आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Planning Commission And Its Importancy By Bhagwanrao Deshpande

नियोजन आयोगाची बरखास्ती घातक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पासष्ट वर्षांपासून कार्यरत असलेला नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचे जाहीर केले व त्याऐवजी कोणती योजना असावी, यासंबंधीची आपली मते शासनाला कळवावीत, असे जनतेला आवाहनही केलेले आहे; परंतु जनतेला विश्वासात न घेता आयोगाच्या बरखास्तीची घोषणा लोकशाही संकेताला अनुसरून वाटत नाही. नियोजन आयोगाचा विचार करताना त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी तपासून पाहणे आवश्यक आहे. या आयोगाला स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास आहे. इंग्रजी सत्तेपासून केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळवणे एवढाच स्वातंत्र्य चळवळीचा उद्देश नव्हता, तर काही सामाजिक उद्दिष्टेही होती. स्वातंत्र्य चळवळीतील विशेषत: गांधी युगामध्ये ही सामाजिक उद्दिष्टे अधोरेखित झालेली होती.
काँग्रेसच्या १९३१ च्या कराची अधिवेशनामध्ये म. गांधींनी जनतेच्या मूलभूत हक्काचा ठराव संमत करून घेतला व त्या ठरावामध्ये काँग्रेसचे ध्येय स्पष्ट करण्यासाठी म्हटलेले होते की,
“In Order to end the exploitation of Masses, Political Freedom must include real economic freedom of the starving millions”
यासाठी जनतेच्या उपभोग्य वस्तूंची विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था असावी व अवजड उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण असावे, असेही गांधीजींचे म्हणणे होते व त्याचे नियोजन करण्यासाठी १९३८ मध्ये पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय योजना समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने राष्ट्रीय विकासाचा एक विस्तृत आराखडा तयार केला. दुस-या महायुद्धाच्या काळात राजकीय धामधुमीमुळे त्याचा विचार लांबणीवर पडला; परंतु त्यानंतर १९४८ मध्ये काँग्रेसच्या जयपूर अधिवेशनामध्ये तो आराखडा मान्य करण्यात आला.
भारतीय अर्थव्यवस्था समतेच्या दिशेने वाटचाल करीत राहणे देशाच्या व जनतेच्या हिताचे राहील, हा या आराखड्याचा गाभा होता. त्यानंतर याच दृष्टीने १९४९ मध्ये जे. सी. कुमारप्पा समितीने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जमीनदारीचे उच्चाटन व सहकारी चळवळीची गरज प्रतिपादन केली. त्यानंतर १९५० मध्ये नियोजन आयोगाची स्थापना झाली. त्याची ही पार्श्वभूमी आहे व नियोजन आयोग स्वातंत्र्य चळवळीचे अपत्य आहे व त्याला म. गांधींची प्रेरणा आहे. याच अनुषंगाने भारत सरकारचा १९४८ सालचा औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव जाहीर झाला. व त्यामध्ये सततपणे औद्योगिक उत्पादन वाढणे व त्याचे समन्यायी व समान वाटप होणे याला प्राधान्य देण्यात आले व त्यासाठी राज्याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे नमूद करण्यात आले व हे सर्व नियोजनबद्ध पद्धतीने झाले पाहिजे यावर भर देण्यात आला.
भारतीय राज्यघटना १९५० मध्ये अमलात आली. त्यामधील प्रास्ताविकात स्वातंत्र्य, समता, न्याय व बंधुभाव ही मूल्ये अंतर्भूत करण्यात आली व राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे शासन कार्यरत राहील याची हमी देण्यात आली. राज्यघटनेतील कलम ३८ व कलम ३९मध्ये जनतेच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध राहील, याची हमी देण्यात आली. राज्यघटनेतील या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी नियोजन आयोगाचा पर्याय असल्यानेच १९५० मध्ये िनयोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय संसदेने १९५४ मध्ये देशासमोरील सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याचा संकल्प व त्यासाठी नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था मान्य करण्याचा ठराव संमत केला. असा ठराव राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगानेच असल्याची ग्वाही देण्यात आली. अर्थात राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्यासाठी नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था हे एक राष्ट्रीय धोरण बनले. खासगी उद्योग हे राष्ट्रीय सामाजिक व आर्थिक धोरणाच्या व नियोजन प्रक्रियेच्या अधीन असले पाहिजेत यावर भर देण्यात आला. यालाच "मिश्र अर्थव्यवस्था’ असे संबोधण्यात आले. राष्ट्राच्या गरजा लक्षात घेऊन पहिली व दुसरी पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली. त्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगानेच व त्या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठीच या योजना असल्याची ग्वाही देण्यात आली. समग्र देशाचा विकास झाला पाहिजे या दृष्टीने उद्योगांची उभारणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले. दुस-या पंचवार्षिक योजनेमध्ये देशाचे पाच विभाग जसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व मध्य असे करण्यात आले.
सर्व विभागांत एकंदर सोळा अवजड उद्योग उभारण्यात आले. तिस-या पंचवार्षिक योजनेमध्ये याच पाच विभागांत एकंदर ५२ अवजड उद्योग उभारण्यात आले. त्या त्या विभागाचा विकास व स्थानिक रोजगारनिर्मिती व इतर लहान आनुषंगिक उद्योग उभारणीला चालना यामुळे मिळाली. हे केवळ नियोजन आयोगाच्या नियोजनबद्ध विकास नीतीमुळेच घडू शकले. बदललेल्या परिस्थितीमध्ये १९४८ च्या औद्योगिक धोरणाचा ठराव बदलून १९५६ मध्ये नवा औद्योगिक धोरणाचा ठराव जाहीर झाला, त्याचे मुख्य इप्सित खालीलप्रमाणे:
“Only By securing a balanced and co-ordinated development of the industrial and agricultural economy in each region can the intire country attach higher standard of living." अशा रीतीने औद्योगिक व शेती विकासाची योग्य सांगड घालून जनतेचे राहणीमान उंचावण्याची नीती यातून स्पष्ट होते. हे सर्व साध्य झाले, असे म्हणता येत नसले तरी त्यातून नियोजनबद्ध अर्थकारणाची गरज स्पष्ट होते. आज भारताला उद्योग, शेती, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण इत्यादी क्षेत्रांमध्ये जे सामर्थ्य प्राप्त झालेले आहे ते केवळ अर्थकारणाच्या नियोजनामुळे स्वयंपूर्णतेच्या वाटचालीने, हे विसरता येणार नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिकीकरणामुळे जागतिक बाजार व्यवस्थेशी निगडित होत असल्याने नियोजित अर्थव्यवस्था कालबाह्य व संकुचित होऊ लागलेली आहे. नियोजन आयोग कालबाह्य ठरण्याची प्रक्रिया १९९१ सालापासूनच सुरू झालेली आहे. जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या वित्तसंस्थांच्या दडपणाने जागतिकीकरणाची प्रक्रिया भारतामध्ये सुरू झाली. यूपीएच्या काळामध्येच नियोजन आयोग निष्प्रभ करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या; पण हा आयोग बरखास्त होऊ शकला नाही. भारतीय वित्त भांडवल जागतिक वित्त भांडवल व्यवस्थेशी संलग्न झाल्याने नियोजनबद्ध विकास व्यवस्थेला वाव राहिलेला नाही. मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था हेच विकासाचे माध्यम जागतिकीकरणामुळे शासनाला मान्य करावे लागत आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे, स्वातंत्र्य चळवळीतील विकासाचे संकल्प या नव्या आर्थिक धोरणाने विसंगत ठरत आहेत. जागतिकीकरणाच्या या काळात भारताने नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेतले नाही तर आपल्याला आर्थिक संकट ओढवून घेण्याची भीती व्यक्त करून बाजार अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असाही एक युक्तिवाद केला जातो. यापुढे देशी व आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवल व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे बाजार अर्थकारण हेच विकासाचे माध्यम व विकासाची शक्ती राहणार, त्यासाठीच नियोजन आयोगाची बरखास्ती समोर आलेली आहे; परंतु आज देशातील परिस्थिती पाहता भारतीय जनतेच्या ते हिताचे नाही.
भारतामध्ये नवश्रीमंत वर्ग निर्माण झालेला असला तरी गरीब-श्रीमंत यांमधील दरी रुंदावत चाललेली आहे. बेकारी वाढत आहे. महागाईचा भस्मासुर भेडसावत आहे. मानव विकासाचा निर्देशांक घसरत चाललेला आहे. नैराश्यातून भाषिक, जातीय, धार्मिक व वांशिक बेदिली नित्य प्रयत्याला येत आहे. हे सर्व अगतिकतेतून व वंचिततेतून घडत आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. जागतिकीकरणाचे हे दुष्परिणाम असल्याचे नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी सांगितलेले आहेच. तेव्हा याचा मुकाबला नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्थेनेच शक्य आहे आणि त्यासाठी नियोजन आयोगाची गरज आहे. आर्थिक संकटातून मुक्त होण्यासाठी अनेक राष्ट्रांनी कृती कार्यक्रमाच्या योजना आखलेल्या आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात अमेरिकेमध्ये "न्यू डील’ योजना, फ्रान्समध्ये सामाजिक सुरक्षा योजना, नाझी जर्मनीमध्ये युद्धसज्जतेसाठी लष्करी साहित्य उत्पादनाची योजना व इंग्लंडमध्येही अशा योजना होत्या. तेव्हा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्येसुद्धा भारतीय जनतेचे राहणीमान सुधारण्यासाठी नियोजनाची अत्यंत गरज आहे. भारतीय आम जनतेचे भवितव्य मुक्त व बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेवर सोपवून चालणार नाही. भारतीय राज्यघटनेला ते मान्य होणारे नाही व स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्यांचे ते अवमूल्यन ठरेल.