आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुकाळाचे संकट (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘महाराष्ट्रात यंदा शंभर टक्के पाऊस’ या हवामान खात्याच्या अंदाजाला साजेशी सलामी देत पावसाळा सुरू झाला आहे. उभ्या देशाची राजसत्ता आणि अर्थव्यवस्था कोणी पंतप्रधान, अर्थमंत्री किंवा उद्योगपतीच्या हातात नसतेच. ‘मिस्टर मान्सून’ हे सर्वशक्तिमान महाशय देशाची दशा आणि दिशा ठरवतात. थेट ८२ टक्के कोरडवाहू शेतकरी असलेल्या महाराष्ट्रासाठी तर मान्सून अतोनात महत्त्वाचा. त्यामुळे दमदार पाऊस ही खरे तर महाराष्ट्रासारख्या दगडा-धोंड्यांच्या राज्यासाठी सुवार्ताच. पण अनेकदा मीठसुद्धा अळणी वाटते. सुखसुद्धा टोचते. पहिल्याच पावसाबरोबर आलेली आबादानी सुकाळी वर्षाचा सांगावाच आहे.

सलग दुसऱ्या वर्षीचा दमदार पाऊस फक्त महाराष्ट्राच्याच नशिबी नाही. एकूणच दक्षिणेचा काही भाग वगळता देशात सर्वत्र समाधानकारक पावसाचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी देशाने अन्नधान्य उत्पादनात यापूर्वीचे सर्व राष्ट्रीय विक्रम मागे टाकले. पाऊस आणि हवामानाची साथ कायम राहिली तर यंदाही त्याची पुनरावृत्ती होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. महाराष्ट्रापुरते सांगायचे तर यंदा १५१ लाख हेक्टरवर खरीप पेरण्या होतील. यातून ९४ लाख टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. राज्यकर्त्यांसाठी ही वेळ डोळे सताड उघडे ठेवण्याची आहे. खपापेक्षा जास्त उत्पादन, मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा या बाजार सत्याला सामोरे जाण्याची तयारी शेतकरी आणि सरकारला ध्यानात घ्यावी लागेल. परिणामी शेतमालाच्या दरात घसरण, उठाव नसल्याने बाजारात मंदी, शेतकऱ्यांना खेळत्या भांडवलाचा तुटवडा या दुष्टचक्राचा धोका गृहीत धरावा लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने काळाची ही पावले वेळीच ओळखून आतापासूनच सावध व्हावे. तहान लागल्यावर विहिर खोदायला जाल तर वणवा पेटेलच. महाराष्ट्र (तूर), मध्य प्रदेश (सोयाबीन), गुजरात (भुईमूग) सरकारांची अशी निष्क्रियता गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांनी भोगली आहे.
 
कृषी हा राज्याचा विषय असल्याचे सांगून हात झटकण्याची खोड केंद्रानेही झटकून टाकावी. कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, मका, तूर आणि कांदा ही खरिपातली प्रमुख पिके आहेत. यातला कांदा वगळता इतर पिकांच्या किमतींवर जागतिक बाजाराचा थेट परिणाम होतो. दिल्ली-मुंबईच्या सरकारने त्यांच्या वाणिज्य आणि पणन मंत्र्यांना कामाला लावले पाहिजे. सर्व अन्नधान्याचा देशातील सध्याचा साठा, अपेक्षित उत्पादन, खप याची शक्य तितकी अचूक आकडेवारी घेऊन बसायला हवे. त्या अनुषंगाने दूरगामी आयात-निर्यात धोरण पुढे यायला हवे. आयात-निर्यातीमधल्या सातत्याची हेळसांड ही तर भारतीय शेतकऱ्यांच्या पायातली फार जुनी बेडी आहे. दिवाळीच्या तोंडावर डाळी महागल्या की आयात करा. दिवाळीनंतर साखरेचे भाव पडल्यानंतर निर्यातीचा निर्णय घ्या. कांद्याला जरा बरा बाजार आला की निर्यातबंदी घाला, असे वावदूक निर्णय अचानकपणे घ्यायला लागतात; यातून सरकारची अकार्यक्षमता किंवा व्यापारीस्नेही भूमिकाच स्पष्ट होते. या दोन्ही लाजिरवाण्या बाबी सरकारने कटाक्षाने टाळाव्यात.
उत्पादन आणि बाजारभावाचा अदमास घेत जोखीम व्यवस्थापन करणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात कार्यक्षमच हवी.

जागतिक उत्पादन आणि वायदे बाजारातील दरांचा मागोवा घेत हा तपशील शेतकऱ्यांना सातत्याने पुरवत राहणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरावे. शेतकरी नेत्यांनीही एक जाणीव ठेवली पाहिजे. एकीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारकडून हमीभावाची अपेक्षा ठेवायची हा सैद्धांतिक विरोधाभास आहे. ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ ही शरद जोशींची घोषणा ऐंशीच्या दशकातील होती. त्यांनीच त्यात पुढे बदल केला आणि ‘हवे’ऐवजी ‘घेऊ’ शब्द वापरला. याचा अर्थ असा की, सरकारी कुबड्यांची गरज आम्हाला नाही. आमच्या शेतमालाची आम्हाला हवी ती किंमत आम्ही मिळवू. ही किंमत मिळवण्यासाठी जे उपाय करावे लागतात ती वाट दाखवण्याचे भान आजच्या शेतकरी चळवळी ठेवत नाहीत. ३०-४० हजार कोटींच्या कर्जमाफीनंतर यंदा शेतमालाचे भाव पुन्हा नरम-गरम राहिले तर खरेदीची ताकद सरकारकडे किती उरेल, याबाबत घोर चिंता आहे. त्या वेळी आक्रमक आंदोलने झाली तरी पैशाचे सोंग आणता येणार नाही. शेतकऱ्यांना पेटवून देणे सोपे आहे. त्यांचे अर्थभान चेतवून जागे करणे अवघड आहे. हे आव्हान शेतकरी नेत्यांनी पेलावे. कर्जमाफीच्या अडथळ्यानंतर शेतमाल किमतीचा डोंगर आहे. तेव्हा सुकाळाचे दुखणे केवळ सरकारच नव्हे, तर शेतकरी चळवळी आणि समाजालाही सोसावे लागेल. हे लक्षात घेऊनच बा पावसा, तुझे सहर्ष स्वागत.
बातम्या आणखी आहेत...