आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजधानीचा मुकुट टिकवण्यासाठी ...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाची आर्थिक राजधानी अशी ओळख असलेली मुंबई आपले हे स्थान गमावेल आणि तिची जागा अहमदाबादजवळ उभे राहणारी स्मार्ट सिटी घेईल की काय, अशी चर्चा केली जात असताना गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने घेतलेल्या ‘मुंबई नेक्स्ट’ परिषदेचे स्वागत केले पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि मुंबईत वर्षानुवर्षे बस्तान असलेल्या उद्योजकांनी त्याला साथ दिली. सरकार आणि मोठे उद्योजक यांच्यात गेल्या काही वर्षांतील गैरव्यवहारामुळे अविश्वास निर्माण झाला. त्यामुळे खासगी उद्योजकांकडून होणारी गुंतवणुकीची सायकल थांबली आहे. तिला मुंबईत चालना देणे, हा या परिषदेचा उद्देश होता. या शहरातील मेट्रो, सागरी मार्ग, स्वस्तातील घरे आणि आर्थिक, उत्पादन आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक, हे मुख्यमंत्र्यांचे मुंबईसाठीचे प्राधान्यक्रम आहेत. पण ते पूर्ण होण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल लागणार आहे. सरकारची तिजोरी रिकामी असताना हे प्रकल्प उभे राहू शकत नाहीत.

सरकारचे उत्पन्न कधी वाढेल, हे माहीत नाही, त्यामुळेच खासगी उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी, असे वातावरण तयार करणे. याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नाही. त्यामुळेच मुंबईत मुख्यालय असलेल्या टाटा, रिलायन्ससारख्या देशातील मोठ्या कंपन्यांचे प्रमुख परिषदेला उपस्थित होते आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे काम सरकारला करावे लागले. अशा मोठ्या प्रकल्पांत केंद्राला विश्वासात घ्यावेच लागते. त्यामुळे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचाही सहभाग घेण्यात आला, हे चांगले झाले. आगामी अर्थसंकल्पात त्यासाठी काही निधीची व्यवस्था व्हावी, हा हेतू मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेला दिसतो. उद्योग उभे करताना येणारे अडथळे दूर व्हावेत आणि आर्थिक राजधान्यांना जगात जसा वेगळा दर्जा देऊन कर सवलती देण्यात येतात, तशा त्या मुंबईलाही मिळाव्यात तसेच निर्णय घेणा-या अधिका-यांना सरकारने संरक्षण द्यावे, असेही मत व्यक्त करण्यात आले. सरकारी महसुलासाठी दुभती गाय असलेल्या मुंबईसाठी असा वेगळा निर्णय सध्या तरी शक्य नाही, मात्र व्यवसाय करण्यास चांगले वातावरण देण्याची जबाबदारी सरकार पार पाडील, असे केंद्र सरकारही वेळोवेळी सांगते आहे आणि महाराष्ट्र सरकारलाही त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. खरे म्हणजे विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज आहे, पण आता स्पर्धा अशा थराला जाऊन पोहोचली आहे की मुंबईतील उद्योगांनी बाहेर जाऊ नये आणि मुंबईत नवे उद्योग येऊन तिचे स्थान अबाधित राहावे, यासाठी सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागत आहेत.