आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुमारी मातेकडेच मुलांचे हक्क, पित्याच्या परवानगीची गरज नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
घटस्फोटाच्या प्रकरणांत मुलांना आई व वडील या दोघांसमवेत राहण्याची संधी मिळायला हवी, अशी शिफारस काही दिवसांपूर्वी विधी आयोगाने केली होती. मुलांच्या बाजूने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रमजित सेन आणि न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांच्या खंडपीठाने घेतला होता. या निर्णयात असे म्हटले होते की, कुमारी माताच मुलांची पालक असेल. तिला मुलांसंदर्भातले कोणतेही निर्णय घेण्याचा हक्क असेल. त्यासाठी वडिलांच्या अनुमतीची गरज नाही.

या प्रकरणात जे निष्कर्ष आहेत, ते असे - एक कुमारी माता आपल्या अज्ञान मुलास बँक खाते आणि विमा पॉलिसीमध्ये वारसदार नोंदवू इच्छिते. जर आईच्या बाबतीत काही अघटित घडले तर सर्व लाभ मुलास मिळतील. येथूनच ख-या अडचणी सुरू झाल्या. कोणतेही फाॅर्म भरताना वडिलांच्या नावाचा कॉलम असतो. आईला वडिलांचे नाव जाहीर करण्याची इच्छा नाही. कारण त्या मुलाच्या पित्याशी तिचे लग्न झालेले नाही. त्याबद्दल तिचा आक्षेपही नाही. ५ वर्षांच्या मुलाने कधी वडिलांची भेट घेतली नाही किंवा ना वडिलांना त्याला भेटण्यास स्वारस्य होते ना त्याला मोठे करण्यात पित्याने कोणती मदत केली.

जेव्हा त्या मातेने खालच्या कोर्टात वडिलांचे नाव न भरण्याबाबत सूट मागितली तेव्हा या विनंतीला तेथून नकार देण्यात आला. कायद्यानुसार वडिलांचे नाव तर लिहिलेच पाहिजे, त्याचबरोबर वडिलांची यासाठी लेखी परवानगी हवी, असेही बंधन घालण्यात आले, असे सगळ्याच ठिकाणी सांगण्यात येत होते. जेव्हा आईने यास नकार दिला तेव्हा कोर्टाने तिला दत्तक प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले. जेव्हा खालच्या कोर्टातून या आईला मुलाची एकमेव पालक मानण्याची याचिका मंजूर करण्यात आली नाही, तेव्हा ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. गार्डियनशिप अँड वॉर्ड््स कायद्यातील कलम ७ नुसार ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली.
कोणाला पालक सिद्ध करावे, यासाठी न्यायालयाकडे असे अधिकार आहेत- १) जर न्यायालयास वाटले की ते मुलांच्या भल्यासाठी चांगले आहे, तरच न्यायालय अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकते.
अ) एखादे मूल किंवा संपत्ती अथवा दोहोंचे पालक बनवू शकते.
ब) एखाद्या व्यक्तीला त्या मुलांचा पालक घोषित करू शकते.
२) मृत्युपत्र किंवा अन्य कोणत्याही दस्तऐवजाच्या अाधारे जर कोणास पालक घोषित करण्यात आले नसेल किंवा न्यायालयाने पालक घोषित केले नसेल तर या कलमांतर्गत कोणाही पालकांस हटवता येते.
३) जर काही प्रकरणांत पालक न्यायालय ठरवत असेल तर किंवा मृत्युपत्रानुसार कोणी पालक होत असेल तर जोपर्यंत त्या पालकांचा काळ संपत नाही, तोपर्यंत काेणी अन्य पालक बनू शकत नाही.
स्पष्ट शब्दांत सांगायचे झाल्यास पालक न्यायालयाकडूनच नियुक्त केले जाते. यातच मुलांचे भले आणि त्याच्या हितास प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रकरणात ती महिला ख्रिश्चन आहे, पण तरीसुद्धा न्यायालयाने हिंदू अल्पसंख्याक तसेच पालक कायद्याचा उल्लेख केला व आदेश समान आचारसंहितेनुसार दिला. न्यायालयाने निकाल देताना "ममता' या शब्दाचा वापर करत म्हटले की, आई मुलांचे हित चांगल्या प्रकारे समजू शकते.
या निर्णयामुळे न्यायालयाने वडिलांनीही मुलांची जबाबदारी ओळखली पाहिजे, असेही सांगितले. दुसरीकडे यात आईचे उत्पन्न किंवा ती कशा रीतीने मुलांचा सांभाळ करू शकते यादृष्टीने तिच्या अर्थार्जनाच्या क्षमतेकडेही लक्ष देण्यात आलेले आहे. तरीही कोणी एखादी श्रद्धा किंवा धर्माचे पालन करत असेल तर आई-वडिलांना मुलांच्या भल्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. ज्या प्रकारे सर्व निकालात असते तसे या निकालातही "गेटकीपर्स' आहेत. जर या प्रकरणात पिता न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देत असेल आणि मुलांचे हित लक्षात घेता त्याची जबाबदारी घेण्यास तयार असेल तर न्यायालय त्याच्या अर्जावर विचार करू शकते. हा त्या महिलेचा विजय नसून मुलांच्या हिताच्या दृष्टीने हा प्रयत्न ठरतो. अन्यथा, मुले अशा प्रकरणात नेहमी एक हत्यार किंवा माता -पित्याच्या अहंकारादरम्यान फुटबॉल बनतात.
या निकालात एक आश्चर्यजनक बाब अशी की, आई, वडील आणि मुलांच्या नावाचा साधा उल्लेखही केलेला नाही. यात आईचे नाव एबीसी असे लिहिले आहे आणि खटला एबीसी विरुद्ध राज्य (एनसीटी दिल्ली) असाच चालला. मुलासही त्याच नजरेने पाहिले जाणार नाही. या प्रकरणात खलनायक असलेल्या वडिलांचेही नाव जाहीर केलेले नाही. ते कागदोपत्री पिता आहेत.
या निकालात स्पष्ट केले आहे की, कोणती जबाबदारीच नसेल तर अधिकारही देण्यात येणार नाहीत. या एका ओळीने अनेक लोकांच्या अाशा पुनरुज्जीवित झाल्या आहेत. घरांमध्ये मजुरी करणा-या सुलभा नावाच्या महिलेचा गावात विवाह झाला. तिला नेहमी एक भीती वाटत असते की, तिचा पती तिच्या ६ वर्षे वयाच्या मुलाची कसलीच जबाबदारी पार पाडत नाही; परंतु तो त्याचा जैविक पिता असेल अाणि तो मुलावर अधिकार सांगेल. पण त्या ओळीने सर्व बाब स्पष्ट केली आहे.
सामाजिक आणि कायदेशीर बाजू
हा निर्णय समाजाच्या दृष्टीने एक नवा बदल घडवणारा आहे. एखादा कायदा समाजाच्या विकासात आरशासारखे कार्य करतो. ज्यांनी कधीकाळी चूक केली होती, त्याची भरपाई त्या मुलांचा सांभाळ करून करताहेत, अशा कुमारी मातांना समाजाने आता स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. कुमारी माता म्हणून लागलेला कलंक त्यांनी आयुष्यभर का सोसावा? न्यायमूर्ती सेन यांनी टिप्पणी केली आहे की, आजच्या समाजात महिला मुलांना एकट्याने सांभाळत आहेत. त्यांना इच्छुक नसलेला पिता किंवा ज्यांना पिता म्हणून कसलीच काळजी नाही, त्यांच्यावर जबाबदारी का थोपण्यात यावी?