आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुळमुळीत 'मन की बात'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सत्तेवर यायच्या अगोदर नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या १०० दिवसांत देशाचा आर्थिक गाडा रुळावर आणू असे वचन दिले होते. काळा पैसा, महागाई, महिला सुरक्षा, लोकपाल, शेतक-यांच्या आत्महत्या, भ्रष्टाचार आपण सत्तेवर आल्यावर आटोक्यात आणू, असे ते सातत्याने म्हणत होते. आता ते पंतप्रधान होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. पण परिस्थितीमध्ये काहीच बदल दिसत नाहीत. प्रश्न आहे तसे आहेत. उलट भाजपमधील काही नेत्यांमध्ये जातीयवाद कसा वाढेल व कोण कुणापेक्षा अधिक विखारी बोलेल अशी स्पर्धा लागली आहे. योगी आदित्यनाथ यांचा लव्ह जिहाद कार्यक्रम, साध्वी निरंजन ज्योती यांचे वादग्रस्त वक्तव्य व सुषमा स्वराज यांची गीता या ग्रंथाला राष्ट्रीय ग्रंथ करण्याची मागणी यामुळे मोदी सरकारला नेमके कशावर काम करायचे आहे हे लक्षात आलेले दिसत नाही. रविवारी मोदींनी आकाशवाणीवरील "मन की बात' या कार्यक्रमात युवकांमधील वाढत्या व्यसनावर चिंता प्रकट केली. युवकांमध्ये अमली पदार्थांचे असलेले आकर्षण हा सामाजिकदृष्ट्या चिंतेचा जरूर विषय आहे, पण तो काही नवा नाही.
सरकारने सामाजिक प्रश्नांविषयी कोणती भूमिका घ्यावी हा चर्चेचा स्वतंत्र विषय आहे, पण मोदींना हा विषय देशापुढच्या व सध्याच्या राजकीय प्रश्नांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा विषय वाटतो आहे हे विशेष आहे. वास्तविक त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी व संघ परिवाराने गेल्या दोन महिन्यांत देशाची एकात्मता, अखंडता, सेक्युलर तत्त्व कसे खिळखिळीत होईल या दृष्टीने सुनियोजित पावले उचलली आहेत. पण त्यांच्या कारवायांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने देशाचे पंतप्रधान म्हणून पावले उचलावीत असे मोदींना वाटत नाही. आपल्याच नेत्यांच्या जातीयवादी, बेलगाम वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करायचे व पक्षांतर्गत राजकीय वादळे आपल्यावर ओढवून घ्यायची नाहीत, अशी मोदींची स्वतंत्र राजकीय शैली झाली आहे. पंतप्रधान म्हणून ते दर महिन्याला जनतेशी संवाद साधत असतील तर ज्वलंत विषयाला त्यांनी हात घातला पाहिजे व आपली पंतप्रधान म्हणून भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. घासून पुसून गुळगुळीत विषयांवर सल्लेवजा भाषणे देणे हा आपल्याकडील राजकीय नेत्यांचा एक कार्यक्रम असतो. मोदींनी ही प्रथा मोडण्याची व प्रसंगी आपल्या पक्षातील नेत्यांचे कान पिरगाळण्याची गरज आहे.