आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डाव्या-उजव्यांचा ‘व्यवहार’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेजाऱ्यांशी फारसे गोडीगुलाबीचे संबंध नसणे ही भारतासाठी काळजीची बाब आहे. श्रीलंका आणि नेपाळशी त्यातल्या त्यात बरे असले तरी काही काटे आहेतच. नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची धुरा ऑगस्टमध्ये डाव्या विचारांच्या पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या खांद्यावर आली. इकडे भारतात तथाकथित ‘हिंदुत्ववादी’ किंवा उजवे-भगवे पंतप्रधान प्रथमच स्वबळावर सत्तेत आलेले. विचारसरणीच्या दोन ध्रुवांवर राहणाऱ्या या पंतप्रधानांमुळे दोन देशांचे काय होणार, याबद्दल स्वाभाविकपणे कुतूहल आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रचंड नुकतेच भारतात येऊन गेले. नेपाळच्या सत्तेवर आल्यापासूनचा प्रचंड यांचा हा पहिलाच विदेश दौरा होता. यासाठी ‘डाव्या’ प्रचंड यांनी चीनची निवड न करता भारताला प्राधान्य दिले. भारत-नेपाळदरम्यानची सीमा खुली आहे.
भारतासाठी हीच मोठी डोकेदुखी आहे. गुन्हेगार, दहशतवाद्यांना भारतातून पळून जाण्यासाठी बिहारमार्गे नेपाळ हा जणू राजमार्गच वाटतो. भारतात प्रवेश करण्यासाठी दहशतवाद्यांना नेपाळ सीमा सोयीची वाटते. बनावट नोटा, अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे आणि मानवी तस्करीसाठी नेपाळच्या सीमेचा वापर होतो. यादृष्टीने नेपाळ आणि भारताच्या संरक्षण-सुरक्षा संस्थांमध्ये चांगले संबंध असणे ही भारताची गरज आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातल्या अस्थिरतेमुळे याचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. मात्र प्रचंड यांचे ‘डावे’ असणे आडवे येणार का, अशी शंका होती. चीनच्या दबावापुढे प्रचंड कोलमडण्याचीही शक्यता वर्तवली जाते. सुरुवात तरी चांगली झाली आहे. प्रचंड यांनी दिल्लीशी जुळवून घेण्याची भाषा केली. भारताबरोबरचे संबंध दृढ करण्याच्या विविध २५ मुद्द्यांना मान्यता देऊनच ते काठमांडूला परतले.
गेल्या वर्षीच्या भयंकर भूकंपात नेपाळची वाताहत झाली. या नैसर्गिक संकटात नेपाळला सर्वतोपरी मदतीचा हात पुढे देणारा भारत पहिला होता. त्याच वेळी या मदतीची अतिरेकी प्रसिद्धी काही भारतीय वृत्तवाहिन्यांवरून झाली. या प्रकारामुळे नेपाळच्या सर्वसामान्य जनतेमध्ये भारताबद्दल संताप निर्माण झाला. जगभरच्या नेपाळ्यांनी सोशल मीडियातूनही भारतविरोधी मोहीम उघडली होती. नेपाळमधल्या कम्युनिस्ट आणि मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट गटांचा यामध्ये मोठा हात असल्याचे पुढे स्पष्ट झाले. नेपाळी जनता किंवा नेपाळी राजवटीने भारताशी सख्य ठेवू नये असाच प्रयत्न तिथल्या डाव्यांचा असतो. प्रचंड हे स्वत: नेपाळमधल्या कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते आहेत. मात्र ऑगस्टमध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्यांनी नेपाळच्या हिताचा विचार करत भारताबरोबरचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला. राष्ट्रहितासाठी वैचारिकतेला लवचिकतेचे वळसे द्यावे लागतात. प्रचंड आणि नरेंद्र मोदी या दोघांनी हेच केले. नेपाळमध्ये विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्टांना प्रचंड यांचे भारताबद्दलचे धोरण मुळीच पसंत पडलेले नाही. प्रचंड भारताला ‘विकले’ गेल्याची टीका त्यांनी लागलीच केली. कम्युनिस्टांचा बौद्धिक कडवेपणा माओच्या चीननेसुद्धा वेळोवेळी गुंडाळून ठेवला तेव्हा कुठे चीन आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करू लागला. दुसऱ्यांदा नेपाळच्या पंतप्रधानपदी आलेल्या प्रचंड यांनाही धोरणांमधला व्यवहारी दृष्टिकोन महत्त्वाचा वाटत असेल तर त्यात गैर काही नाही. म्हणूनच भारताबरोबरच्या संबंधांमध्ये इतिहासात काय घडून गेले याकडे वळून पाहण्याची गरज वाटत नसल्याचे प्रचंड यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले.
हे नेपाळी पोटासाठी भारताच्या कानाकोपऱ्यात वसले आहेत. दोन्ही देश धर्माने जोडले गेले आहेत. दोघांची धार्मिक श्रद्धास्थाने एक आहेत. भारत-नेपाळ यांच्यातील आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक नाते शतकानुशतकांचे आहे. भारताच्या सैन्य दलामध्येसुद्धा नेपाळी गुरखे आहेत ही एकच बाब दोन्ही देशांमधले संबंध किती घट्ट आहेत हे सांगण्यास पुरेशी ठरावी. असे असले तरी भारताशी नेपाळचे परराष्ट्र धोरण कसे असावे याबद्दल नेपाळमध्ये मतभेद आहेतच. पूर्णत: राष्ट्रवादी दृष्टिकोन बाळगूनच भारताशी तटस्थ संबंध राखावेत. भारताशी घट्ट मैत्रीपूर्ण धागे जुळवावेत. भारतविरोधी भूमिका घ्यावी. या तीन विचारधारा नेपाळमध्ये ठळक दिसतात. नेपाळच्या व्यूहात्मकदृष्ट्या कळीच्या भौगोलिक स्थानामुळे यातली तिसरी विचारधारा भारताच्या सुरक्षेसाठी धोक्याची ठरते. हिमालयापल्याडचा महत्त्वाकांक्षी चीन आणि भारतविरोधी असूयेने पेटलेला पाकिस्तान या दोन शेजाऱ्यांमुळे नेपाळबरोबरचे मैत्रीसंबंध वृद्धिंगत करणे राष्ट्रहिताचे आहे. प्रचंड यांच्या पहिल्याच भारत भेटीत या दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकण्यात मोदी सरकारला यश आले. नेपाळमधल्या अंतर्गत राजकारणावर लक्ष ठेवत यातले सातत्य टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी मोठी असेल.
(विशेष प्रतिनिधी, पुणे)
बातम्या आणखी आहेत...