आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महागुरू पवारांचा शास्त्रार्थ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या आसपासचा काळ हा रोमँटिक काळ होता. साहित्यात ना. सी फडक्यांच्या प्रेमाचं ध्येय गाठण्याच्या कथा आणि वि. स. खांडेकरांच्या ध्येयावरच्या प्रेम करण्याच्या कादंबर्‍या लोकप्रिय होत्या. राजकारणातही रोमँटिसिझम जोरात होता. समाजवादी समाजरचना, समता प्रस्थापित करणे किंवा जमीनदारांकडून प्रेमाने जमिनीचे दान मिळवून तिचे भूमिहीनांना दान करणे अशा कल्पनांवर लोकांची श्रद्धा असे. 1960 च्या नंतर आयुष्याच्या सर्वच क्षेत्रांतला स्वप्नाळूपणा नष्ट होत गेला. वास्तववाद प्रस्थापित झाला. उदाहरणार्थ, राजकारणापुरते बोलायचे तर इंदिरा गांधी यांना हटवायचे असेल तर समाजवादी, संघीय आणि फुटीर काँग्रेसवाले यांना एकत्र यावेच लागेल हा वास्तववादाचा पहिला मोठा धडा आपल्याला मिळाला. आपल्या श्रद्धा आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्यात फारच तफावत पडू लागल्याने शेअर बाजारातल्यासारखे हे करेक्शन लोकांनी मान्य केले. 1980 आणि 90 च्या दशकात आघाडी सरकारांचा वास्तववाद आपण स्वीकारला. त्यालाही आता दहा-पंधरा वर्षे झाली. आता बहुधा त्याच्या पुढचा अतिवास्तववादाचा काळ चालू असावा.

काही दिवसांपूर्वी नितीन गडकरी यांच्या पूर्ती साखर कारखान्याच्या एका कार्यक्रमाला शरद पवार आवर्जून हजर होते. पूर्ती समूहातील कथित घोटाळ्यांच्या आरोपांवरून गडकरींना भाजपच्या अध्यक्षपदावरून पडद्याआडून पदच्युत केले गेले होते. गडकरींनी नंतर नरेंद्र मोदींशी जुळवून घेतले. त्यांची पंतप्रधानपदाची घोषणा करण्याच्या कार्यक्रमात त्यांना एक झगमगता पण मंतरलेला हार प्रदान केला. याच मोदींचे सरदार म्हणून गडकरी दिल्लीत सध्या वावरतात. शरद पवार यांनी अधिकृतपणे तरी मोदींना विरोध केलेला आहे. अर्थात, यातली मेख अशी की, मोदींच्या मुस्लिमांबद्दलच्या दूषित दृष्टिकोनाबद्दल पवार थेटपणे कधी टीका करीत नाहीत. मोदी हे पंतप्रधानपदासाठी गुडग्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत, याबद्दल पवारांचा मुख्य आक्षेप आहे. शिवाय, इतक्या निवडणुकीच्या इतक्या आधीपासून आरडाओरडा करणारा उमेदवार कधीच यशस्वी होत नाही, असा भाकितवजा शाप पवार दर वेळी उच्चारत असतात. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाबाबतचं पवारांचं धोरणही पाहण्यासारखं आहे. गुजरात पोलिसांनी बनावट चकमकीमध्ये जिला मारलं असा आरोप आहे त्या इशरत जहाँच्या कुटुंबीयांना लढण्यासाठी जितेंद्र आव्हाडांनी वैयक्तिकरीत्या सर्व मदत दिली. ते मुंब्रा इथले राष्‍ट्रवादीचे आमदार आणि आता कार्याध्यक्ष आहेत. म्हणजे आव्हाडांना ताकद देऊन पवारांनी त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असं म्हणता येईल. पण राष्‍ट्रवादीने पक्षीय पातळीवर काही हा प्रश्न उचलून धरलेला नाही. कसा धरणार? राष्‍ट्रवादीचे गृहमंत्री आबा पाटलांच्या पोलिसांवर परभणीच्या ख्वाजा युनूस या युवकाला दहशतवादी ठरवून खोटेपणाने मारल्याचा आरोप आहे. न्यायालयात भरपाईही देण्याचा आदेश झाला आहे. या प्रकरणाचं स्पष्टीकरण मग काय देणार? आबांना राजीनामा थोडाच द्यायला लावणार?

तर मुद्दा असा की, गडकरींच्या कार्यक्रमाला तर पवार हजर राहिलेच, पण राजकारणात कोणतंही सोवळं-ओवळं नसतं या तत्त्वाचा त्यांनी जाहीर पुकारा केला. एरवी अर्धी चड्डी घालून नियमितपणे संघाच्या कार्यक्रमांना जाणार्‍या गडकरींच्या कर्तृत्वाबद्दल पवारांनी या वेळी गौरवोद्गार काढले. काही वर्षांपूर्वी गडकरी यांचा नागपुरात एक सत्कार झाला होता. त्याला पवारांचे उजवे हात प्रफुल्ल पटेल हजर होते. त्या वेळी त्यांनी मिहान प्रकल्पाचं सर्व श्रेय गडकरींना दिलं होतं. इतकंच नाही तर गडकरींनी युतीच्या काळात जितकं काम केलं तितकं राष्‍ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांना दहा वर्षांतदेखील जमलेले नाही, अशी टोकाची प्रशंसाही पटेलांनी केली होती. अलीकडेच शिवसेना-भाजप युतीचे सहा महिने मुख्यमंत्री राहिलेले नारायण राणे यांनीदेखील अशाच आशयाचं वक्तव्य केलं. मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा सरकार चालत नव्हे, तर पळत होतं, असं त्यांनी मुंबईत सांगितलं. राणे हे गेली सात वर्षे काँग्रेसमध्ये आणि जवळपास तितकाच काळ मंत्री आहेत; पण त्यांना आपला युतीतला काळच अधिक आठवण्याजोगा वाटतो. विशेष म्हणजे ते हे सरकारात राहूनच बोलले आहेत आणि त्याला काँग्रेस किंवा राष्‍ट्रवादीतर्फे कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही. एकूण नरेंद्र मोदी ज्याचा पुरस्कार करीत असतात तशा प्रकारचा वेगवान विकास सेना-भाजपवालेच करू शकतात, ही कल्पना मान्य असणारे लोक काँग्रेस-राष्‍ट्रवादीतच अधिक असावेत असं दिसतं. असो. (2004 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी वाजपेयींच्या फील-गुड फॅक्टरला भुलून भाजपमध्ये जाणार्‍यांंची रीघ लागली होती. प्रफुल्लभाईही गेल्यातच जमा होते; पण पवार आणि पटेल कुटुंबातील भावनिक नातेसंबंधांमुळे ते झाले नाही, असे प्रमोद महाजन जाहीरपणे सांगत असत. असो.)

हेच पटेल गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या बैठकीत पवारांचे प्रतिनिधी म्हणून हजर होते. काँग्रेससोबतची आमची आघाडी गुजरात आणि महाराष्ट्रापुरती मर्यादित आहे, इतरत्र आमच्यासाठी सर्व पर्याय खुले आहेत, असे पटेल तेव्हा म्हणाले. म्हणजे गडकरींपासून ते नरेंद्र मोदींना आता हिटलर ठरवणार्‍या नितीशकुमारांपर्यंत कोणासोबतही आपण जाऊ शकतो असेच जणू पवार-पटेल सांगत आहेत. त्यातही कळस म्हणजे आपण यूपीएमध्येच असून पुढील निवडणूक काँग्रेसबरोबर राहूनच लढू, अशी घोषणा दुसर्‍या दिवशी पवारांनी करून टाकली. सद्य:स्थितीत राष्‍ट्रवादीला एकट्याच्या बळावर निवडणुका लढवणे शक्य नाही, हा भाग अलाहिदा. पण निवडणुकांनतरही काहीही झाले तरी आम्ही काँग्रेसबरोबरच राहू, असे काही पवार म्हणालेले नाहीत. तसे त्यांनी म्हणावे अशी अपेक्षाही ठेवणे योग्य नाही.

अजून निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत; पण त्या जणू झाल्या आहेत आणि त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात येऊन सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली चालू आहेत, अशी कल्पना करून सर्व पर्याय खुले असण्याची भाषा राष्‍ट्रवादीचे नेते करू लागले आहेत. इतकेच नाही, या पर्यायांची रेंज नागपूरपासून दिल्लीपर्यंत अशी भली विस्तृत असू शकते, असेही ते सूचित करीत आहेत. आणि हे करताना आपल्या पक्षाच्या प्रतिमेला काही बाधा येईल, अशी कोणतीही दिक्कत त्यांना वाटत नाही. अर्थात अशी रेंज असणारे पवार हे काही एकमेव राजकारणी नव्हेत. दिल्लीतल्या बैठकीत हजर असलेले दोन्ही द्रमुक, बिजू जनता दल, नितीशकुमारांचं जनता दल अशा सगळ्यांनीच भाजपशी कट्टी-बट्टीचा हा खेळ खेळून झालेला आहे. त्यामुळे डावे वगळता, इतर पक्षांची मोदी किंवा धर्मनिरपेक्षता याबाबतची भूमिका ही अगदीच निसरडी आहे. त्यामुळे आज ते एक तत्त्व सांगत असले तरी उद्या मोदी समजा सत्तेच्या जवळ पोहोचले तर ते तत्त्व टिकेलच असे नाही. त्या वेळच्या स्थितीत देशाला स्थिर सरकार देण्याची गरज लक्षात घेऊन यांच्यातलेच काही जण मोदींना पाठिंबा देण्याचा तिसरा वास्तववाद किंवा अतिवास्तववाद अंगीकारणारच नाहीत असे नव्हे. त्यासाठी महागुरू पवारांनी सांगितलेला सोवळ्या-ओवळ्याचा शास्त्रार्थ सर्वांना उपयोगी ठरेल.
(satherajendra@gmail.com)