आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Rahul Gandhi By Sudhakar Jadhav, Divya Marathi

पक्षाच्या लोकशाहीकरणाचा राहुल प्रयोग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

निवडणूक काळात माध्यमांच्या दृक्श्राव्यतेत केजरीवाल आणि मोदी हे दोन चेहरे मोलाचे योगदान देत असल्याने प्रसिद्धीचा झोत त्यांच्यावर केंद्रित होणे स्वाभाविक आहे. यांच्या तुलनेत सर्वात मोठा आणि जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षात काय चालले इकडे फारसे लक्ष जात नाही. लोक काँग्रेस पक्षाच्या कारभाराला कंटाळले आहेत आणि त्यांना बदल हवा आहे, हे यामागचे एक कारण आहे. देशाच्या आधुनिकीकरणात मोठे आणि महत्त्वाचे योगदान करण्यात काँग्रेसने मोलाची कामगिरी बजावली असली, तरी या बदलाशी सुसंगत असे बदल पक्षात झाले नाहीत. सर्वाधिक वर्षे राजकारणात आणि सत्तेत राहूनही काँग्रेस पक्षाला मते मिळवण्यासाठी गांधी-नेहरू घराण्यावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने विरोधी पक्षांकडून काँग्रेसवर सातत्याने घराणेशाहीचा आरोप होत आला आहे. या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व राहुल गांधी करत असल्याने काँग्रेसच्या धोरणांपेक्षा काँग्रेसची घराणेशाही अधिक चर्चेत आहे. मात्र, अशी घराणेशाही संपवण्याच्या दिशेने स्वत: राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाला दिलेल्या कार्यक्रमाची मात्र पुरेशा गांभीर्याने चर्चा होत नाही.

उमेदवार निवडण्याचा पक्षनेतृत्वाच्या हाती असलेला एकाधिकार सैल करून त्यात पक्ष कार्यकर्त्यांना सहभागी करून घेण्याचा राहुल यांचा उपक्रम थेट घराणेशाहीला आव्हान देणारा आहे. फार कमी मतदारसंघांत उमेदवार निवडीचा अधिकार पक्षाच्या सक्रिय कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्याने याचा लगेच काँग्रेस पक्षावर किंवा देशाच्या राजकारणावर परिणाम झालेला दिसणार नाही हे उघड आहे. मात्र, हा उपक्रम सार्वत्रिक झाला, तर लोकशाहीला घराणेशाहीचा बसत चाललेला विळखा सुटू शकत असल्याने राहुल प्रयोगाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.


घराणेशाहीचा दोष काँग्रेसपुरता मर्यादित नाही. अशी घराणेशाही काही अपवाद वगळता सर्वच प्रादेशिक पक्षांत दिसून येते. मुळात आपल्याकडे घराणेशाहीची चुकीच्या अंगाने चर्चा होते. गांधी-नेहरू परिवार अधिक काळ सत्तेत राहिला असला, तरी त्यांना लोकांनी निवडून दिले, हे सोईस्करपणे दुर्लक्षित केले जाते. लोकशाही आणि घराणेशाही या परस्परविरोधी संकल्पना आहेत. घराणेशाहीत निवडीचा अधिकार लोकांना नसतो. इथे लोकांना आपला नेता निवडण्याचा अधिकार असल्याने रूढार्थाने ही घराणेशाही ठरत नाही. घराणेशाही आहे ती पक्षात. पक्ष एका घराच्या किंवा घराण्याच्या दावणीला बांधलेले दिसतात.

देशाच्या नेतृत्वात बदल संभव आहे, पण पक्षनेतृत्वात सहजासहजी बदल होत नाही. देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा अंमल ज्या पक्षांकडून होत आहे, ते पक्ष मात्र घराणेशाहीने ग्रस्त आहेत. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील हा सर्वात मोठा अंतर्विरोध आहे. पक्षाची सारी सत्ता एका व्यक्तीच्या किंवा एका घराच्या हाती एकवटल्याचे दुष्परिणाम देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर होत असल्याने पक्षातील घराणेशाही हा चिंतेचाच विषय आहे. विधिमंडळात किंवा संसदेत जाण्यासाठी लोकांच्या मर्जीपेक्षा अशी एकहाती सत्ता एकवटलेल्या व्यक्ती किंवा घराण्याची मर्जी संपादन करणे गरजेचे ठरते. लोकसंपर्क, लोकांशी संबंध या बाबी गौण बनतात. पक्ष, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि लोक यांचा परस्परसंबंध संपला आहे. लोकांना विचारण्याची व विचारात घेण्याची गरज राहिली नाही. यामुळे देशाच्या लोकशाहीचे संचालन करणारे राजकीय पक्ष एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखे काम करू लागले. परिणामी पक्ष, त्याचे नेतृत्व आणि कार्यकर्ते यांच्या विरोधात लोकक्षोभ निर्माण झाला आहे. राजकीय पक्ष हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याबद्दलची चीड लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. पक्षांचे लोकशाहीकरण हाच या धोक्यापासून वाचण्याचा एकमेव मार्ग आहे. विधिमंडळ किंवा संसद यासाठीच्या उमेदवारीचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या हातातून काढून पक्ष सभासदांच्या हाती सोपवणे हे पक्षाच्या लोकशाहीकरणाच्या दिशेने पडणारे मोठे पाऊल राहुल गांधींनी प्रायोगिक स्वरूपात का होईना उचलले आहे. एका पक्षात आणि तेदेखील बोटावर मोजण्याइतक्या जागांवर केलेल्या प्रयोगाने काहीच फरक पडणार नाही. सर्वच पक्षांत सर्वच जागांवर अशा प्रकारे मतदारसंघाच्या पातळीवर उमेदवार निवड झाली, तर मूठभर पक्षश्रेष्ठींच्या ताब्यात असलेल्या भारतीय लोकशाहीची मुक्तता होईल.


पक्षरचना आणि पक्षनेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीतून देशात जो राजकीय असंतोष निर्माण झाला, लोक आणि सत्ता यांच्यात जो दुरावा निर्माण झाला, त्यातून निर्माण झालेल्या ‘आप’ला उमेदवार निवडीचा हा वेगळा मार्ग निवडून इतर पक्षांपेक्षा आपले वेगळेपण सिद्ध करता आले असते. लोक म्हणतील तसाच निर्णय आमचा पक्ष घेईल, असा सतत दावा करणा-या या पक्षानेदेखील लोकांमार्फत उमेदवार न निवडता उमेदवार निवडीची परंपरागत पद्धत स्वीकारली आहे. त्यांचा भर वेगळी निवड पद्धत स्वीकारण्याऐवजी ‘वेगळे’ उमेदवार देण्यावर राहिला आहे. असे वेगळे उमेदवार निवडण्याचे अधिकार मात्र इतर पक्षांप्रमाणे या पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींच्या हातीच केंद्रित आहेत! पक्षाने निवडलेले उमेदवार आपल्या लोकशाहीची दशा आणि दिशा ठरवत असल्याने उमेदवार निवडीसाठी सर्वच पक्षांना बंधनकारक ठरतील असे नियम आणि प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. काँग्रेस पक्षाच्या काही मतदारसंघांतील पक्ष सभासदांना उमेदवार निवडीचा अधिकार हा पक्षाच्या किंवा पक्षश्रेष्ठींच्या मर्जीने मिळाला आहे; पण असा अधिकार हा सर्वच पक्षांच्या सर्व सभासदांसाठी वैधानिक अधिकार बनला पाहिजे. पक्ष सभासदांना असा अधिकार मिळाला, तर आपल्या लोकशाहीला जडलेला घराणेशाहीचा रोग तर दूर होईलच, शिवाय एककल्ली व एकतंत्री पद्धतीने पक्ष चालवणा-यांंवरही अंकुश येईल. ममता बॅनर्जी, जयललिता किंवा मायावती यांच्या पक्षांत घराणेशाही नाही. नव्याने स्थापन झालेल्या ‘आप’ मध्येही ती नाही; पण हे सगळे पक्ष एककल्ली आणि एकतंत्री पद्धतीने चालत आहेत. अशा सुधारणेमुळे त्यांचेही लोकशाहीकरण होऊन भारतीय लोकशाही बळकट होईल. भारतीय जनता पक्ष एखाद्या घराण्याच्या मुठीत नाही, पण राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाच्या संस्थेच्या मुठीत असल्याचे ताज्या घटनांनी सिद्धच केले आहे. लोकांमध्ये मिसळून राजकारण न करता पडद्यामागे राहून राजकारणाची आणि सत्तेची सूत्रे हाती ठेवण्याचा संघाचा प्रयत्न उमेदवार निवडीच्या आजच्या पद्धतीमुळे यशस्वी होतो; पण एकदा का सर्वसाधारण सभासदांना पक्ष उमेदवार निवडीचा अधिकार मिळाला, तर भारतीय जनता पक्षदेखील संघाच्या जोखडातून मुक्त होईल आणि ख-या अर्थाने लोकशाहीयुक्त पक्ष बनून देशातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी योगदान देईल. म्हणूनच राहुल गांधींच्या प्रयोगाचे स्वागत करून त्याला वैधानिक रूप देण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.