आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Non Governmental Organizations By Medha Kulkarni, Divya Marathi

समाजसेवेचा अवाजवी कार्यकल्लोळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतात 600 व्यक्तींमागे एक एनजीओ आहे. हे वाचल्यावर एनजीओ क्षेत्रातलं एक प्रातिनिधिक चित्र आठवलं. स्थळ नवी दिल्ली. वर्ष 2001 ते 2013 यातलं कोणतंही. एका पंचतारांकित हॉटेलातली कॉन्फरन्स. न्याहारी-जेवणासाठी मुबलक पदार्थ उपलब्ध. देशातल्या काही राज्यांमध्ये गरिबी निर्मूलनाच्या मोठ्या प्रकल्पाच्या आखणीच्या साखळी परिषदांपैकी ही आणखी एक आणि त्यातली ‘शब्दजंजाळ’ चर्चा. फिरून फिरून तेच ते शब्द कानावर येताहेत. लाइव्हलीहूड... मॉडेल प्रोजेक्ट... अवेअरनेस कँपेन... ब्रॉड अजेंडा... कम्युनिटी एम्पॉवरमेंट... ग्रासरूट मोबिलायझेशन... स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग... स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट... कपॅसिटी बिल्डिंग... इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट... मीडिया अ‍ॅडव्होकसी... आणखी खूप काही! जणू काही या शब्दांनीच देशातली गरिबी दूर होणार आहे!


ख्यातनाम पत्रकार पी. साईनाथ यांनी ‘एव्हरीबडी लव्हज् ए गुड ड्रॉट’ या पुस्तकात संग्रहित झालेल्या त्यांच्या वार्तापत्रांत दुष्काळ हा राजकीय नेतेमंडळी, नोकरशहा यांना कसा आवडतो, हवा असतो हे अनेक दाखले देत स्पष्ट केलं आहे. आता दुष्काळ-गरिबी-कुपोषणासारख्या समस्या आवडणा-यांच्या यादीत एनजीओंचाही समावेश करावा, अशी परिस्थिती आहे की काय? 600 व्यक्तींमागे एक एनजीओ या आकड्याची तुलना इतर आकड्यांशी करू. ग्रामीण भारतात 35 हजार व्यक्तींमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 1700 व्यक्तींमागे एक डॉक्टर, 2950 व्यक्तींमागे एक नर्स आहे. 943 व्यक्तींमागे एक पोलिस आहे. मुंबईतल्या काही वस्त्यांमध्ये आजसुद्धा 2 ते अडीच हजार व्यक्तींना एकच शौचालय वापरावं लागतं. देशात 10 ते 15 लाख लोकांमागे सुमारे 15 न्यायाधीश आहेत. आज भारतभर विविध एनजीओंत सुमारे 2 कोटी कार्यकर्ते काम करत आहेत. भारतात खेडी आहेत सुमारे 6 लाख! विदर्भातल्या मेळघाटचंच उदाहरण. मागास भारतातल्या सर्व समस्या मेळघाटात मौजूद. आणि त्यावर वर्षानुवर्षे काम करणा-या अनेकानेक एनजीओही! बालमृत्यू-कुपोषण-बेरोजगारी- शिक्षण-पाणी-वीज-रस्ते यांचा अभाव... समस्यांची लांबलचक शृंखला! मेळघाटमधल्या गाव-पाड्यांची संख्या 334 आणि स्वयंसेवी संस्थांची त्याहून जास्त, तब्बल 350! तर मेळघाटातल्या समस्या सोडवणुकीसाठी शासन-प्रशासनाच्या जोडीने इथल्या एनजीओंनाही जबाबदार धरायला नको का? आणि एनजीओंसाठी मेळघाट ही दुभती गाय आहे, असं म्हणणं वावगं ठरावं का?


टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतून दरवर्षी सुमारे 3 हजार विद्यार्थी समाजकार्याची पदवी घेतात. आणखी जिल्ह्या-जिल्ह्यातली सोशल वर्क महाविद्यालयं. उत्तीर्ण होणारी ही हजारो मुलं-मुली छोट्या-मोठ्या एनजीओंमध्ये सामावली जातात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा-महाविद्यालयं इत्यादींपेक्षा भारतातल्या एनजीओंची संख्या कितीतरी अधिक आहेच. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे भारतात 70च्या दशकापर्यंत ही संख्या दीड लाखांच्या आत होती. 80च्या दशकात एनजीओंच्या संख्येत पावणेदोन लाखांनी, 90च्या दशकात साडेपाच लाखांनी आणि 2000 च्या दशकात तब्बल सव्वाअकरा लाखांनी भर पडली आहे. 2002 ते 2009 या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून एनजीओंना दर वर्षी सरासरी 950 कोटी रुपयांचं अनुदान मिळालं. भारतातल्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्‍ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 5 लाखांच्या जवळपास संस्थांची नोंदणी झाली आहे. दरवर्षी हजारो प्रकल्प संचालक, फिल्ड वर्कर्स, कोऑर्डिनेटर्स या संस्थांमधून काम करत असतात. प्रकल्पांसाठी शेकड्यांनी कन्सल्टंट्स लागतात.


आता निराळं सांगायलाच नको की, एनजीओ हा सर्वाधिक तेजीतला उद्योग आहे. इथे काम करताना भ्रमनिरास झालेली एक कार्यकर्ती म्हणते - ‘‘समाज आहे तोवर समस्या राहाणारच. त्या पूर्णपणे सुटायला तरी कुणाला हव्यात? म्हणून मग एनजीओ ही एव्हर-ग्रोइंग इंडस्ट्री राहणार. लाखोंच्या उपजीविकेचं साधन!’’ शहाना सिद्दिकी या बांगला देशातल्या कार्यकर्तीचा ‘‘सामाजिक क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्याची कबुली (confession)’ या शीर्षकाचा लेख काही वर्षांपूर्वी गाजला होता. गरिबी, कुपोषण, स्त्रियांवरील हिंसाचार यासारख्या विषयांच्या भांडवलावर एनजीओ भरपूर कमाई करत राहतात याबद्दलचा तीव्र राग शहानाने त्या लेखात व्यक्त केला होता.


2010-11 मध्ये भारतातल्या 22 हजार एनजीओंना मिळालेल्या परदेशी निधीचा आकडा आहे 200 कोटी डॉलर्स. अण्णा हजारेंच्या ‘हिंद स्वराज ट्रस्ट’ला मिळालेल्या निधीबाबतची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. याचिका सुनावणीदरम्यान आणखीही माहिती बाहेर येईल. ‘बाहेर येईल’ हा शब्दप्रयोग अशासाठी केला की सरकारकडे उत्तरदायित्वाचा, पारदर्शीपणाचा आग्रह धरणा-या एनजीओ स्वत:च्या कारभाराबाबत तशा असत नाहीत. एनजीओंना मिळणा-या निधीचे सर्व हिशेब दरवर्षी प्राप्तिकर विभागाला, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला आणि परदेशी निधीचा जमाखर्च केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयालाही सादर करावा लागतो. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला पुरवलेल्या माहितीनुसार बहुसंख्य एनजीओ यात चालढकल करतात.


परदेशी निधी हा अवघड विषय! परदेशी संस्थांचे, युनो, जागतिक आरोग्य संघटना इ. आंतरराष्टÑीय संस्थांचे स्वत:चे अग्रक्रम 90नंतर पुढे येऊ लागले. बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने अनेक संस्थांना कोट्यवधी रुपये दिले. त्याच वेळी भारतामध्ये स्पर्धा टाळण्यासाठी, मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठीही किती तरी रक्कम खर्च केल्याचं म्हणतात. एनजीओंची कार्यशैली, वैचारिकता यांचा विचार केला तर काय दिसतं? सामाजिक बदल घडवून आणणं हे दीर्घ पल्ल्याचं काम. त्यामुळे ते एखाद्-दुस-या प्रकल्प काळात, ठराविक कालावधीत साध्य होऊच शकत नाही. पण म्हणून योजलेल्या कामाचा काहीएक टप्पा संपला म्हणून दुसरा सुरू झाला वा अगोदरच्या गावांमधली कामं संपली म्हणून वेगळ्या, नव्या गावांत काम सुरू केलं असं क्वचितच घडतं. प्रत्येक एनजीओ ठराविक कामं, गावं शोकेस म्हणून दोन-तीन दशकं मिरवत राहाताना दिसते. सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी समस्यांच्या मुळाशी जावं लागतं, व्यवस्थेला प्रश्न विचारावे लागतात. ते न करता वरवरच्या कामाची निवड केली जाते.


मार्क्सवाद-गांधीवाद-आंबेडकरवाद अशा सामाजिक क्षेत्रातल्या घट्ट जाती आणि डावे-उजवे हे पंथ! एका जातीसाठी दुसरी आणि एका पंथाला दुसरा अस्पृश्य जणू! जागतिकीकरणाचा रेटाही अजून आपल्यातल्या भिंती तोडू शकला नाही असं दिसतं. विचारांचा खुलेपणाच नवनिर्माण घडवू शकतो. अन्यथा मळलेल्या मार्गानेच समस्यांची तड लावण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. बदलत्या काळानुरूप एनजीओंनी आपली कौशल्यं, क्षमता, कल्पकता वाढवली नाही. परिणामी महाराष्ट्राकडचा फंडिंगचा ओघ अन्य ठिकाणी वळला आहे आणि एनजीओंच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न तयार झाला आहे. राजकारण आणि राजकीय पक्ष यांच्याबद्दलची तुच्छता आता बरीच मावळली आहे. ‘आप’च्या माध्यमातून एनजीओंना नवा सत्तासोपानही सापडला आहे. राज्याची पन्नाशी उलटली. या टप्प्यावर ‘इव्हेंट्स’ बरेच झाले. पण एकत्र येऊन महाराष्‍ट्राच्या प्रश्नांवर चिंतन-अभ्यास-पुढची दिशा ठरवणं असं काही घडलं नाही. लोकांची दु:ख-कष्ट बघून डोळ्यात येणारे अश्रू, अत्याचार पाहून काळजात जळणारी आग, बदल घडवून आणण्याची उमेद, त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचं बळ हरवल्याचं दिसतं. आपणच लाभार्थी बनून कुठून तरी पैसे घेऊन काहीतरी काम करत गरीब समाजाची दिशाभूल करत आहोत का? आपण राबवत असलेले प्रकल्प देशाचा विकास करणारे आहेत, लोकांचं भलं करणारे आहेत असं म्हणून स्वत:लाच फसवत आहोत का? प्रश्न कठीण. उत्तरं महाकठीण.


kulmedha@gmail.com