आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बदलणारा राजकीय पट (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुढील महिन्यात मोदी सरकारला तीन वर्षे पुरी होतील. या तीन वर्षांचा सरकारचा कारभार-लेखाजोखा फारसा नेत्रदीपक नाही किंवा प्रगतिपुस्तकावर अत्युत्तम असा शेरा देण्याजोगाही नाही तरीही एकट्या मोदींच्या प्रभावशाली नेतृत्वामुळे देशाची सर्व आघाडींवर प्रगती झाल्याची घोषणा भुवनेश्वरमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आली. या बैठकीचा जो ठराव मांडला आहे त्या ठरावात सरकारने (एकट्या मोदींच्या कठोर परिश्रमाने) देशातल्या सर्व समस्या जवळपास संपवल्या आहेत आणि मोदींच्या स्वप्नाचा भारत २०२२ पर्यंत उभा करण्यासाठी एकदिलाने काम करूया, असेही म्हटले आहे.

भाजप हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष मानला जातो व नेतृत्वापेक्षा कार्यकर्त्यांची निष्ठा व त्यांचे काम यामुळे आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत असा भाजपचा कायम दावा असतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाला पक्षातून अशीच हवा देण्यात आली होती व इंडिया शायनिंगच्या भ्रामक कॅम्पेनमध्ये त्यांना पुढे करण्यात आले होते. पण वाजपेयी आत्मकेंद्री नव्हते, त्यांचे पाय जमिनीवर होते. त्यांचा राजकारणातील प्रदीर्घ प्रवास पाहता त्यांना भारतीय राजकारणातील अंत:प्रवाह समजत होते. त्यांची लोकप्रियताही खूप होती. विरोधी पक्षाशी त्यांचे सलोख्याचे संबंध होते.

पण आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर त्यांनी पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी किंवा आपली लॉबी बळकट करण्यासाठी केला नाही. मोदी हेही कसलेले राजकारणी आहेत, पण त्यांच्या कार्यशैलीतला फरक वाजपेयींपेक्षा पूर्ण भिन्न असा आहे. म्हणून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांना बराच वेळ असतानाही एनडीएची बैठक बोलावून मोदींनी स्वत:च्या पंतप्रधानपदाची दावेदारी पक्षाकडून वदवून घेतली. त्यावर घटक दलातील अन्य पक्षांना मान डोलवावी लागली. दोन-अडीच वर्षे शड्डू ठोकून कट्टर विरोधक झालेली शिवसेना एकाएकी नरम झाली. (उद्धव ठाकरेंना मोदी हे आपले मोठे भाऊ आहेत असे म्हणावे लागले.) याचा दुसरा अर्थ असा की, २०१९ पर्यंत व पुढची लोकसभा निवडणूक बहुमताने पुन्हा जिंकल्यास पुढील पाच वर्षे भाजपमध्ये व देशात मोदी हेच एकमेव शक्तिशाली नेते राहतील. केवळ भाजपमध्ये नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकारणात मोदींना विरोध करणारा प्रबळ नेता नसल्याने जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याचा पुरेपूर फायदा मोदी व अमित शहा घेताना दिसतात. उत्तर प्रदेशच्या विजयामुळे या दोघांच्या राजकीय वजनात अधिक भर पडली आहे हा त्यांच्यासाठी बोनस होता.
 
पण दुसरीकडे मोदींची पंतप्रधानपदाची दावेदारी पाहून विरोधक हळूहळू जागे होऊ लागले आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीत जसे भाजपच्या विरोधात नितीशकुमार यांचा जनता दल (सेक्युलर), लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस यांचे “महागठबंधन’ झाले होते त्या धर्तीवर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात भाजपच्या विरोधात महागठबंधन उभे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या महागठबंधनात मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष, अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात चर्चा व्हावी म्हणून काही नेते बोलू लागले आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला धक्का द्यायचा झाल्यास बिहार व उत्तर प्रदेश या राज्यांत अधिक जागा महागठबंधनला जिंकाव्या लागतील असे राजकीय गणित आहे. पण या प्रादेशिक पक्षांच्या पारंपरिक मतदारांपुढे जाताना त्यांना पटेल असे मुद्दे मांडण्याची गरज आहे.

एकमेकांच्या कायम विरोधात असलेले पक्ष सत्तेसाठी युती करतात तेव्हा मतदार संभ्रमावस्थेत येतो. बिहारमध्ये भाजपच्या विरोधात महागठबंधनची खेळी यशस्वी झाली असली तरी उत्तर प्रदेशात सर्व जातीपातीच्या पाठिंब्यावर भाजपने बहुमत मिळवले हे विसरता कामा नये. २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एनडीए आघाडीविरोधात लढताना अनेक घटक पक्षांच्या नेत्यांना मनवून काँग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडी तयार केली होती. या आघाडीत काँग्रेसची ताकद फारशी वाढली नाही; पण लालू, मुलायम, मायावती, तृणमूल यांना यश मिळाल्याने या पक्षांनी भाजपच्या शंभरहून अधिक जागा खेचल्या होत्या. त्यात डाव्यांनी सर्वाधिक सुमारे ६० जागा जिंकून इतिहास रचला होता आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर यूपीए सरकार केंद्रात आले होते. तशी आघाडी २०१९ मध्ये मोदींविरोधात होऊ शकते. पुढील दोन वर्षांत काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मुसंडी मारल्यास त्याचे श्रेय अर्थात मोदी व शहा यांनाच दिले जाणार, असे विजय गृहीत धरून भाजपची वाटचाल सुरू आहे. म्हणून शहा-मोदींना वाटणारा आत्मविश्वास भुवनेश्वर कार्यकारिणीच्या ठरावात दिसून आला.
 
बातम्या आणखी आहेत...