंढेगिरी अहवालानुसार नेहमीच जास्त पाणी मिळणार आहे.
पाणीवाटपाची तत्त्वे परिणामकारक पद्धतीने अमलात आणण्याकरिता यंत्रणा विकसित करण्यासाठी शिफारस करणे ही समितीची दुसरी कार्यकक्षा होती. समितीने ही अत्यंत महत्त्वाची बाब फार थोडक्यात गुंडाळली आहे. मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने सुचवल्याप्रमाणे बाभळी बंधा-याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या धर्तीवर कायदेशीर तरतूद केली आणि स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणा उभी केली, तरच जायकवाडीला थोडेफार पाणी मिळेल. तिस-या कार्यकक्षेनुसार उपखोरेनिहाय पाणीवाटपाबाबत तांत्रिक, वित्तीय आणि व्यवस्थापकीय सुधारणा समितीने सुचवणे अपेक्षित होते. संगणकीय प्रणाली, रिअल टाइम डाटा एक्विझिशन सिस्टमि इत्यादींच्या त्रोटक उल्लेखांचा अपवाद वगळता मेंढेगिरी समितीने या कार्यकक्षेबाबत तपशील दिलेला नाही.
सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद
pradeeppurandare@gmail.com
(उत्तरार्ध सोमवार, दि. २५ रोजीच्या अंकात)