आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परंपरागत समृद्ध अडगळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील केंद्रीय निनयोजन आयोग म्हणजे परंपरागत समृद्ध अडगळ बनली असल्याचे मनमोहनसिंग सरकारलाही लक्षात आले होते. १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणांचे पर्व तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळातील तेव्हाचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी सुरू केले. वाजपेयी सरकारनेही हेच धोरण कायम ठेवले. मनमोहनसिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत आघाडी सरकारमुळे त्यांना आर्थिक सुधारणांचे चक्र हव्या तशा वेगाने फिरविणे शक्य झाले नाही. त्याचबरोबर या प्रक्रियेला केंद्रीय नियोजन आयोगाचीही साथ मिळत नव्हती. कारण या आयोगाची यंत्रणाच सोव्हिएतकालीन आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक क्षेत्रात इतक्या झपाट्याने बदल होत आहेत की त्या वातावरणात केंद्रीय नियोजन आयोगाची विद्यमान यंत्रणा कुचकामी ठरत होती.
नियोजन आयोगाकडे भविष्यवेधी दृष्टी नाही असे मनमोहनसिंग यांनीही म्हटले होते. नेमका हाच धागा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पकडला आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाची रचना बदलून त्या जागी नव्या यंत्रणेची स्थापना करण्याचे सूतोवाच नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर २३ मार्च १९५० रोजी पंतप्रधान पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या केंद्रीय नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने तयार केलेली पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ पासून लागू करण्यात आली. सध्या १२व्या पंचवार्षिक योजनेचा मध्यावधी सुरू आहे. आजवरच्या सर्व पंचवार्षिक योजनांचे लाभ देशाच्या विकासाला नक्कीच मिळाले मात्र १९९०नंतर सार्वजनिक उपक्रमांचे महत्त्व कमी होऊन खासगी क्षेत्राला प्राधान्याने वाव मिळू लागला. नेमके याच ठिकाणी केंद्रीय नियोजन आयोगाला काळानुसार जुळवून घेता येणे अवघड झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आयोजित केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत नियोजन आयोगाच्या पुनर्रचनेबाबत एकमत झाले. मात्र आयोगाची सध्याची यंत्रणा संपूर्णपणे रद्द करून त्या जागी नवी रचना करण्यावर सहमती झाली नाही. याला कारण काँग्रेस करीत असलेला आडमुठेपणा. मात्र, त्याला न जुमानता नरेंद्र मोदी तसेच काँग्रेसेतर मुख्यमंत्र्यांनी पुढे जायचे ठरविले आहे. येत्या प्रजासत्ताक दिनी केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या नव्या रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल असे म्हटले जाते. ते प्रत्यक्षात आल्यास तो स्वागतार्ह निर्णय असेल.