आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कल्ला आणि कोंडी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावरून भाजप नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एकटे पाडण्याचा काँग्रेसचा डाव पहिल्यापासून होता. मोदींची रणनीती जशी गांधी घराण्याला घेरण्याची असते तसेच काँग्रेसला मोदींना घेरायचे आहे. पण मोदींना घेरायचे कुठे हा प्रश्न होता. सरकारच्या धोरणांवर सार्वजनिक पातळीवर टीका करण्याचा राजकीय फायदा फारसा होत नाही, हे मत आता काँग्रेसला कळून चुकले आहे. त्याला एक कारण असेही आहे की, काँग्रेसचे देशव्यापी संघटन मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाले आहे. नेत्यांची वानवा तर आहेच, पण कार्यकर्तेही नेतृत्व नसल्याने रस्त्यावर उतरण्यास तयार नाहीत. अशा तिढ्यात असलेल्या काँग्रेसला निश्चलनीकरणाचा मुद्दा - त्यात मोदींचा राजकीय बळी जात असेल तर - संजीवनी देणारा ठरेल असे वाटत असावे. विरोधी असलेल्या अन्य प्रादेशिक पक्षांनाही तसेच वाटते म्हणून गेली दोन वर्षे काँग्रेसशी फटकून असलेले विरोधी पक्ष निश्चलनीकरणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेससोबत संसदेत धिंगाणा घालत असल्याचे दिसून येते. पण विरोधी पक्षांना ही संधी मोदींनीच बहाल केली आहे ती त्यांच्या आत्मकेंद्री वर्तनाने. ८ नोव्हेंबर रोजी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भूकंप घडवून आणणारा निर्णय घेऊनही मोदींनी संसदेत याबाबत एक अवाक्षर काढलेले नाही आणि भाजपचे नेते पंतप्रधान बोलणारच आहेत, पण त्यांना बोलू देत नाहीत, असा अपरिपक्व पवित्रा घेताना दिसत आहेत.

२८२ खासदारांचे बहुमत असलेल्या लोकसभेत मला बोलू देत नाहीत, हे मोदींचे वक्तव्य तर यावर कडी करणारे ठरले व त्यामुळे ते स्वत:हून काँग्रेसच्या जाळ्यात अडकले. संसदेत अभावाने उपस्थित राहणारे पंतप्रधान आपल्या प्रश्नांना उत्तर देऊ शकत नाहीत, असा आरोप काँग्रेसला करणे त्यामुळे सोपे व सहज झाले. महत्त्वाचे असे की, निश्चलनीकरणाच्या िनर्णयावर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना संसदेत पुढे करून काँग्रेसने एक मोठी रणनीती प्रत्यक्षात आणली व भाजपला बचावात्मक भूमिका घेण्यास भाग पाडले. राज्यसभेत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या केवळ सात मिनिटांच्या भाषणाचा देशात मोठ्या प्रमाणात जनमतावर प्रभाव पडला. हा धक्का बसल्याने सरकारने व भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसने केलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची जंत्री वाचण्यास सुरुवात केली. हा प्रतिवाद राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली नव्हता. कारण यूपीए-२ सरकारच्या काळातल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाला कंटाळून काँग्रेसला धडा शिकवण्याच्या दृष्टीने जनतेेने मोदींच्या भाजपला दणदणीत बहुमत देऊ केले होते. आता पुढचा राज्यकारभार तुम्ही व्यवस्थित करा, असे जनतेचे भाजपला म्हणणे आहे. सत्तेत आल्यानंतर अडीच वर्षांनंतर सरकार म्हणून घेतलेल्या निर्णयावर कोणी प्रश्न विचारले तर त्याला मागच्या सरकारच्या कामगिरीचे दाखले देणे हा शुद्ध मूर्खपणाच होतो. भाजपने यात आता कळसच गाठला, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

येत्या दोन दिवसांत देशाचे राजकारण पुन्हा तापेल. कारण काल काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे आपल्याकडे असून ते संसदेत सादर करण्यास भाजपचे खासदार अटकाव करत असल्याचा आरोप केला आहे. मोदींचे निश्चलनीकरणाबद्दलचे मौन काँग्रेसला संसदेतच मोडायचे आहे. अन्य विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांचे तोफगोळे त्यांना मोदींवर डागायचे आहेत. शिवाय मोदींवर केल्या जाणाऱ्या आरोपांची उत्तरेही त्यांच्याकडून हवी आहेत. हा सापळा किती यशस्वी होतोय तो आरोपातील तथ्यांवर अवलंबून आहे. स्वैर आरोप असतील तर त्यावर आरूढ होऊन मोदीच त्याचा फायदा उचलतील. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला नुसते आरोप करून भागणार नाही, तर त्यापुढची लढाई पुराव्यांची, न्यायालयीन लढ्यांची, रस्त्यावरच्या संघर्षाची आहे. तिथे शक्ती दाखवली जाणे आवश्यक आहे. तसेच उत्तर प्रदेश, पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोदींच्या भाजपचे नुकसान अधिक करावे लागेल. हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस हे भारतीय राजकारणाला वळण देणारे असू शकतात. राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलू दिले नाही व संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे काम गोंधळामुळे तहकूब केले तर त्याचा फायदा मोदी व विरोधी पक्ष अशा दोघांनाही आहे. कारण मोदी पुन्हा आपल्या भाषणात विरोधी पक्षांवर आरोप करण्यास मोकळे होतील, तर विरोधी पक्ष मोदी संसदेतील आपल्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला घाबरले, असा प्रचार करतील. पण शेवटी मुद्दा संसदीय परंपरांचा व त्यांच्या मूल्यांचा आदर करण्याचा अाहे. मोदींना संसदेत गोंधळातही आपले मत मांडावे लागेल. ती अपेक्षा पंतप्रधान म्हणून त्यांच्याकडून आहे.
बातम्या आणखी आहेत...