मुस्लिम राजकारण आणि एमआयएम

भारतात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे; परंतु मुस्लिम राजकारणाची सूत्रे सदैव महाराष्ट्रातून हलवली जातात. यामुळेच भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तान बनल्यानंतरही मुस्लिम लीग महाराष्ट्रात टिकून राहिली. मुस्लिम लीगचा जन्म भले फाळणीपूर्व बंगालमध्ये झाला, पण लीगने आपले राजकारण मुंबईतूनच केल्याचा इतिहास आहे.

मोहंमद अली जीना जोवर भारतात राहिले, तोवर त्यांनी मुंबईतूनच आपल्या राजकारणाची सूत्रे हलवली. या शहरातूनच ‘खिलाफत' आंदोलन फोफावले. त्यामुळे अनेक दिग्गज नेते आणि मौलाना यांनी मुंबईलाच आपले केंद्र बनवले होते. फाळणीनंतर याआधीच्या निवडणुकीपर्यंत लीगने निवडणुका लढवल्या. लीगचे काही ना काही सदस्य मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र विधानसभेत अस्तित्व टिकवून होते; परंतु २०१४च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम लीगने एकही उमेदवार रिंगणात उतरवला नाही. या वेळची लोकसभा निवडणूक मुस्लिमांच्या दृष्टीने निराशाजनक राहिली; परंतु हैदराबादच्या मजलिसे इत्तिहादुल मुसलिमीनने (एमआयएम) सर्वांना चकित केले. हैदराबादेत जन्मलेल्या आणि महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यात मूळ धरलेल्या या पक्षाची एकूण वाटचाल पाहा. पुढील काळात मुस्लिम लीग, हाजी मस्तानद्वारा स्थापित मुस्लम दलित महासंघ आणि जमाते इस्लामी यांसारख्या मुस्लिम संस्था आणि राजकीय पक्षांना तो मागे टाकून पुढे गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

अकबरुद्दीन ओवेसी यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यावरून पुढील काळात महाराष्ट्रातील मुसलमानांचे राजकीय प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष म्हणून ओवेसी यांच्या पक्षाला ओळखले जाईल. १९८४ पासून लोकसभेच्या जागेवर ओवेसी यांनी ताबा मिळवला आहे. आंध्र आणि महाराष्ट्राशिवाय उत्तर कर्नाटकातही त्यांनी हातपाय पसरवायला सुरुवात केल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात २० जागांवर उमेदवार देणारा हा पक्ष ११ ठिकाणी दुस-या किंवा तिस-या स्थानी आहे.

गेल्या वेळी महाराष्ट्र विधानसभेत मुस्लिम आमदारांची संख्या १० होती. ती घटून या वेळी ९ वर आली. या निवडणुकीत विजयी झालेल्यांमध्ये काँग्रेसचे अमीन पटेल, आसिफ रशीद शेख, नसीम खान, इस्लाम शेख आणि अब्दुल सत्तार शेख यांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादीकडून केवळ हसन मुश्रीफ हेच निवडून आले. समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी आणि ओवेसी यांच्या एमआयएमकडून इम्तियाज जलील आणि अ‍ॅडव्होकेट वारिस पठाण विजयी झाले. मतांच्या टक्केवारीवरून या उमेदवारांचे मूल्यमापन केले तर ध्यानात येते की, यांना फक्त ३२ टक्के मते मिळाली.

मुंबईतील मुस्लिमांचा दबदबा
मुंबईत राहणारा मुसलमान देशातील मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे बाबरी प्रश्न, पर्सनल लॉसह मुस्लिमांच्या सर्वच विषयांमध्ये मुंबईच्या मुसलमानांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मुस्लिमांच्या राजकीय पक्षांना येनकेन प्रकारे मुंबईच्या मुस्लिमांवरच अवलंबून राहावे लागते. गुजरातच्या व्यापा-यांपासून उद्योगपतींपर्यंत आणि उत्तर प्रदेशातील कुशल कारागिरांपासून ते शिक्षण क्षेत्रापर्यंत मुंबई हेच मुसलमानांचे केंद्र राहिले आहे. त्यामुळे अनेक खासदार, आमदार, राज्यपाल आणि शिक्षणतज्ज्ञ या नगरीतून निर्माण झाले. त्यामुळे मुंबईतील मुसलमानांचा दबदबा असतो आणि ते संपूर्ण भारताच्या राजकीय आणि औद्योगिक घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

ज्याला महाराष्ट्र आणि विशेषत: मुंबईतील मुसलमानांची आर्थिक मदत मिळत नाही असा मुसलमानांचा एकही राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संघटना अस्तित्वात नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या मुस्लिमांमध्ये वाहणारे राजकीय वारे देशातील मुसलमानांना प्रभावित करतात. त्यामुळेच हैदराबादच्या ओवेसी बंधूंनी मुंबईत येऊन पाया पक्का केला. याचे परिणाम पुढील काळात नक्कीच पाहायला मिळतील. ओवेसी यांना हैदराबादच्या निझाम स्टेटचे पुनरुज्जीवन करायचे आहे, हे वेगळ्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. असदुद्दीन आणि अकबरुद्दीन या दोन्ही भावांनी गेल्या काही दिवसांत मुंबईत अनेक राजकीय सभा आणि रॅलींसमोर भाषणे केली. यात लाखोंच्या संख्येने सहभागी होऊन मुस्लिमांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. निवडणूक काळात एका मोठ्या राजकीय पक्षाने मुसलमानांसाठी एक विशेष मेळावा घेतला. या मेळाव्यात महत्त्वाकांक्षी मुस्लिमांची संख्या मोठी होती; परंतु तेच मुस्लिम नेते भायखळा येथील ओवेसी यांच्या बैठकीतही उपस्थित राहिले. तेव्हा अनेक पत्रकार आणि बुद्धिजीवींना आश्चर्य वाटले होते.

हैदराबादच्या निझामाशी होता संबंध
ओवेसी हे मूळचे मराठवाड्यातील. औसा येथील रहिवासी. त्यांचा संबंध हैदराबादच्या निझामाशी होता. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या प्रदेशात आपले राजकीय मनसुबे पूर्ण करण्याची त्यांची आकांक्षा आहे. मराठवाड्यात मुस्लिमांची संख्या अधिक प्रमाणात आहे, यात शंका असण्याचे कारण नाही. आपल्या लोकसंख्येच्या बळावर ते येथील राजकारणावर प्रभाव टाकू शकतील. काही महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्या विजयानंतर त्यांनी जाहीर सभांमध्ये ज्या पद्धतीने गर्जना केली, त्याचा महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील मुस्लिमांवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पुढील काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात ओवेसी चर्चेत राहतील, असे दिसते. ओवेसींच्या एमआयएमने औरंगाबाद आणि नांदेड येथूनही आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. सर्वच ठिकाणी यश मिळाले नसले तरी त्यांना मोठ्या प्रमाणात मते मिळाली आहेत. त्यावरून पुढील काळात होणा-या नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत एमआयएम प्रभावी पक्ष राहील, हे निश्चित. ओवेसी बंधूंना या वेळी मोठ्या प्रमाणात विधानसभेच्या जागा मिळाल्या नाहीत; परंतु येत्या काळात मुंबई, मराठवाडा आणि आंध्रात महानगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका लढवण्याचे एमआयएमने ठरवले आहे. येत्या काळात आंध्रात होणा-या निवडणुकांमध्ये एमआयएम मोठा पक्ष म्हणून पुढे आल्यास आश्चर्य नको.

उर्दू वृत्तपत्रांचे म्हणणे...
मुंबई येथून प्रकाशित होणा-या दैनिक सहाफतने २० नोव्हेंबरच्या अंकात लिहिले आहे की, महाराष्ट्र विधानसभेच्या या निवडणुकीने नेहरू घराण्याच्या राजकारणाचा अंतिम अध्याय लिहिला गेला. दैनिक उर्दू टाइम्सने लिहिले की, या निवडणुकीनंतर मोदी हे इंदिरा गांधी यांच्या भूमिकेत आले आहेत. इंदिरा गांधी यांनी ज्या प्रकारे हुकूमशाही प्रस्थापित केली होती तशीच स्थिती मोदी यांना आणायची आहे. मोदी यांचे वेगळेपण इतकेच आहे की, त्यांची हुकूमशाही भगव्या रंगाची असेल. संघ परिवार मोदींच्या माध्यमातून यहुदी (इस्रायली) परिवारांच्या मदतीने भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. लखनऊला कानपूर, दिल्ली आणि अहमदाबाद बनवण्याची तयारी संघ परिवार करत आहे.

या निवडणुकीत काँग्रेसने १७, राष्ट्रवादीने १५ आणि भाजपने माजी आमदार पाशा पटेल यांना तिकीट दिले होते; पण त्यांना यश मिळाले नाही. मराठवाडा आणि विदर्भात मुसलमान मोठ्या संख्येने आहेत; परंतु मोठ्या पक्षांना मुस्लिमांमध्ये योग्य उमेदवार असू शकतात असे वाटले नाही. विदर्भातून अहमद अनिस आणि कोकणातून अंतुले यांच्यासारखे मुस्लिम नेते निवडून येत असत; परंतु या वेळी कोणालाच तिकीट देण्यात आले नाही.

ते किती सेक्युलर आहेत?
उर्दू वृत्तपत्रांचे म्हणणे आहे की, भाजप आणि शिवसेनेसारख्या पक्षांना वाटत होते की त्यांचा विजय निश्चित आहे, तेव्हा बिचा-या मुसलमानांना कोण विचारेल? या वृत्तपत्रांमधून एकच सूर उमटतो तो हा की आता महाराष्ट्रातील अधिकांश राजकीय पक्षांमध्ये मुसलमानांची स्थिती अस्पृश्य असल्याप्रमाणे बनत चालली आहे. भगवे पक्ष त्यांना भागीदार कसे बनवतील? काही भागांमध्ये तर आता मुस्लिम मतदारांना महत्त्वच राहिले नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्या पक्षांत घेणे आणि सरकार स्थापन करताना त्यांना भागीदार करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? एकूणच काय तर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालांनी मुसलमानांना निराश केले आहे. अशा स्थितीत ते मुसलमानांनीच स्थापन केलेल्या पक्षाला मत देणार नाहीत तर कोणाला देतील? सेक्युलर बनण्याची मुस्लिम मतदारांकडून अपेक्षा ठेवली जात असेल तर या राजकीय पक्षांनीच सांगावे की ते किती सेक्युलर आहेत?