रिझर्व्ह बँकेची पुनर्रचना व्हावी

महागाईवर ताबा हे सर्वश्रेष्ठ उद्दिष्ट ठेवून त्यासाठी योग्य व्याजदर ठरविण्यासाठी एक ‘मॉनिटरी पॉलिसी समिती’ नेमण्याचा समझोता केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी झाला. महागाईचे उद्दिष्ट (inflation target) मार्च २०१६ पर्यंत ६ टक्क्यांच्या खाली आणि २०१६-१७ नंतर ४ टक्के उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. महागाईचा दर २०१६-१७ मध्ये २ ते ६ टक्के या दरम्यानच असेल. यामध्ये सलग तीन क्वार्टर्समध्ये बदल झाल्यास, ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे अपयश समजले जाईल आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला त्याचे स्पष्टीकरण सरकारला (जनतेला) द्यावे लागेल.

ही ऐतिहासिक घटना आहे. यापुढे किंमतवाढ ४ टक्क्यांच्या वर असणार नाही हे आश्वासन उत्पादक, व्यापारी, ग्राहक, सरकार आणि सर्व संस्था यांना आपापल्या योजना आखावयास उपयुक्त आहे आणि त्यामुळे विकासगतीला जोम येईल. या ऐतिहासिक करारामुळे अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आश्चर्यचकित झाले. त्यांच्या प्रतिक्रिया तिखट होत्या. व्याजदर ठरवण्याची मक्तेदारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची. त्या जागी मॉनिटरी पॉलिसी समिती आली. याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचे पंख कापले, सरकारची दादागिरी अशी अतिरेकी टीका झाली. ते अयोग्य आहे. हे खरे आहे की, आपल्या अर्थव्यवस्थेत अन्नधान्याच्या किमती मान्सूनवर अवलंबून आहेत आणि पेट्रोलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरतात. या दोन्ही घटकांचा वाटा ग्राहक किमतींच्या निर्देशांकात (consumer price index) महत्त्वाचा आहे. याच कारणामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पूर्वीचे गव्हर्नर डॉ. बिमल जालान, डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी आणि डॉ. डी. सुब्बाराव हे ‘इन्फ्लेशन टार्गेटिंग’ला विरोध करत होते; पण परिस्थिती बदलत आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशी झालेला करार रिझर्व्ह बँकेवर लादला गेलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या समितीनेच ही शिफारस केली आहे. पटेल कमिटीने मॉनिटरी कमिटीत पाच सदस्य असावेत, त्यापैकी तीन रिझर्व्ह बँकेचे व दोन बाहेरचे अर्थतज्ज्ञ असावेत आणि हे काम पूर्णवेळ करू शकणा-यांनाच द्यावे, अशी अट टाकली आहे. डॉ. रघुराम राजन यांचीच ही कल्पना आहे. प्रगत आणि प्रबुद्ध राष्ट्रांत व्याजदर ठरवण्यासाठी तज्ज्ञ लोकांची अशी समिती असते. अमेरिका, युरोपियन युनियन, यूके, साऊथ आफ्रिका या राष्ट्रांत अशा समित्या उत्तम काम करत आहेत. प्रगत राष्ट्रांत ‘इन्फ्लेशन टार्गेट’ दोन टक्के असते. सध्या अमेरिका, युरोप व जपान या देशांत महागाईचा दर उणे अर्धा टक्का (-०.५) किंवा +०.५ टक्का या दरम्यान फिरत आहे. तेथील सेंट्रल बँकांना वस्तूंच्या किमती वाढण्यासाठी मार्केटमध्ये पैसे ओतावे लागत आहेत. भारतात साधारणपणे महागाईचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत असावा असा तज्ज्ञांचा कयास आहे.

रिझर्व्ह बँक इन्फ्लेशन टार्गेटचे आव्हान पेलू शकेल; परंतु त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक पूर्वापार चालत आलेल्या अनेक जबाबदा-यांतून मुक्त झाली पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्या सुरुवातीच्या काळात म्हणजे ७०-८० वर्षांपूर्वी योग्य आर्थिक संस्था, अार्थिक व्यवहारांतील बारकावे समजणारे अधिकारी सरकारकडे नव्हते. म्हणून शेती व लघुउद्योगासाठी (व्यवसाय) कर्ज, बँक ठेवींसाठी विमा संरक्षण, विकासासाठी संस्था उभारणे, अशा अनेक जबाबदा-या रिझर्व्ह बँकेवर टाकण्यात आल्या. आता काळ बदलला आहे. अर्थ मंत्रालयात अनेक तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरकार आता ती कामे करू शकते.

प्रत्येक वर्षी मध्यवर्ती सरकार व राज्य सरकार आपल्या अंदाजपत्रकांत कर्ज किती उभे करणार हे ठरवत असते. हे कर्ज रिझर्व्ह बँक मार्केटमधून उभे करते. एखाद्या कंपनी किंवा काॅर्पोरेटला कर्ज उभे करावयाचे असल्यास डिबेंचर्स काढून ते स्वतःच उभे करतात. मध्यवर्ती सरकार पण ते करण्यास तयार आहे. त्यांनी पब्लिक डेड मॅनेजमेंट एजन्सीची स्थापना केली आहे. रिझर्व्ह बँक सरकारी कर्जउभारणी करताना, सरकारला कमीत कमी व्याजदरात कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे एकूण व्याजदर व्यवस्थेवर अन्याय होतो. आणि देशात बाँड मार्केट निर्माण होत नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हे मर्चंट बँकरचे काम सोडून द्यावे.
बँक सुपरव्हिजनचा आवाका वाढलेला आहे आणि तो वाढत राहणार आहे. त्यासाठी बँक सुपरव्हिजनच्या कामासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक स्वतंत्र संस्था उभी करून त्यांना कायदेशीर इन्स्पेक्शन, कंट्रोल व कारवाई करण्याचे, प्रसंगी दंड, शिक्षा आणि नवीन कायद्याप्रमाणे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे पण अधिकार सोपवले पाहिजेत आणि रिझर्व्ह बँक त्यातून मुक्त झाली पाहिजे. मुख्यतः बँक सुपरव्हिजन केवळ मुंबईतून न करता विकेंद्रीकृत पद्धतीने प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘बँक सुपरव्हिजन ऑफिस’ उघडणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास जिल्ह्यातील ग्रामीण बँका, लोकल एरिया बँका, सहकारी बँका, पतपेढ्या आणि एकूण आर्थिक व्यवहार करणा-या सर्वच संस्थांवर बारीक नजर ठेवून दरारा निर्माण करता येईल व बँकिंग व्यवसायाला चांगली दिशा देण्यासाठी उपयुक्त आहे.

डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन १९६२मध्ये एक वेगळ्या कायद्यान्वये सुरू करण्यात आले. क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन १९७१मध्ये सुरू झाले. आर्थिक अडचण भासू लागल्यावर ही संस्था डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनमध्ये विलीन करण्यात आली व त्याचे नाव ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (DICGCI)’ ठेवण्यात आले. ही संस्था रिझर्व्ह बँकेच्या एका डिपार्टमेंटप्रमाणे काम करते. हे थांबले पाहिजे. क्रेडिट गॅरंटीचे काम डिपॉझिट इन्शुरन्सपासून वेगळे करून डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन वेगळी आणि महत्त्वाची संस्था झाली पाहिजे. तिने रिझर्व्ह बँकेवर अवलंबून राहू नये. त्यांची स्वतंत्र सुपरव्हिजन व कंट्रोल व्यवस्था असली पाहिजे. शेती, लघुउद्योग, अशा क्षेत्रांशी निगडित विकासाची अनेक कामे पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत ठेवणे आवश्यक नाही. थोडक्यात, रिझर्व्ह बँकेने किंमतवाढीवर आळा या मूळ कर्तव्याकडे वळल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना महत्त्वाची जबाबदारी (योग्य व्याजदर, किमतींवर आळा वगैरे) पार पाडण्यास मदत होईल. त्याच वेळी विकेंद्रीकृत बँक सुपरव्हिजन व्यवस्थेमुळे देशभर, मुख्यतः खेडोपाडी पसरलेल्या आर्थिक संस्थांवर चांगला वचक बसेल. सर्वसमावेशक बँकिंगचा नारा प्रत्यक्षात येऊन विकेंद्रीकृत विकासाला चालना मिळेल.

लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.