आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Pantpradhan Jan Dhan Yojana By Ravikiran Sane, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सर्वसमावेशक अर्थक्रांतीसाठी "जन-धन '

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकरने सुरू केलेल्या "पंतप्रधान जन-धन योजने'त अवघ्या महिनाभरात ३ कोटींहून अधिक खाती उघडली गेल्यामुळे ही योजना चर्चेचा विषय ठरली आहे. पूर्वीच्या यूपीए आघाडी सरकारने आखलेली अशाच प्रकारची योजना आणि त्या खात्यावर सरकारी लाभ थेट पोहोचवण्याचा प्रयोग फसल्यामुळे सोडून द्यावा लागला होता. आता अशीच योजना धडाक्याने राबवून मोदी सरकार ती यशस्वी करणार का आणि तिचे नेमके आर्थिक परिणाम काय होणार, अशी शंका स्वाभाविकपणे अनेकांच्या मनात आहे. म्हणूनच तिची विस्तृत चर्चा होणे आवश्यक आहे.

मुळात अशा योजना का सुरू कराव्या लागल्या, हे लक्षात घेतले पाहिजे. १२५ कोटींच्या देशात ४० कोटींपेक्षा जास्त नागरिक अजूनही बँकिंग सेवेपासून दूर आहेत. गेल्या २० वर्षांत अर्थव्यवस्था अनेक धक्के खात, पण सतत प्रगतिपथावर आहे. शेअर बाजारात नवनवे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. पण या प्रगतीचा कोणताही लाभ सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचत नाही, हे वास्तव आहे. दुसरीकडे गरीब, निराधार, अपंग, वृद्ध अशा व्यक्तींना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने लाखो कोटींच्या अनेक योजना वर्षानुवर्षे राबवल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र लाभार्थींपर्यंत या योजना पोहोचतच नाहीत हे अनेकवार सिद्ध झाले आहे. साहजिकच
भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेला बाजूला ठेवून सरकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थींपर्यंत कसे पोहोचतील, हा सरकारसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने अशी योजना राबवताना नव्या खातेदारांजवळ आधार कार्ड असणे आवश्यक केले होते. प्रत्यक्षात १२५ कोटींपैकी जेमतेम ५० कोटी नागरिकांना आधार कार्ड मिळाले. यामध्ये ग्रामीण भागातील ज्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत कोणतीही योजना पोहोचत नाही, तेच नागरिक आधार कार्ड योजनेतही पुरेशा संख्येने समाविष्ट झाले नाहीत.
साहजिकच आधार कार्ड असलेले आणि विविध योजनांचे लाभार्थी यांचे गणित जुळले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने मतांसाठी ही योजना घाईघाईने राबवण्याचा प्रयत्न केला आणि तो अंगाशी आल्याने थांबवावा लागला. त्याचा गंभीर परिणाम लोकमानसावर झाला. आपण पुन्हा आर्थिक लाभांपासून वंचितच राहणार, अशी भावना तयार झाली. ती काढून टाकण्यासाठी आणि गरिबांचा समावेश सर्वसमावेशक आर्थिक लाभात व्हावा, यासाठी मोदी सरकारने नवी ‘जन-धन’ योजना आणली.

पंतप्रधान जन-धन योजना राबवताना नव्या सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले. प्रत्येक घरातल्या किमान दोन व्यक्तींचे बँकेत खाते असावे, असा आग्रह धरून साडेसात कोटी कुटुंबांची खाती उघडण्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक बँकांना देण्यात आले. कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत केवळ १० रु. भरून हे खाते उघडता येईल आणि किमान शिल्लक ठेवण्याची कोणतीही अट यामध्ये नाही. खासगी बँकांनी खातेधारकांना यापूर्वीच झीरो बॅलन्सची सवलत दिली आहे. आता सार्वजनिक बँकांनी ही सवलत या नव्या खातेदारांना दिली आहे. नवे खाते उघडताना आधार कार्डाची अटही सरकारने शिथिल केली आहे. आधार कार्ड नसेल तर मतदार ओळखपत्र, निवासाचा पुरावा, जन्मदाखला, विवाह दाखला यापैकी कोणताही एक पुरावा चालणार आहे. यामुळे आधार कार्ड नसलेल्या कोट्यवधी लोकांना बँकेचे खातेदार होता येईल.

प्रत्येक नव्या खातेदाराला रुपेकार्ड हे एटीएम डेबिट कार्ड देण्याचा सरकारचा निर्णय क्रांतिकारक आहे. बँकेच्या कोणत्याही खातेदाराला एटीएम कार्ड मिळतेच, पण बहुतेक बँकांचे डेबिट-क्रेडिट कार्डस व्हिसा आणि मास्टर कार्ड या परकीय कंपन्यांशी जोडलेले आहेत. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ या संस्थेने ‘रुपे’ या प्रणालीवर आधारित नवे ‘रुपे डेबिट कार्ड’ प्रचारात आणले आहे.

अनेक सहकारी बँकांनी एटीएमसाठी ‘रुपे’ प्रणाली यापूर्वीच स्वीकारली आहे. त्याबरोबर स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या सार्वजनिक बँकांनीही ‘रुपे’ प्रणाली स्वीकारली आहे. आता या योजनेमुळे सर्वच सार्वजनिक बँकांमधून ‘रुपे’ प्रणालीचा स्वीकार होणार आहे. जगातील ‘पेमेंट गेट वे’मध्ये ‘रुपे’ प्रणालीचा सातवा क्रमांक लागतो. आता ‘रुपे’ प्रणाली आणखी व्यापक प्रमाणावर सुरू झाल्यानंतर हा क्रमांक ५ पर्यंत वर जाईल, अशी चिन्हे आहेत. सर्वसामान्य खातेदारांना ‘रुपे’ डेबिट कार्ड मिळाल्यामुळे एटीएमवरून पैसे काढणे आणि डेबिट कार्डावर खरेदी करणे शक्य होणार आहे.

ग्रामीण भागातील बेबंद सावकारी पाशातून गरीब जनतेला सोडवणे आणि बचतीची सवय लावणे, ही दोन महत्त्वाची उद्दीष्टे जन-धन योजनेमध्ये आहेत. त्यामुळे हे खाते कसे चालवले जाते, यालाही महत्त्व येणार आहे. प्रत्येक खातेदाराने दर महिन्याला किमान १०० रु. तरी या बचत खात्यात भरावे आणि सहा महिने बचत खाते नीटपणे चालवावे, अशी बँकांची अपेक्षा आहे.

सहा महिन्यांनंतर या खातेदारांना खाते चालवण्याच्या अनुभवानुसार किमान १ हजार ते अडीच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट देण्याची सोयही या योजनेत आहे. प्रत्येक खात्याच्या अनुभवानुसार ही रक्कम ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढत जाईल. या योजनेत खातेदार जेवढी जास्त बचत आणि ओव्हरड्राफ्टचा वेळेवर परतावा करेल, त्यानुसार त्याची पत वाढत जाणार आहे. त्यानंतर बँकांच्या इतर सर्व योजनांचा लाभ त्यांना घेता येऊ शकेल.

सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याचा कार्यक्रमही लवकरच सुरू होणार आहे. यामध्ये गॅस सिलिंडरवरचे अंशदान, असंघटित कामगारांचे पेन्शन, विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची शिष्यवृत्ती, मनरेगा रोजगार हमी योजनेतून मिळणारे वेतन, अशा सर्व सरकारी योजनांचे पैसे थेट खातेदाराच्या खात्यात जमा होतील. यामुळे सरकारी योजनांतून किंवा श्रमातून मिळालेला पैसा थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होईल. एखाद्या खातेदाराच्या खात्यामध्ये विविध मार्गांनी पण नियमितपणे किती पैसे जमा होतात, याला बँकांच्या दृष्टीने महत्त्व असते. हा ‘क्रेडिट वर्दीनेस’ गरिबांनाही जपता यावा आणि बँकांचे इतर सर्व लाभही घेता यावेत हाच या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेमध्ये पहिल्यांदाच विमा संरक्षणाची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. प्रत्येक खातेदाराला १ लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण मिळणार आहे, तर ३० हजार रुपयांपर्यंतचे आयुर्विमा संरक्षणही दिले जाणार आहे. ‘जन-धन’ योजनेतील आयुर्विमा देण्याची जबाबदारी अर्थातच एलआयसीकडे सोपवण्यात आली आहे. एलआयसीच्या अंतर्गत एक ‘सोशल सिक्युरिटी फंड’ चालवला जातो. या फंडामधून ‘आम आदमी विमा योजना’ चालवली जाते. गोरगरीब, दुर्बल घटकांचा समूह विमा काढण्याची व्यवस्था या योजनेत आहे. त्यासाठी भराव्या लागणा-या २०० रु. प्रीमियमपैकी ५० टक्के रक्कम या सिक्युरिटी फंडातून दिली जाते. नव्या खातेदारांना याच योजनेचा लाभ आता मिळणार आहे. गरिबांना अपघातात किंवा अचानक मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारांसाठीदेखील सावकारापुढे हात पसरावे लागतात, ते या विमा संरक्षणामुळे बंद होईल.

‘जन-धन’ योजना यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. सध्या झालेले ३ कोटी खातेदार बँकांजवळ आज असलेल्या मनुष्यबळातूनच करून घेण्यात आले आहेत. साडेसात कोटी खात्यांची मजल मारायची असेल तर बँकांना मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात आपल्या शाखा उघडाव्या लागतील. बँकांचे संगणकीकरण झाले असले तरी नव्या मनुष्यबळाची गरज मोठ्या प्रमाणात भासणार आहे. शेकडो शाखा, लाखो एटीएम केंद्रे उभारण्यासाठी हजारो कोटी रुपये गुंतवावे लागणार आहेत. भांडवलाची आधीच चणचण भासत असलेल्या सार्वजनिक बँका हा भांडवली खर्च उचलू शकणार नाहीत. त्यासाठी सरकारलाच मोठी भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल.

सरकारने आपल्या योजनांचे आर्थिक लाभ या खातेदारांपर्यंत नियमित पोहोचवले तरच ही खाती यशस्वीपणे चालवणे शक्य होणार आहे. बँकांना चालणा-या आणि परतावा देणा-या खात्यांमध्येच रस असतो, हे स्वाभाविक आहे. ‘जन-धन’ची खाती ही फायदेशीर ठरू शकतात, असे बँकांना वाटले तरच ही योजना यशस्वी होईल आणि लाखो, कोटी रुपये गरीब कुटुंबांच्या हातात पडतील, ज्याचा उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी नक्की होणार आहे.
*लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
rksane@gmail.com