आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Political Parties Fund Collection By Nagesh Kesri

उक्ती आणि कृतीवर भर हवा!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी निधी उभारावा लागतो हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. मग हा निधी कोणत्या मार्गाने उभा करावा याबाबत काही संकेत आहेत आणि ते संकेत जो राजकीय पक्ष सांभाळतो त्याबाबत सर्वसामान्य जनतेच्या मनात कसलीही शंका राहत नाही. अनेक पक्षांनी आपल्या चौकटी मोडल्या आहेत, नव्याने त्या उभारल्याही आहेत; पण हे करताना आपल्या ध्येयवादापासून वा विचारसरणीपासून ते दूर गेले नाहीत. त्यामुळे या देशात निवडणुकीसाठी राजमार्गाने निधी उभारण्याची एक परंपरागत पद्धत आहे. ही पद्धत मोडून आपण वेगळी पद्धत निर्माण करू इच्छितो आणि प्रस्थापित पक्षांपेक्षा आपण वेगळे आहोत हे दाखवण्याचा जेव्हा प्रयत्न करतो, तेव्हा आपले वेगळेपण हे निर्विवाद, स्वच्छ, स्पष्ट आणि पारदर्शक असले पाहिजे.


स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेस व अन्य पक्षांनी स्वातंत्र्य लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका लढवल्या. काहींचे मतभेद होते म्हणून त्या काळातील अनेक नेत्यांनी आपला वेगळा पक्ष काढला आणि आपली राजकीय मांडणीही केली. त्यांचा अत्युच्च ध्येयवाद, स्वच्छ प्रतिमा आणि संसदीय लोकशाहीप्रति असलेली निष्ठा यातून त्यांना नागरिकांनी सढळहस्ते मदत करून निवडणूक प्रचारासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे त्या काळात निधीच्या प्रश्नावरून फारसे आरोप-प्रत्यारोप झाले नाहीत. एखाद-दुसरा अपवाद असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढे अनेक विषय आले, राष्‍ट्रीय पक्षांमध्ये मोडतोड झाली. काँग्रेसमधून एक गट बाहेर पडला. तसा समाजवादी, साम्यवादी व अन्य पक्षांतून अनेक जण बाहेर पडले व त्यांनी पक्ष काढला. त्यांनीही आपापल्या परीने निधी उभारला. अनेक मान्यवर उद्योगपतींनी कायद्याच्या आधारे उपलब्ध असलेल्या सर्व नियमांचा अवलंब करून राजकीय पक्षांसाठी निधी राखून ठेवला आणि तो त्यांच्या विचारानुसार समप्रमाणात वाटला. यामुळे त्या काळातही निधीच्या उभारणीवरून मतभेद झाले नाहीत. अनेक उद्योगपतींनी आपल्या राष्‍ट्रनिष्ठा कायम ठेवून सर्व राजकीय पक्षांना उघडपणे मदत केली. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय निष्ठांविषयी व राष्‍ट्रप्रेमाविषयी शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. यानंतरच्या टप्प्यात लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी नवा राजकीय प्रयोग करण्याची भूमिका घेतली. डावे-उजवे एकत्र आणून त्यांचा पक्ष स्थापन केला. त्यात काँग्रेसमधला एक गटही विलीन करून घेण्यात आला. सर्वांना एकत्र घेऊन एक नवा राजकीय सिद्धांत, नवा प्रयोग करण्याची भूमिका जयप्रकाश नारायण यांनी घेतली आणि त्या काळी ती काही प्रमाणात यशस्वीही झाली.


आम आदमी पार्टीने (आप) नागपूर येथे निवडणूक निधीसाठी दहा हजार रुपयांच्या कुपनवर पक्षांच्या नेत्यांबरोबर भोजनाचा घाट घातला. हा पक्ष एकीकडे वेगळ्या राजकीय भूमिका मांडत आहे. नवी प्रणाली निर्माण करू पाहत आहे, पारदर्शकतेचा डांगोरा पिटत आहे आणि विशेष म्हणजे वर्षानुवर्षे साधनशुचितेच्या नावाखाली आपले स्वत:चे वेगळे अस्तित्व जपलेले मान्यवर आणि हीच मंडळी आता आपच्या उमेदवारीवर जनतेसमोर मते मागण्यास जातात, तेव्हा या डाव्या तथाकथित नेत्यांना आपच्या त्या नव्या निधी संकलनाच्या धोरणामुळे मोठा वैचारिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातील मेधा पाटकर, सुभाष लोमटे, सुभाष वारे, संजीव साने यांच्यासह अनेक आपच्या उमेदवारांनी समाजवादी चळवळीबरोबर, या चळवळीच्या अनेक मान्यवर नेत्यांबरोबर काम केले आहे. त्यांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जेवण आयोजित करून निधी संकलन करणे मान्य होणार आहे का? आणि सरसकट माध्यमातील सर्वांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे तरी स्वीकारार्ह होणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.


आपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी परदेशातून निधी जमवला. कायद्याप्रमाणे असा निधी परदेशातून आणता येतो का, हा प्रश्न सध्या केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागामार्फत विचारला जात आहे. त्याची कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत चौकशी सुरू आहे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी राजकीय कार्यासाठी परदेशातून निधी आणला नाही. किंबहुना, निवडणुकीसाठी तरी आणलेलाच नाही. आपने अनेक प्रस्थापितांना आव्हान दिले आहे. आपली वेगळी चौकट असल्याचे मतदारांवर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर साधेपणाचा प्रयोग केला आहे आणि त्यातून आपली स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्नही केला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नाबद्दल मला काहीही म्हणावयाचे नाही, पण निधी संकलनासाठी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नेत्यांसमवेत भोजन ही कल्पना जराशी स्वच्छ, पारदर्शी व स्पष्ट भूमिका घेणा-या पक्षाला योग्य ठरत नाही.


राजकीय पक्षांनी बदलत्या परिस्थितीत निश्चित खर्च होणार हे गृहीत धरून काम केले पाहिजे. कारण अनेक बाबींना सध्या अफाट खर्च येतो हे खरे आहे. एक बाब सुज्ञ वाचकांच्या नजरेस आणून द्यावीशी वाटते. 1989 मध्ये असा एक प्रस्ताव आला होता की, निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या खर्चासाठी निधी द्यावा, तर देशातल्या मान्यवर उद्योगपतींनीही आम्ही समप्रमाणात राजकीय पक्षांना निधी देण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका घेतली होती. आताही वाढता निवडणुकीचा खर्च व साधनसामग्रीसाठी लागणारी तरतूद हे गृहीत धरून आयोगाने खर्चात वाढ करून दिली आहे. म्हणजेच आयोगाला त्याची पुरेपूर कल्पना आहे की, निवडणुकीसाठी खर्च हा लागतोच लागतो. अशा वेळी सर्वसामान्य प्रचलित कार्यप्रणालीनुसारच राजकीय पक्षांनी निधी गोळा केला पाहिजे. लोकप्रियता असेल, तर नागरिक स्वत:हून आर्थिक मदत करतात. यापेक्षाही वेगवेगळे प्रयोग करता येतात. गेल्या 50-60 वर्षांमध्ये अनेक पक्षांनी, उमेदवारांनी व्यक्तिगत अत्यंत कमी खर्चात निवडणुका लढवल्या आणि त्या जिंकल्याही. त्यामुळे प्रचंड खर्च करून निवडणूक लढवण्याची गरज नाही.


आपच्या नेत्यांनी माध्यमावर तोंडसुख घेणे हेही योग्य नाही. या माध्यमांमुळेच आपण आपली भूमिका सर्वसामान्य नागरिकांसमोर मांडतो आणि सरसकट आपण सर्वांना दोषी ठरवतो हे योग्य होणार नाही. जे दोषी आहेत, ज्यांच्या वागण्या-बोलण्या-लेखनामध्ये भ्रष्टाचार दिसतो, तो पुराव्यानिशी प्रेस कौन्सिल वा निवडणूक आयोगाकडे पाठवला तर त्यावर कारवाई होतेच. त्यापुढेही कायद्यामध्ये योग्य त्या तरतुदी आहेत, याला बदनामीचा खटला म्हणता येईल. या पक्षांना (माध्यम) त्यांच्याविरुद्ध संविधानात्मक मार्गाने तक्रार नोंदवता येते. ते न करता सरसकट आरोप करणे, हे अत्यंत चुकीचे होणार आहे. यामुळे केवळ राज्यात नव्हे, तर देशात चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुका येतील-जातील, जय-पराजय होईल; पण यातून जो संदेश नागरिकांमध्ये जाणार आहे, तो मात्र दीर्घकालीन असेल. निधी संकलनाची बाब म्हणावी तशी लहान नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी सवंग लोकप्रियतेपासून अलिप्त तर राहावेच राहावे, पण संसदीय राजकारणाला पूरक अशी कृती आणि उक्ती करावी हाच या निवडणुकीतून मिळणारा संदेश आहे.


vspage_mls@rediffmail.com