आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रस्ते विकासाला वेग

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पर्यावरण व संरक्षण खात्याच्या परवानग्या, राज्य सरकारांच्या विविध अटी-नियमने व न्यायालयांच्या निर्णयामुळे देशातील प्रमुख महामार्गांचे रखडलेले काम मार्गी लागावे म्हणून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे हात अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी त्यासंदर्भात 13 पानांची एक श्वेतपत्रिका सरकारने प्रसिद्ध केली असून या श्वेतपत्रिकेत अधिकारहीन व कमकुवत झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्ते मंजुरीचे, रस्ते प्रकल्पांमध्ये बदल करण्याचे, कंत्राटे काढण्याबाबत महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. यापूर्वी विविध मंत्रालयांदरम्यानच्या चालणार्‍या कागदी घोड्यांमुळे महामार्गाची कामे खोळंबून जात असत व यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला डावलले जात असे. अनेकदा पर्यावरण समस्यांचा बागुलबुवा, राजकीय दबावामुळे केंद्राकडून हस्तक्षेप येत असे.

या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. सध्या देशातील सार्वजनिक-खासगी सहकार्यातील सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांचे 260 रस्ते प्रकल्प प्रशासकीय अडचणींमुळे खोळंबले असून ते मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल करण्याचे सुतोवाच रस्ते परिवहन, महामार्ग, बंदर खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच दिले होते. त्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या श्वेतपत्रिकेत हमरस्त्यांची कामे रखडण्यामागे पर्यावरण खाते व संरक्षण खात्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे तसेच रेल्वेच्या कारभारावरही नाराजी प्रकट करण्यात आली आहे.

विविध उद्योगांत होणारी गुंतवणूक रस्तेबांधणीकडे वळवण्याविषयी काही सूचना या श्वेतपत्रिकेत आहेत. राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या संस्था यांच्यातील समन्वय व संपर्क पारदर्शी व्हावा अशी अपेक्षा यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच रस्तेबांधणीदरम्यान होणारे भूसंपादन व प्रकल्पबाधितांचे दावे सोडवण्याबाबत संबंधित राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, असेही नमूद करण्यात आले. या वर्षाच्या मार्च महिन्याअखेर देशात सुमारे साडेसात हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट होते, पण प्रत्यक्षात 3,169 किमी लांबीचेच रस्ते बांधून झाले. आता नव्या सरकारने रस्तेबांधणीला वेग दिल्याने विकासाची प्रक्रियाही वेग घेईल अशी अपेक्षा आहे.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)