आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारसमोरील अडथळे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ब्लॅक रॉड हे वेस्टमिन्स्टर राजवाड्यातील अधिकृत प्रमुखाचे नाव आहे. तिथेच ब्रिटनमधील पार्लमेंट भरवले जाते. १४व्या शतकापासून हे पद अस्तित्वात आहे. परंपरा आणि पार्लमेंटमधील शिष्टाचार या व्यवस्थेचा तो एक भाग आहे. या ब्लॅक रॉडचे एक काम असते, ते म्हणजे हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये जाऊन राणीच्या भाषणासाठी सदस्यांना हाका मारणे. त्याने वाकून असे म्हणायचे असते, ‘माननीय सभापती महोदय, राणीची अशी आज्ञा आहे की, आदरणीय सभागृहातील तिच्या भाषणासाठी हाऊसमध्ये आपण आणि आपल्या सहकारी सदस्यांनी हजर राहावे.’ हे संबोधन अप्पर हाऊस म्हणजे हाऊस ऑफ लॉर्डला संबोधून केले जाते.

मजूर पक्षाचे खासदार डेनिस स्किनर हे ब्लॅक रॉडवर काही ना काही विचित्र शेरे मारत असतात. ते पूर्वी कोळसा खाणीत काम करायचे आणि विचारांनी रिपब्लिकन म्हणजे राजघराण्याबद्दल मनात द्वेष बाळगून असणारे आहेत. त्यांचे बोलणे मोजके एकाच ओळीतले आणि विनोदी असते. राणीचे भाषण हा तसा गंभीर आणि अधिकृत सरकारी समारंभ. त्याप्रसंगीही स्किनर असे काही मार्मिक बोलतात की, हशा पिकलाच पाहिजे. ज्यांना त्यांची माहिती नाही, त्यांनी इंटरनेटवर डेनिस स्किनर असे सर्च करावे. मला स्किनर यांची अलीकडेच आठवण झाली. कारण शुक्रवारी आपल्या देशातल्या संसदेतील कामकाज विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळामुळे बंद पडले होते. नेमकी त्याच विषयावर टीव्हीवर चर्चा सुरू होती.

सध्या काँग्रेस पक्ष संसदेत चर्चा होऊ देत नाही किंवा सभागृहाचे कामकाज चालू देत नाही. कारण त्यांची मागणी आहे की भ्रष्टाचारी नेत्यांना हटवा किंवा त्यांच्यावर कारवाई करा. हे केले तरच सभागृहाचे कामकाज चालू ठेवता येईल, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. या पक्षाने ज्या नेत्यांना मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे त्या आहेत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे. या दोन्हींवरही भारतीय क्रिकेट प्रीमियर लीगचे संस्थापक ललित मोदी यांना मदत केल्याचा आरोप आहे.

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार याबद्दल काही कृती करायला तयार नाही. त्यामुळेच काँग्रेसला मोठी संधी मिळाली आहे. आता एक प्रश्न विचारायला हवा, खरंच काँग्रेस कायदे-नियमांना धरून वागत आहे का? अर्थातच नाही. पार्लमेंट आहे ती कायदेकानून बनवण्यासाठी आणि त्यावरील चर्चेसाठी. जर काँग्रेसला मोदी सरकारवर आपला वचक निर्माण करायचा असेल, तर त्यासाठी लोकसभा हे व्यासपीठ आहे. आणखी एक प्रश्न विचारता येईल, काँग्रेस चांगलं राजकारण करत आहे का? याचे उत्तर मात्र मी ‘होय’ असेच देईन. पार्लमेंटचे राजकारण ठप्प केल्यामुळे ज्या पक्षाचा प्रमुख राहुल गांधींसारखा दुबळा वक्ता आहे, त्याला लक्ष खेचायची संधी मिळते. अन्यथा ते काही चर्चांमध्ये चमकतील अशी शक्यता कमीच आहे. अर्थात, आपल्याकडे लोकांना चमकदार, बौद्धिक चर्चा आवडते हे खरे नाही. बरे, आकड्यांच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर काँग्रेसकडे ४४ जण आहेत जे बाकांवर बसून तरी काही प्रभाव (डॉमिनेट) पाडू शकत नाहीत. जर कामकाज थांबवले नाही, तर इतर बाबतींत तसा प्रभाव पडण्याची शक्यता कमीच आहे.
पार्लमेंटमध्ये काँग्रेसचे सदस्य जितका जास्त काळ गदारोळ माजवून कामकाज रोखून दाखवतील तितका त्यांचा भाव वाढत जाईल. म्हणजे अगदी थोडक्या काळासाठी त्यांचे हे तंत्र यशस्वी होऊ शकते. नेहमी नाही, असेही वेगळ्या शब्दांत म्हणता येईल. कामकाज रोखणे ही खरे तर ती एक व्यूहरचना आहे किंवा व्यूहरचनेचा भाग आहे. त्याबद्दल काहीतरी वेगळा विचार व्हायला हवा. अर्थात, काँग्रेस पक्षामध्ये तो होतो आहे की नाही, याबद्दल मला शंकाच आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने जी विधेयके मांडली आहेत किंवा मांडणार आहे, ती मंजूर होण्यासाठी संसदेत काँग्रेस पक्षाने आणलेल्या अडथळ्यांमुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ही विधेयके संमत होण्यासाठी तातडीने हालचाल करणे सरकारला जमेनासे झाले आहे. नरेंद्र मोदी सुधारणा आणतील-आणतील, असे म्हणणाऱ्या कॉर्पाेरेट जगालादेखील त्यांच्या या संथ गतीचा आता कंटाळा आला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही झाली होती कोंडी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भरले होते त्या वेळीही विरोधी पक्षांनी घातलेल्या गोंधळामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या वाटेमध्ये अनेक काटे पेरले गेले होते. नेमके अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या कारकीर्दीचे एक वर्ष पूर्ण केले होते. या काळात आपल्या सरकारने कोणती महत्त्वाची कामे पार पाडली, याचा जोरकस प्रचार नरेंद्र मोदी व भाजपकडून केला जात होता. २०१५च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात नरेंद्र मोदी सरकारची लोकसभेमध्ये काँग्रेसने कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकारने मांडलेल्या भूसंपादन विधेयकाविरोधात काँग्रेसने मोठी आघाडीच उघडली होती. जीएसटी विधेयकामध्येही ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्यांची पुन्हा एकदा छाननी होणे आवश्यक आहे, असा आग्रह काँग्रेसने त्या वेळी धरला होता. या सगळ्या अडथळ्यांचा सामना करत मोदी सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २४ विधेयके संमत करून घेण्यात यश मिळवले. कोळसा तसेच इन्श्युरन्स क्षेत्रात ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस मान्यता देणारे विधेयक तसेच बांगलादेशबरोबर सीमा भागातील जमीन क्षेत्रासंदर्भात झालेल्या कराराला मान्यता देणाऱ्या या विधेयकाचा या चोवीस विधेयकांमध्ये समावेश होता. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे आक्रमक रूप संसदेला दिसले होते. त्यांनी भूसंपादन विधेयक, नेट न्यूट्रॅलिटी, शेतकऱ्यांची दु:स्थिती या मुद्द्यांवर नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. काँग्रेसने त्या वेळी संसदेत केलेल्या कोंडीमुळे केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सरतेशेवटी संसदेत बोलताना आवाहन केले की, संसदेचे कामकाज प्रभावीरीत्या होण्याकरिता सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी परस्परांना सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु काँग्रेसने काही मोदी सरकारला या अधिवेशनात दाद लागू दिली नाही. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातही काँग्रेसने हाच पवित्रा कायम ठेवलेला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...