आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Poverty Eradication And Chief Ministers Team

समायोजन योजनांचे व राजकारणाचे!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकारे ज्या वेगाने योजना जाहीर करत असतात, त्या वेगाने त्यांच्याकडे निधी येत नसतो आणि सर्व सरकारे सध्या निधीच्या टंचाईने त्रस्त आहेत, हे किती दिवस लपवून ठेवणार, असा चांगला विचार केंद्र सरकारने केलेला दिसतो. त्यामुळेच नीती आयोगाच्या पहिल्याच बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेऊन त्याचे सूतोवाच केले, तर अर्थमंत्री अरुण जेटली हेही सातत्याने खर्चात कपात करण्याविषयी बोलू लागले आहेत.

ज्यांना सरकारी योजना म्हटले जाते आणि ज्यांच्यासाठी प्रचंड सरकारी निधी खर्च केला जातो, त्या निधीचे नेमके काय होते, हे आता लपून राहिलेले नाही. दुर्बल, गरजू समूहांसाठी असलेल्या योजनांवर इतर लबाड समूहच डल्ला मारतात. योजनेवर खर्च झाल्याचे समाधान सरकारला मिळते, मात्र गरजूंच्या आयुष्यात त्यामुळे मोठा फरक पडत नाही. या योजनांवर लक्ष ठेवणे ही सरकारांची डोकेदुखी झाली आहे. त्यामुळेच गेली काही वर्षे त्यांची संख्या कमी केली जात आहे. या बैठकीत ती १० वर आणण्याचे संकेत देण्यात आले. ३८ हजार ५६२ कोटी इतका प्रचंड निधी त्यावर खर्च होतो आणि त्यांची संख्या एकेकाळी ३६० होती! नंतर ती १४७ झाली. गेल्या वर्षी ६६ झाली आणि आता दहाच करण्याचा विचार आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाशी संबंधित असलेल्या या योजनांच्या प्रशासनावर पूर्वी किती खर्च होत असेल, याची कल्पना करवत नाही. हे काम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला आहे, हेही स्वागतार्ह आहे.

केंद्राकडून अधिक निधी हवा असेल तर ही गळती कमी करावी लागेल, असा संदेशच यातून दिला गेला. सर्व योजना सर्वच राज्यांसाठी, हे धोरण बदलण्याचे सूतोवाच केले गेले, हेही चांगले झाले. कारण राज्यांचे प्रश्न इतके वेगवेगळे आहेत की केंद्राने निधी देण्याचे काम करावे, राज्य त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार तो खर्च करू शकेल, हे विकेंद्रीकरण त्यामुळे साध्य होईल. जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्निर्माण योजनेमध्ये बस खरेदी आणि पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत गावातील रस्तेही दिल्लीत ठरवून केल्यामुळे झालेली नासाडी समोर आहेच. देशात कोठे ना कोठे सारख्या निवडणुका सुरू असतात, त्यामुळे सर्वच निर्णयांना राजकीय रंग मिळतात आणि त्यात देशाचे मोठे नुकसान होते. त्याऐवजी आता आपण ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करूयात, असे पंतप्रधान या बैठकीत म्हणाले. राजकारणविरहित अशी टीम इंडिया प्रत्यक्षात येईल, तो सुदिन!