आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑनलाइन फार्मसीविरुद्ध औषधविक्रेते

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘ऑनलाइन फार्मसी’ कायदेशीररीत्या रूढ करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाविरुद्ध औषधविक्रेते येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा संप करणार आहेत. हा संप करण्यामागील त्यांची भूमिका व सरकारचा पवित्रा यांचे विश्लेषण करणारा हा लेख.
औषध विक्रेत्यांच्या अखिल भारतीय संघटनेने येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी अखिल भारतीय पातळीवरील बंद पुकारण्याचे जाहीर केले आहे. ‘ऑनलाइन फार्मसी’ कायदेशीररीत्या रूढ करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाविरुद्ध हा संप आहे. या संपाचे कारण असलेली ऑनलाइन फार्मसी म्हणजे नेमके काय? हे कोडे अजूनही बऱ्याच जणांना आजही उलगडलेले नाही.

आज विविध वेबसाइट्स आणि अॅपवरून अनेक कामे सहजासहजी होतात. कार विकणं, फॅन्सी ड्रेस घेणं, मस्तपैकी शूज, घड्याळ, उत्तमोत्तम पुस्तकं खरेदी करणं, जागा खरेदी-विक्री करणं! शहरातच कुठे जायचे असेल तर ‘ओला’सारख्या साइट्सवरून कार किंवा रिक्षा तुमच्या दिमतीला त्वरित हजर होते. त्यात आता आणखी भर पडतेय ती ऑनलाइन फार्मसीची. ऑनलाइन फार्मसीचे फायदे : या ऑनलाइन फार्मसीमध्ये साध्या बँडेजपासून कॅन्सरवरच्या औषधांपर्यंत काहीही मिळू शकते. डॉक्टरांनी लिहिलेली किंवा काउंटर सेलची औषधे, ब्रँडेड किंवा जेनरिक प्रकार, रुग्णांना आवश्यक असलेली सर्जिकल साधने, डायपर्स, कंडोम्स सारे काही उपलब्ध असते. तुम्ही त्या साइटवर जायचे, तुमच्या डॉक्टरांनी दिलेली प्रिस्क्रिप्शनची स्कॅन कॉपी किंवा फोटो अपलोड करायचे. कुठल्या औषधाच्या किती गोळ्या, किती बाटल्या पाहिजेत हे नमूद करायचं. तुमचं बिल क्रेडिट कार्डानं द्यायचं आणि क्लिक करायचं, बस्स. काही तासांत तुमचं औषधाचं पुडकं दारात हजर! तुमचं बिल जर ५०० रुपयांपेक्षा जास्त झालं तर तुम्हाला डिलिव्हरी चार्जसुद्धा पडणार नाही. खरेदीवर १५ ते २० टक्के घसघशीत सूटसुद्धा मिळते. ई-मेलने जर औषधं मागवायची असतील तर प्रिस्क्रिप्शनचा फोटो किंवा स्कॅन कॉपी अटॅचमेंट म्हणून पाठवायची. शहरापासून लांब राहणाऱ्यांना, घरात औषधं आणायला कुणी नसेल अशांना, एकट्या ज्येष्ठ नागरिकांना, अंथरुणाला खिळून राहिलेल्यांना हे एक वरदानच ठरतंय. एचआयव्हीसारख्या आजारानं ग्रासलेल्यांना किंवा संतती नियमनाची साधनं विकत घ्यायला अनेकांना लाजल्यासारखं होतं, अशा व्यक्तींना तर ई-फार्मसी सोयीची ठरते.


तोटे : खरेदी-विक्रीच्या अन्य साइट्सप्रमाणे ई-फार्मसीमध्येसुद्धा काही खाचखळगे आहेत. डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन खरं आहे की खोटं, हे कळू शकत नाही. त्यामुळं काही नशिल्या औषधांचं व्यसन असलेल्या व्यक्ती याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. या फार्मसीमध्ये मिळणारी औषधं खरंच ओरिजिनल आहेत की बनावट? खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला हे न समजल्यानं प्रमाणित औषधांचासुद्धा घोळ होऊ शकतो. मालाची डिलिव्हरी वेळेत झाली नाही तर औषधाविना रुग्णांचे आजार वाढत जाऊ शकतात. या साइट्सचा फिजिकल पत्ता उपलब्ध नसतो. त्यामुळे पैसे भरूनही औषधं मिळालीच नाही तर तक्रार कुठं करायची, हा प्रश्न येतो. या फार्मसी अन्न आणि औषध प्रशासनाने प्रमाणित केल्या आहेत का याचा मागमूस लागत नाही. कारण डॉक्टरांच्या रजिस्ट्रेशनप्रमाणे, केमिस्टचे रजिस्ट्रेशन या साइट्सवर कुठेही पाहायला मिळत नाही. ई-फार्मसीमधील काउंटर सेलवरच्या औषधात फसवणूक होण्याची शक्यता जास्त असते. या सगळ्या ऑनलाइन धंद्याची कायदेशीर बाजू मात्र अजूनही अंधारातच आहे. अन्न व औषधांबाबतचे जे कायदे केमिस्टच्या दुकानांना अत्यंत कडकरीत्या लागू केले जातात ते कायदे तशाच पद्धतीने या ऑनलाइन फार्मसींना लावणे अवघड ठरते. आजतरी अशा ई-फार्मसींना व्यवसायाची परवानगी देण्याबाबत किंवा त्यांना प्रमाणित करण्याबाबत कुठलीही वेगळी कायदेशीर तरतूद नव्हती. माहिती तंत्रज्ञानाबद्दलचा जो कायदा आहे त्यातील काही बाबींवर या ई-फार्मसींचा व्यवसाय चालू आहे.
औषध विक्रेत्यांचे आक्षेप : (१) ऑनलाइन फार्मसीमुळे बेकायदेशीर, अप्रमाणित आणि धोकादायक औषधांची सर्रास विक्री होऊ शकेल. (२) नवयुवकांना नशिली औषधे सहजगत्या मिळून त्यांच्यामधील व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढेल. (३) या औषधांच्या विक्रीमधील गैरव्यवहारांवर निर्बंध टाकणे सरकारला शक्य होणार नाही. (४) सध्याच्या दुकानातील औषध विक्रीवर ८० लाख लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. ई-फार्मसीमुळे या लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल.

नवा कायदा : आजवर भारतात औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० आणि नियमावली १९४५ हे पाळले जातात. ७०-७५ वर्षांपूर्वीच्या या कायद्यात नव्या युगाच्या दृष्टीने बदल होणे आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रीय औषध निर्माण आणि प्रमाण संस्थेच्या वतीने एक नवा प्रस्तावित कायदा आखला आहे. त्यात समाविष्ट औषधांची यादी, त्यांची प्रमाणभूतता, त्यांची विक्री ट्रॅक करणे, अप्रमाणित औषधे समाविष्ट होऊ न देणे, व्यसनं निर्माण करणारी आणि धोकादायक औषधे वगळणे याची तरतूद केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर डॉक्टरांची प्रिस्क्रिप्शन्स ही ई-प्रिस्क्रिप्शन्स असावीत याचाही समावेश केलेला आहे. औषधांची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आधार कार्ड वापरावे लागणार आहे. त्यामुळे गैरफायदा घेणाऱ्या व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यापासून वाचू शकणार नाहीत याचीही काळजी घेतली गेली आहे.

थोडक्यात काय तर औषध विक्रेत्यांच्या सर्व आक्षेपांवर सरकारने आधीच तोडगा काढलेला आहे. संपाचे हत्यार उचलणाऱ्या औषध विक्रेत्यांच्या या भूमिकेची तुलना ओलाविरुद्ध संप करणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या संपाशी केली जात आहे. एकुणात काय तर कुठल्याही नवीन तंत्रज्ञानाला सुरुवातीस विरोध होतच असतो. पण कालांतराने ते तंत्रज्ञान स्वीकारावेच लागते.
avinash.bhondwe@gmail.com
avinash.bhondwe@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...