आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यावधीच्या उठाबशा (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप आणि शिवसेना हे कधीकाळचे नैसर्गिक मित्र वेगळे झाले. नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांच्या जागा वाढल्याने युती तोडण्याचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अचूक ठरला. भाजपपेक्षा जास्त आमदार असल्याने पहिल्यापासूनच शिवसेनेचे युतीतले स्थान मोठे होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीने युतीतल्या थोरल्या आणि धाकल्या पातीची अदलाबदल केली. भाजपने शिवसेनेला खूप मागे टाकले. भाजपच्या १२२ आमदारांपेक्षा शिवसेना आमदारांची संख्या थेट ५९ ने कमी आहे.

दिल्लीची सत्ता भाजपने त्यापूर्वीच स्वबळावर मिळवली होती. दिल्लीपाठोपाठ मुंबईतही दुय्यम स्थान स्वीकारण्याची पाळी शिवसेनेवर आली. सत्तेच्या मोहापायी त्यांनी ती स्वीकारलीदेखील. तेव्हाच विरोधी पक्षात बसण्याचे धाडस शिवसेनेने दाखवले असते तर भाजपची डोकेदुखी वाढली असती. जर-तर याला वर्तमानात अर्थ नसतो. आपखुशीने जुलमाचा संसार निवडल्यानंतर शिवसेनेने संयम दाखवायला हवा होता. पण इतिहासात वावरणारी शिवसेना जुन्याच तोऱ्यात ‘कमळाबाई’ने मानसुद्धा वर करू नये, अशी अपेक्षा ठेवते. हा राजकीय बालिशपणा आहे. दुसरीकडे पूर्ण बहुमत नसलेला भाजप ‘जितं मया’च्या उन्मादी आविर्भावात वावरत असतो. दोघांचे दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतले नेते, प्रवक्ते हास्यास्पद सवाल-जवाबात मश्गुल असतात. ‘झुरळं-चिलटं’, ‘भूकंप’, ‘म्याव-मांजर’ वगैरे त्याच-त्या सपकपणामुळे त्यातले मनोरंजन मूल्यही आटले आहे.

पंधरा वर्षांनंतर मिळालेली सत्ता सोडण्याची मानसिकता दोघांचीही नसल्याचे एव्हाना जनतेच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणूनच भाजप-शिवसेनेने तीन वर्षे अखंडपणे चालवलेली धुळवड उबग आणणारी आहे. आता तर मध्यावधीचे हाकारे सत्ताधारीच देऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रात एके काळी विरोधी पक्षातले नेते मध्यावधी निवडणुकीचे भाकीत करायचे. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांमधल्या फाटाफुटीची चर्चा झडायची. सत्ताधारी पक्षांमधल्या बंडोबांचा शोध सुरू व्हायचा. आता स्वतः सरकार असणाऱ्या शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरेच भूकंपाचा इशारा देतात. प्रत्युत्तरात याच सरकारचे प्रमुख देवेंद्र फडणवीस मध्यावधी निवडणुकीसाठी तयार असल्याचे सांगतात. संघर्ष, चढाओढ, चुरस ही युती-आघाडीच्याच कशाला एकाच पक्षाच्या सरकारमध्येही यथेच्छ असते. तरीही काय आणि किती चव्हाट्यावर येऊ द्यायचे याचे भान ठेवण्याची परिपक्वता दाखवावी लागते. त्याऐवजी दोन्ही सत्ताधारी पक्षांचे प्रमुखच पोरकटपणात धन्यता मानतात ही खेदाची बाब आहे. जनतेने राज्य करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. सत्ताधारी म्हणून ठोस कामाची अपेक्षा लोकांना आहे. लोकहिताचा कारभार जनतेसमोर आणण्याऐवजी मध्यावधीची खुमखुमी दाखवण्यात सत्ताधारी मग्न आहेत. राज्यकर्ते म्हणून वावरण्याचा पोक्तपणा दोन्ही पक्ष दाखवू शकत नाहीत.
 
जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकीत जोरदार यश मिळवल्यानंतर भाजपच्या अपेक्षांचा पतंग उंच आकाशी पोहोचला हे खरेच. त्यातूनच शिवसेना आणि विरोधी पक्षातले अनेक आमदार भाजपत डेरेदाखल होण्याच्या चर्चांना तोंड फुटले. लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक एकत्र होणार असल्याची वदंता राजकीय वर्तुळातून कानी पडू लागली. नोटबंदीने शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसचे कंबरडे मोडल्याची कुजबूजही जोडीला होती. एकूणच या सगळ्यातून शिवसेना व अन्य पक्षांच्या तुलनेत भाजपची घोडदौड सुरू झाल्याचा भपका निर्माण झाला. शेतकरी संपानंतर अचानक हे सगळे चित्र पार बदलले. त्यामुळे भाजप काहीशा बचावात्मक पवित्र्यात आल्याचे दिसते आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आणि त्याहीपेक्षा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे संदर्भ याला आहेत. शिवसेना विरोधात गेली तरी भाजपला हवा तो राष्ट्रपती निवडून आणता येईल. मात्र, २०१९ मध्ये पुन्हा दिल्लीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी मित्रपक्षांची किती गरज लागेल, याबद्दलची साशंकता आहे. मित्रपक्षांना अकारण दुखावण्याची चूक भाजप अशा नाजूक स्थितीत करणार नाही. म्हणूनच ‘खान’ म्हणून ज्यांनी संभावना केली त्याच उद्धव ठाकरेंना भेटण्यासाठी अमित शहा त्यांच्या घरी निघाले.

एकमेकांना बेटकुळ्या दाखवत मध्यावधीच्या उठाबशा काढण्याची ही वेळ नव्हे. यामुळे कार्यकर्त्यांना जागे ठेवता येईल, कदाचित विरोधकांनाही बुचकळ्यात टाकता येईल; राज्यकर्त्यांबद्दलची प्रतिमा मात्र यातून खालावते आहे. राज्यकर्ते किती बेताल, अर्वाच्य आणि बोलभांड असतात, याचे उदाहरण म्हणून विद्यमान सरकारला लोकांनी लक्षात ठेवले तर मोठी पंचाईत व्हायची. सुधारण्याची जास्त अपेक्षा ‘मोठा भाऊ’ म्हणून भाजपकडून बाळगावी लागेल. ‘रात्र थोडी सोंगे फार’ हे मुख्यमंत्र्यांपुढचे आव्हान आहे. मध्यावधीचा बोभाटा करण्यापेक्षा त्याच्या तयारीला लागण्यात जास्त धोरणीपणा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...