आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींची मुँहबंदी का? (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाचशे व हजार रुपयांचे निश्चलनीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च्या जिवाला धोका असल्याची भीती जाहीर सभेत बोलून दाखवली होती व त्यानंतर शनिवारी त्यांनी गुजरातमधील सभेत आपल्याला लोकसभेत बोलूच दिले जात नसल्याचा विरोधकांवर आरोप केला आहे. सध्या देशाला सोसावा लागणारा अभूतपूर्व असा चलन तुटवडा व बँका-एटीएम सेंटरपुढील लांबच लांब रांगा पाहता सर्वसामान्य जनतेचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास झपाट्याने उडत चालला आहे आणि तो पूर्ववत आणण्यासाठी पंतप्रधान म्हणून मोदींनी संसदेपुढे आपली बाजू मांडण्याची गरज आहे.
केवळ जाहीर भाषणात विरोधकांवर टीका करणे हा मार्ग नाही तर संसदेत विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे व त्यांच्या शंकांचे समाधान करणे हा एकमेव पर्याय त्यांच्यापुढे आहे. राज्यघटनेने पंतप्रधानपद हे संसदेला जबाबदार धरले आहे. संसदेचा विश्वास असेतोपर्यंत पंतप्रधानपदाची खुर्ची राहू शकते. संसदेत मोदींच्या विरोधात अविश्वास ठराव आलेलाही नाही. त्यांना देशातल्या ३२ टक्के जनतेने भरभरून मते देत त्यांच्या हाती लोकसभा दिली असताना या लोकसभेत मला बोलू दिले जात नाही असे वक्तव्य त्यांनी करणे याचा अर्थ त्यांच्याकडे अर्थशास्त्रीय भूमिकेतून नोटबंदी निर्णयाची उकल सांगण्याच्या मर्यादा आहेत. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात कोणतेही भरीव कामकाज झालेले नाही. नोटबंदीवरून विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने ही परिस्थिती आली आहे, असे सरकारचे कितीही म्हणणे असले तरी पंतप्रधान म्हणून मोदींनी संसदीय चर्चेत आपल्या पक्षाला काय दिशादर्शन केले हा प्रश्न आहेच.
नोटबंदीवर जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे. अशा वेळी मोदींनी विरोधकांच्या प्रश्नांना मी याच अधिवेशनात उत्तर देईन असे स्पष्टपणे सांगावयास हवे होते, तसेही ते करू शकलेले नाहीत. टीव्हीच्या पडद्यावर ते आपण किती कणखर आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी सामान्य जनतेमध्ये त्यांच्या या प्रतिमेला तडे जाण्यास सुरुवात झाली आहे. कारण देशातील सुमारे ९० टक्के रोजगार देणाऱ्या असंघटित क्षेत्राचा कणा नोटबंदीमुळे अक्षरश: मोडला गेला आहे. या व्यवस्थेची रोजगार निर्मितीची क्षमता कमी झाल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल ही भीती आहे. त्यात शेतीव्यवस्थाही नोटबंदीचा निर्णय किती ताकदीने पेलू शकते हा प्रश्नच आहे.

त्यात गंभीर बाब अशी की, नोटबंदीच्या निर्णयानंतर काही तासांत व आता महिनाभरात काळा पैसा असलेल्यांच्या लगबगी वाढू लागल्या. रातोरात एजंट जन्मास येऊन मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा सोने, हिरे-माणके, डॉलर, चैनीच्या वस्तू यांच्यामध्ये रूपांतरित होऊ लागला आहे. सरकारने नोटबंदीनंतर होणारे परिणाम झेलण्यासाठी कितीही तयारी केल्याचे दावे केले असले तरी गेल्या चार दिवसांत देशातील अनेक शहरांमध्ये कोट्यवधी, लक्षावधी रुपयांच्या नव्या चलनातील नोटा सापडल्याने सर्वसामान्यांच्या हालअपेष्टांना पारावार उरलेला नाही. एकीकडे सर्वसामान्य जनतेला एटीएममधून हजार रुपये मिळणे मुश्कील झाले असताना बड्या राजकीय नेत्यांकडे (त्यात भाजपच्या नेत्यांची संख्या अधिक), बिल्डर, व्यापाऱ्यांकडे लक्षावधी रुपयांच्या नव्या नोटा जातातच कशा, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बँकांमधील अधिकारी, एजंट परस्पर नव्या नोटा विकण्याचे धंदे करत असल्याचे दिसून येत आहे. या नोटांची चौकशी होईल, गुन्हे दाखल होतील; पण त्यामुळे होणारा चलन तुटवडा थांबेल याची खात्री कोण देईल?
ग्राहकांनी अधिक पैशाची मागणी केल्यास बँका आपल्याकडे चलन तुटवडा असल्याचे सांगत आहेत; पण त्याच वेळी नोटांचा काळाबाजार होत असल्याची रोजची वृत्ते पाहून लोकांमध्ये बँकिंग व्यवस्थेविषयी संशय वाढू लागला आहे. बँका व खातेदार यांच्यातील थोडेफार चांगले असलेले संबंध आता संघर्षाच्या, संशयाच्या पातळीवर गेले आहेत. देशातील लाखो गरीब ग्राहकांना त्यांच्या हक्काचे काहीसे पैसेही सध्या मिळणे दुरापास्त झाले आहे. सरकारची कॅशलेस अर्थव्यवस्था करण्याची इच्छा कितीही चांगली वाटत असली तरी भविष्य व वर्तमानात खूप फरक असतो हे राज्यकर्त्यांना समजणे गरजेचे आहे. वस्तूच्या खरेदीवर डिस्काउंट देऊन अर्थव्यवस्थेत कोणतीही योजना सफल होत नाही. आजच्या युगात अशा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाची गुंतवणूक असावी लागते. एक अब्ज २५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात गरिबीबरोबर श्रीमंतीही नांदत असते. त्यांच्यात सीमारेषा स्पष्ट दिसत असल्या तरी चलन व्यवहारातील गुंतागुंत ही चक्रावून टाकणारी असते. हे सरकारला पुढील महिन्यात समजून येईल, अशी अपेक्षा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...