आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Modern Farming Of Ethiopia And Comparison Of Maharashtra Farm

शेतक-यांचे नंदनवन, पर्यटकांचा स्वर्ग!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुणाचाही विश्वास बसणार नाही, परंतु अवघ्या 25 लाख रुपये वार्षिक शेतसा-यावर 2500 एकर जमीन इथिओपिया या देशात आपल्या भारतीय शेतक-यांसाठी उपलब्ध आहे. माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांनी इथिओपियातील शेतजमिनीची पाहणी केली व शेतीस लागणारे पाणी, वीजपुरवठा यांची चौकशी केली. तेथील शेतक-यास मिळत असलेल्या सुविधा/सवलतींची, पतपुरवठ्याच्या उपलब्धतेची माहिती घेतली. विशेषत: तेथील शेती मंत्रालय व संलग्न गुंतवणूक खात्याला भेटी दिल्या. येथे महाराष्ट्रातील शेतक-यांना शेतीयोग्य हवामान व वातावरण असून याचा योग्य त-हेने वापर केल्यास येथे शेती व पूरक व्यवसाय फायदेशीर ठरू शकतो, असे त्यांचे मत तयार झाले आहे.

अत्यंत सुपीक काळीभोर जमीन, मुबलक पाणीपुरवठा, नजीकच्या भविष्यकाळात होऊ घातलेली मुबलक वीज यावर त्यांनी सकारात्मक टिप्पणी करताना ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यावर भर दिला. इथिओपियाच्या सरकारच्या धोरणांमुळे येथे शेतीमालाच्या निर्यातीस प्रचंड वाव असल्याचे सांगितले. तेथील हवामानाचा विचार करून तेथील जमिनीत ऊस, कापूस, रबर, पामतेलाच्या पामची लागवड, वाइन उद्योगासाठी द्राक्षे, फुलांची लागवड, कांदे, कडधान्ये व विविध प्रकारची फळे यांची लागवड करण्याची शिफारस विखे पाटील यांनी केली. शेतीचे प्रमाण जसे वाढत जाईल, तसा शेतीस पूरक जोडधंद्यांना व उद्योगांनादेखील प्रचंड प्रमाणावर वाव मिळेल, असे निरीक्षण नोंदवले गेले.

मात्र, भारतातील शेतक-यांनी इथिओपियाला येताना काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. सर्वप्रथम म्हणजे इथिओपिया हा स्वतंत्र, सार्वभौम असा एक आगळावेगळा देश आहे. या देशाचे कायदे वेगळे आहेत व मुख्य म्हणजे, तिथे कायद्याचे राज्य असल्याने कसलीच टगेगिरी वा झुंडशाही चालत नाही, तसेच बेजबाबदार मनोवृत्ती चालत नाही. इथे शेती करण्यासाठी कर्ज मिळत नाही, तसेच इथे शेतक-याला आयकर व इतर कर भरायलाच लागतात. मात्र, इथे शेती करून होणा-या फायद्याचा विचार केला तर, भरावा लागणारा कर उचित आहे.

मात्र भारताच्या निर्यात-आयात (एकट) बँकेकडून परदेशात गुंतवणूक करणा-यांना भारतातून अवजारे विकत घेण्यासाठी कर्ज मिळण्याची पूर्ण शक्यता आहे, असे बाळासाहेब विखे पाटील म्हणाले.

इथिओपियात शेतीसाठी उपलब्ध असणा-या सुपीक शेतजमिनी, आदिस अबाबा या राजधानीच्या शहरापासून 500 ते 800 कि.मी. परिसरात आहेत. या जमिनींना पाऊस, नील नाईल नदीचे कालवे याद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. जिथे हा पाणीपुरवठा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी कूपनलिका विहिरींद्वारे मुबलक पाणीपुरवठा होऊ शकतो. या जमिनींमध्ये साधारणत: 12 ते 15 मी. खोलीवर भूजल उपलब्ध आहे. युरोप, अमेरिका, जपान तसेच भारतातील बाजारपेठांमध्ये या पिकांना उत्तम भाव मिळतो. येथील शेतीसाठी, स्थानिक पातळीवर जवळपास भारतातील दरामध्ये शेतमजूर उपलब्ध आहेत. काही विशिष्ट पिकांसाठी प्रशिक्षित, अनुभवी कामगार उपलब्ध नसल्यास इथिओपियन सरकारच्या आगाऊ परवानगीने बाहेरून कामगार आणण्यास परवानगी आहे. मात्र, येथील सरकार त्यांच्या कामगारांच्या हक्कांबद्दल जागृत आहे. मात्र, इथिओपियामध्ये संप, तंटे-बखेडे अतिशय अल्प प्रमाणात असल्याने गुंतवणूक करणा-यांना काळजीचे कारण नाही.

इथिओपियन सरकारला, इथिओपियाला जगातील अन्नाचे कोठार करायचे असल्याने व शेती व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आमंत्रित करावयाची असल्याने, अत्यंत कमी भाडेपट्टीने जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या शेती उद्योगासाठी लागणा-या यंत्रसामग्रीच्या आयातीवर करास 100% कर माफी आहे. तसेच, प्रारंभी दोन वर्षांसाठी कोणताही कर आकारला जाणार नाही. शेती व्यवसायास पूरक असणा-या इतर सर्व उद्योगधंद्यांना इथिओपियन सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा यांच्या संबंधित आयातीस व उत्पादनांना आयात शुल्कामध्ये मोठी सवलत आहे. शेतांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी लागणा-या कूपनलिका, सिंचनास उपयुक्त यंत्रसामग्री, प्रत्यक्ष शेती करण्याची अवजारे, ट्रॅक्टर्स आदी उद्योगांना खूप मोठा वाव आहे. सेंद्रिय खते, नैसर्गिक खते यांच्या आयातीची मक्तेदारी तेथील सरकारने आपल्याकडे ठेवली आहे, तरी या खतांचा पुरवठा करण्याच्या व्यवसायास वाव आहे. शेतीपासून प्राप्त होणा-या विविध धान्यांवर प्रक्रिया करण्याच्या व त्यापासून खाद्यपदार्थ तयार करून निर्यात करण्यास इथिओपियन सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

इथिओपियात जमीन घेताना एकट्याने वा भागीदारीत शेती घेणे शक्य आहे. यासाठी स्थानिक कायद्यांनुसार संस्थांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. एक तृतीयांश रक्कम इरादापत्राबरोबर देणे आवश्यक आहे. शेती घेणा-यांनी कसली शेती करायची हे आधीच सांगणे जरुरीचे असून प्रकल्पाची रूपरेषा व नफा-तोटा यांचे गणित ठोकळपणे सांगणे बंधनकारक आहे. प्रकल्पास मंजुरी मिळताच बाकी पूर्ण रक्कम भरायची आहे. ही रक्कम इथिओपियन सरकार स्वत:ला घेत नसून ती गुंतवणूक म्हणून वापरायला पूर्णत: उपलब्ध आहे. ठरलेली रक्कम दरवर्षी इथिओपियन सरकारकडे भरणे बंधनकारक आहे. सुमारे 15 ते 40 वर्षे या कालावधीसाठी इथिओपियन सरकार भाडेपट्टीने जमीन देते. स्थानिक शेतक-यांबरोबर भागीदारीत शेती करण्यासही परवानगी आहे.

‘ट्रान्स एशियन चेंबर’च्या शिष्टमंडळाच्या अभ्यास दौ-याचे फलित म्हणून लवकरच चेंबरतर्फे आणखी दोन किंवा आवश्यक वाटल्यास तीन शिष्टमंडळे इथिओपियास नेली जाणार आहेत. पुढील शिष्टमंडळ 25 एप्रिल 2013 रोजी नेण्याची तयारी सुरू झाली असून शिष्टमंडळात येण्यासाठी सभासद नोंदणी लवकरच सुरू होत आहे. (संपर्क- 9869464678/ 9820964687) या शिष्टमंडळात प्रत्यक्ष गुंतवणूक करणारे सधन व प्रगत शेतकरी आणि संबंधित उद्योजक यांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. हे शिष्टमंडळ इथिओपियातील शेती मंत्रालय व शेती गुंतवणूक कार्यालय यांना आदिस अबाबा या राजधानीच्या शहरात भेट देईल. या जमिनी भाडेपट्ट्यावर घेण्याच्या करारनाम्यांचा पूर्ण अभ्यास करील. चेंबरतर्फे, इथिओपियातील काही कायदेतज्ज्ञ चर्चेसाठी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.