आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On None Of The Above By Dr.Wamanrao Jagtap, Divya Marathi

नकाराधिकारामुळे लोकशाही पांगळी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आगामी लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणा-या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात ‘नोटा-अर्थात वरीलपैकी कोणीही नाही’, अशा एका स्वतंत्र बटणाच्या माध्यमातून नकाराधिकार (थोडक्यात, ‘राइट टू रिजेक्ट’) राष्‍ट्रीय पातळीवर प्राप्त होत आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा यावर चर्चा सुरू झाली आहे.


स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ कालखंडात निवडणूक प्रक्रियेत नक्कीच काही त्रुटी राहून गेल्या असल्या तरी त्या अनुषंगाने नकाराधिकाराच्या (नोटा) माध्यमातून जो बदल केला गेला आहे, तोसुद्धा एकांगी व त्रुटीपूर्ण असाच आहे आणि अशा प्रकारचा अधिकार सध्या अस्तिवात नाही, असंही नाही. लिखित व अलिखित अशा दोन स्वरूपात हा सध्याही अस्तिवात आहे.


संविधानातील कलम 49 अन्वये याचे अस्तित्व कायम असूनही याचा वापर आजवर एकदाही झालेला नव्हता. तशी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली गेली नव्हती. मात्र, मागील वर्षी प्रांतीय निवडणूक स्तरावर आंशिक स्वरूपात नकाराधिकाराचा हक्क पहिल्यांदा बजावला गेला आणि अलिखित म्हणाल तर एकही उमेदवार लायक-पात्र नाही, सगळे एकजात सारखेच, असे म्हणत बरेच मतदार मतदान केंद्रापर्यंतही जात नाहीत. हा स्वयंघोषित, अलिखित नकाराधिकार वापरून ते मोकळे होतात. सध्याचे गोंधळलेले राजकारण आणि उमेदवार याबद्दल आधीच अनास्था असणा-या भल्यामोठ्या मतदारवर्गामुळे भारतात सरासरी फक्त 45-65% मतदान होत आलेले आहे आणि या नकाराधिकारातून फार काही साध्य होईल, असे नसून उलट मतदानाचा टक्का पुन्हा घसरण्याची शक्यता आहे.
मतदारांची अशी मानसिकता आणि एकांगी नकाराधिकारातून विजयी उमेदवार केवळ 10-20% मतांनी विजयी होऊ शकतो. 10-20 टक्के मते मिळवणारा उमेदवार 100% जनतेचा प्रतिनिधी आणि 10-20 टक्क्यांचीच संसदीय लोकशाही? एक तर याला पंगू लोकशाही म्हणता येईल किंवा मग मूठभरांची नियंत्रित संसदीय लोकशाही म्हणता येईल. म्हणून ‘नोटा’ म्हणजे नकाराधिकार एक घातक प्रघात सिद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारच्या भ्रमनिराशेतून काही जण प्रश्न करतात, कशाला हव्यात निवडणुका? खरं तर विनोदाखातरही कोणी असा प्रश्न विचारू नये, जे विचारतील त्यांना प्रजासत्ताक लोकशाहीचा अर्थच कळला नाही, असेच म्हणावे लागेल.

भारतात सर्वार्थाने सर्वांग प्रभावी, बळकट, सर्वसमावेशक संसदीय प्रजासत्ताक, लोकशाही हवी असेल तर अशी नकारात्मक भूमिका किंवा केवळ नकाराधिकार, हा उपाय नाही. त्याऐवजी सक्तीच्या मतदानाचा पर्याय सर्वाधिक, सर्वांगीण उपयोगी सिद्ध होईल. याच्या अंमलबजावणीचा फायदा व परिणाम असा होईल की, कायद्याच्या भीतीपोटी का होईना, एक अनिवार्य राष्‍ट्रीय कर्तव्य म्हणून नागरिक मतदानाचा हक्क बजावतील, त्यांना ते भाग पडेल. यातून मतदानाचा टक्का कल्पनातीत वाढेल. सक्तीच्या मतदान कायद्यान्वये मतदान न करणा-या नागरिकांना प्रमुख राष्‍ट्रीय कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दंडित केले जावे. दंडाचे स्वरूप तूर्तास फार मोठे नसावे, त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असावे. दोषी नागरिकांना सर्व प्रकारच्या शासकीय सोयीसवलतींपासून वंचित ठेवले जावे.
नकाराधिकार कायम ठेवून सक्तीच्या मतदानातूनही फार काही निष्पन्न होणार नाही.

सक्तीच्या मतदानातून मतदार प्रसंगी फक्त नकाराधिकार वापरून मोकळा होईल व त्याचे मत एका पात्र, कर्तृत्वसंपन्न उमेदवारासाठी कामी आले नाही, अशी स्थिती निर्माण होऊन यातही निर्णायक मतदानातील टक्का कल्पनातीत घटून जाईल. फक्त सक्तीच्या मतदानातील मतदाराला एका वेळी एकच मताचा अधिकार म्हणजेच, पर्यायाने इतर सर्व उमेदवारांसाठी तो आपोआप नकाराधिकारच ठरेल. वेगळ्या अशा नकाराधिकाराचा व त्याच्या वेगळ्या बटणाचाही प्रश्न उद्भवणार नाही.


सक्तीच्या मतदानाचा निर्णय व अंमलबजावणी क्लिष्ट, कठोर, लोकशाहीविरोधी वाटत असेल आणि पारित नकाराधिकारच राबवायचा असेल तर मात्र नकाराधिकाराला प्रदत्त विशेषाधिकार मानायला हवा. त्याद्वारे उमेदवाराला एक काउंटरचेक म्हणून नकाराधिकाराला प्रभावी करण्यासाठी होकाराधिकाराचे दुसरे एक मत (Two Votes System
-दोन मतांचा अधिकार) या अन्वये दुसरे एक बटण अशी पद्धत अमलात आणावी. त्यामुळे निष्पत्तीमार्ग बराच प्रशस्त होईल. अर्थात, या प्रक्रियेत दोन चांगल्या गोष्टी साध्य होतील; एक तर नकाराधिकारातून अपात्र उमेदवार खाली बसेल व दुसरे म्हणजे, होकाराधिकारातून पात्र, कर्तृत्वसंपन्न उमेदवाराची वर्णी लागेल.