मित्रपक्ष नकोत, ही तर मोदींचीच इच्छा! (प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार)

महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं आहे. या सत्तांतराच्या सर्व प्रक्रियेत सर्वात कळीचा मुद्दा चर्चिला जात आहे, तो शिवसेनेला सोबत घेऊन भाजप नवं सरकार चालवणार काय, हाच. अगदी शुक्रवारी ३१ ऑक्टोबरला नव्या सरकारचा शपथविधी होऊन फक्त भाजपच्या मंत्र्यांनीच शपथ घेतल्यावरही सेना भाजपला साथ देणार काय, अशी चर्चा चालू आहे.वस्तुस्थिती काय आहे? निवडणुकीच्या आधीपासूनची भाजप नेत्यांची वक्तव्यं बघितली, तर काय दिसतं?

युती तुटली नव्हती, तेव्हा कोल्हापूर येथे झालेल्या प्रचार सभेत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी स्पष्टपणं सांगितलं होतं की, ‘सरकार भाजपचंच असेल’. नंतर युती तुटली. पुढं नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार सभांचा धडाका लावण्यास प्रारंभ करताना मुंबईतील पहिल्या भाषणात सांगितलं की, ‘ज्यांनी आमच्या तोंडावर दरवाजे बंद केले, त्यांच्याशी यापुढं हातमिळवणी नाही’. नंतर अमित शहा यांनी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, ‘महाराष्ट्रात आपली परिस्थिती चांगली आहे, वेगळं लढण्याच्या पर्यायाचा विचार करा, असं मी त्या राज्यातील भाजप नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सांगितलं होतं.’ महाराष्ट्रात नव्या सरकारचा शपथविधी होण्याच्या मुहूर्तावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भोपाळ येथे सांगितलं आहे की, ‘युती जर १५ दिवस आधी तुटली असती, तर आम्हाला बहुमत मिळू शकलं असतं’. निवडणुकांचे निकाल १९ ऑक्टोबरला लागले, त्या दिवशी दुपारी पत्रकार परिषदेत बोलताना अमित शहा यांनी सांगितलं होतं की, ‘महाराष्ट्रात काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्षही बनू शकलेला नाही. ’ याचा अर्थ उघड होता की, शिवसेना हाच प्रमुख विरोधी पक्ष असणार आहे.

आता शपथविधी झाला आहे आणि त्यानंतर दूरदर्शनला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड केलं आहे की, ‘ सरकार वाचवण्यासाठी काम करू नकोस, असा सल्ला मोदीजी यांनी मला दिला आहे’. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत नवे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की, ‘मला राजकारण खेळता येत नाही, ही माझी कमकुवत बाजू म्हणायला हवी. राजकारण करणं हे माझ्यात नाही, पण राज्य चालवण्यासाठी, तेही अल्पमतातील सरकार चालवण्यासाठी, मला ते केलं पाहिजे, हेही मला माहीत आहे’. या सा-या विधानांचा अर्थ काय होतो? सेनेला सोबत न घेण्याचा निर्णय भाजपनं निवडणुकीपूर्वी-किंबहुना युती तुटण्यापूर्वीच घेतला होता आणि सेनेला सत्तेत बरोबर न घेण्याचाही भाजपचा बेत आहे, हेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे. तसं जर नसतं, तर ‘सेनेशी चर्चा चालू आहे’ असं सांगतानाच, ‘अल्पमतातील सरकार’ चालवण्यासाठी ‘राजकारण करावं लागेल’, असं मुख्यमंत्री फडणवीस कशासाठी म्हणतील?

इतकं सगळं उघड स्वच्छपण दिसत असतानाही प्रसारमाध्यमांत उलटसुलट बातम्या व चर्चांचं गुऱ्हाळ चालूच आहे. वस्तुतः महाराष्ट्राच्या जोडीनंच हरयाणातील निवडणुका झाल्या. तेथेही भाजपनं हेच केलं. तेथील हरयाणा जनहित पार्टीचा हात भाजपनं आधीच साेडून दिला, पण भाजप त्यापुढंही गेला. या पक्षानं ‘डेरा सच्चा सौदा’ या शिखांतील एका पंथाचा पाठिंबा मिळवण्याची चाल खेळली. शिखांच्या धार्मिक राजकारणात ‘डेरा सच्चा सौदा’ वा इतर असे पंथ निषिद्ध मानले गेले आहेत. खलिस्तानी हिंसाचाराची व नंतर दहशतवादाची सुरुवात सत्तरच्या शेवटास व ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीस निरंकारी पंथाच्या प्रमुखाच्या हत्येनंच झाली होती. आता ‘डेरा सच्चा सौदा’च्या पाठिंब्यामुळं अकाली दलात मोठा असंतोष भाजपच्या विरोधात खदखदत आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेप्रमाणं पंजाबातील अकाली दलाशी भाजपची असलेली युती जुनी आहे, पण सेनेशी असलेली २५ वर्षांची युती २५ सप्टेंबर २०१४ ला निवडणूक निकालास २५ दिवस उरले असताना तोडण्याचा डाव भाजपनं टाकला, त्याच धर्तीवर भविष्यात अकाली दलालाही बाजूला करण्याची भाजपची रणनीती आहे.

या महिन्यात पाच फे-यांतील जम्मू व काश्मीरची निवडणूक सुरू होत आहे. तेथे भाजप थोडे वेगळे डावपेच खेळत आहे. काश्मीर खोरं, जम्मू व लडाख हे त्या राज्याचे तीन भाग आहेत. जम्मू भागात भाजपचं पूर्वापार अगदी जनसंघाच्या काळापासून ब-यापैकी बस्तान आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं लडाखचीही जागा जिंकली. जम्मू विभागातील ३७ जागा आहेत. त्यातील जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याच्या दिशेनं भाजपनं धार्मिक ध्रुवीकरणाची मोर्चेबांधणी केली आहे. काश्मीर खो-यात ४६ जागा आहेत. खो-यात किमान सहा ते सात जागा मिळवण्यासाठी भाजपनं एक वेगळीच रणनीती आखली आहे. दहशतवाद्यांच्या बहिष्काराच्या आदेशामुळं आणि एकूणच अशांत परिस्थितीमुळं श्रीनगर, सोपोर व इतर काही भागांतील मतदारसंघांत गेल्या निवडणुकीत १० ते १५ टक्क्यांच्या आसपासच मतदान झालं होतं. अशा एकूण १० ते ११ मतदारसंघांत भाजपनं तेथील मूळ रहिवासी असलेल्या पंडितांची मतदार म्हणून नव्यानं नोंदणी करवून घेतली आहे. शिवाय या पंडित मतदारांना खो-यात न जाता ते जेथे आहेत, त्या काश्मीरच्या भागांत मतदान करण्याची मुभा मिळावी, अशी मागणी भाजपनं निवडणूक आयोगाला केली आहे. दुसरीकडं कारगिल व अन्य काही भागांत जे शियापंथीय आहेत, त्यांचा पाठिंबा ‘डेरा सच्चा सौदा’च्या धर्तीवर मिळवण्याच्या प्रयत्नांत भाजप आहे. एकेकाळी ‘हुरियत’ या संघटनेत असलेले व नंतर बाहेर पडलेले अब्दुल गनी लोन यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. त्याचा मुलगा सज्जाद हा गेल्या निवडणुकीत उमेदवार होता. आता हा सज्जाद लोन आणि त्याची बहीण शबनम लोन हे भाजपच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या तयारीत आहेत. दिवाळीच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी काश्मीर खो-यात गेले, तेव्हा पूरपीडितांशी संवाद साधण्याच्या त्यांच्या या प्रयत्नांचं शबनम लोन यांनी जाहीररीत्या स्वागत केलं होतं.

काश्मीर खो-यात ४६ जागा आहेत, तर लडाखमध्ये चार. विधानसभेत एकूण ८७ जागांपैकी सरकार बनवण्यासाठी साधं बहुमत गाठण्याकरिता ४४ जागा हव्यात. त्यामुळं भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘मिशन ४४’ मोहीम हाती घेतली आहे. वरील सर्व डावपेच हे या मोहिमेचाच भाग आहेत. जर भाजप जम्मूतील ३७ पैकी ३० च्या आसपास जागा मिळवू शकला, लडाखमधील चारपैकी चार किंवा दोन ते तीन जागा त्याच्या पदरात पडल्या आणि खो-यासाठी आखलेल्या रणनीतीमुळं सहा ते सात जागा भाजपच्या हातात आल्या, तर त्या पक्षाच्या एकूण जागांची संख्या ४० च्या आसपास जाऊ शकते. म्हणजे, साध्या बहुमतासाठी केवळ चार जागा कमी. याच टप्प्यावर सज्जाद व शबनम लोन, शियापंथीय इत्यादी घटक भाजपला सत्तेत येण्यासाठी रसद पुरवतील. शिवाय अपक्षही असतीलच. जम्मू व काश्मीरमध्ये सरकार भाजपचंच आलं पाहिजे, ही अमित शहा व मोदी यांची जिद्द आहे. जर तसं घडण्यात अडचण आली, तर निदान भाजपच्या पाठिंब्याविना सरकार येऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे, हा संघ परिवाराचा जम्मू-काश्मीरसाठी ‘प्लॅन बी’ आहे.

पुढील वर्षी बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत. तेथे भाजप आधीच आक्रमक झाला आहे. नंतर पश्चिम बंगालची पाळी आहे. तेथे गेल्या आठवड्यात बरद्वान येथील बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप व तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांत हाणामारी होऊन तिघांचा बळी गेलाच आहे. तेव्हा संघ परिवारानं आखलेली आणि मोदी-शहा अमलात आणत असलेली रणनीती अगदी उघड आहे. त्याचं उद्दिष्ट काँग्रेसचं जसं ‘एकपक्षीय वर्चस्व’ होतं, तसंच भाजपचं निर्माण करण्याचं आहे. त्यासाठी कोणताही मार्ग निषिद्ध नाही. फक्त्त त्याला मुखवटा असेल, तो ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा देणा-या नरेंद्र मोदी या ‘विकास पुरुषा’चा.