आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Scheduled Caste And Scheduled Tribe Law By Nilu L.Tayade, Divya Marathi

कायद्याच्या धाकाऐवजी यंत्रणा सक्षम हवी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत राज्यस्तरीय उच्चाधिकार व दक्षता समितीच्या 14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीनंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती व जमातींवरील अत्याचारांच्या प्रकरणी दोषींना लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी विभागीय स्तरावर स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिली असल्याचे सांगितले. या बैठकीत अनेक मान्यवरांनी दोषींना होणा-या शिक्षेचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याबाबत खंत व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा म्हणजे मागासवर्गीयांबद्दल त्यांना खूप आस्था आहे, असे नसून निवडणुका तोंडावर आल्याने निर्माण झालेली मागासवर्गीयांच्या मतांची आस्था आहे हे कुणाही सुज्ञास सांगणे न लगे. गेल्या अनेक वर्षांत मंत्रिमंडळाला जी बुद्धी झाली नाही ती निवडणुका तोंडावर येताच अचानक झाली, यात सारे काही आले.


स्वतंत्र न्यायालये स्थापन झाल्यानंतर दोषी व्यक्तींना झपाट्याने शिक्षा होतील आणि कायद्याचा वचक बसेल असे समजण्याचे कारण नाही. कारण यापूर्वी अशा स्वतंत्र न्यायालयांची राज्य शासनाने काय अवस्था करून ठेवली आहे हे सर्वश्रुत आहे. मागासवर्गीयांवर होणारे अत्याचार महाराष्‍ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यासाठी लांच्छनास्पद आणि चिंताजनक आहेत, यात कुणाचेच दुमत नाही. मात्र, अनु. जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली ज्या अमागासवर्गीय लोकांवर गुन्हे दाखल झाले त्या प्रत्येकाला शिक्षा झालीच पाहिजे हा जो सूर आणि अट्टहास सत्ताधा-यांच्या वा मागासवर्गीय नेत्यांच्या बोलण्यातून, कृतीतून दिसून येतो आहे तोदेखील तेवढाच चिंताजनक आहे. पुढे येणारे साक्षीपुरावे, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद, यापूर्वी वरच्या न्यायालयांचे निर्णय इत्यादी बाबी विचारात घेऊन न्यायालये आपले निर्णय देत असतात. त्यामुळे खून, बलात्कार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यातही आरोपी निर्दोष सुटल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. काही ठिकाणी संबंधित खून किंवा बलात्काराच्या गुन्ह्यांत आरोपीला मुद्दाम गोवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास येते आणि आरोपी निर्दोष ठरतात. काही ठिकाणी तपास यंत्रणांनी राजकीय किंवा आर्थिक दबावाखाली गुन्ह्यात सहभागी असणा-याला आरोपी बनवले नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास येते आणि त्यासाठी न्यायालये तपास यंत्रणांची खरडपट्टी काढून योग्य ते आदेश देत असतात. हीच परिस्थिती अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संदर्भातही असायला हवी. परंतु गुन्हे दाखल झालेल्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे, ते वाढवावे असे म्हणणे अतिशय बेजबाबदारपणाचे आणि या खटल्यात विनाकारण गोवल्या गेलेल्या लोकांवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे समाजातील एका विशिष्ट समुदायाला झुकते माप दिल्यासारखे होईल आणि आपसात दुहीची बीजे पेरली जातील.


समाजातील कोणत्याही स्तरातील खुल्या किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील माणूस या कायद्याच्या तडाख्यातून सुटलेला नाही. अनेकदा निर्दोष सुटूनही त्याला बरेच काही भोगावे लागते ही खरी शोकांतिका आहे. 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये रामदास आठवले हे शिर्डी मतदारसंघातून उभे होते. ते मागासवर्गीय असल्यामुळे निवडून आल्यास अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याखाली गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढेल, असा अपप्रचार त्या वेळी करण्यात आला. तोंडातोंडी होणा-या या अपप्रचारामुळे शेवटी, असे काही होणार नाही, उलट ज्यांच्यावर चुकीने गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांना योग्य ती मदत केली जाईल, असा खुलासा रामदास आठवले यांना करावा लागला. या मतदारसंघात रामदास आठवले यांच्या झालेल्या पराभवाच्या अनेक कारणांपैकी हे एक महत्त्वाचे कारण होते, यावरून या कायद्याबाबतच्या लोकांच्या तीव्र भावना लक्षात याव्यात. दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या एका उच्चपदस्थ अधिका-याने अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या आदिवासी क्षेत्रात काम करणा-या सरकारी अधिकारी-कर्मचा-यांनी जर राज्य शासनाच्या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचवण्यात दिरंगाई केली तर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हे दाखल केले जातील, अशी जाहीर धमकीच देऊन टाकली होती. ही धमकी प्रत्यक्षात उतरवायची झाल्यास या क्षेत्रात काम करणा-या एकूण शासकीय कर्मचा-यांपैकी निम्म्या अमागासवर्गीय असणा-या कर्मचा-यांवर गुन्हे दाखल करावे लागले असते. असे अज्ञानी आणि अतिउत्साही अधिकारी राज्य शासनाचा गाडा हाकत असतील तर या कायद्याचा दुरुपयोग होणे सहज शक्य आहे. सरकारने आवेशात येऊन या कायद्याखाली गुन्हे दाखल करून अटकांचा रतीब घालू नये. प्रथम गुन्ह्याची वस्तुस्थिती समजून घ्या आणि प्राथमिक चौकशीमध्ये गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न झाले तरच गुन्हे जरूर दाखल करा. कारण गुन्हेगारांना कायद्यानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे. पण मागासवर्गीयांची मते मिळवता मिळवता खटल्याअंती निर्दोष ठरणा-या अमागासवर्गीयांच्या असंतोषाचे धनी मात्र होऊ नका !

niltyade@rediffmail.com