आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Scotland And United Kingdom By Rahul Bansode, Divya Marathi

स्कॉटलंडच्या कौलामागचे शहाणपण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वतंत्र स्कॉटलंडच्या प्रश्नाला मताधिक्याने ‘नाही' असे उत्तर देत अखेर स्कॉटलंडने संयुक्त राजेशाहीतच राहण्याचे निर्देश दिले. स्कॉटिश आणि इतर इंग्लिश लोकांमध्ये दशकानुदशके सावकाश वाढत गेलेला सूक्ष्म विरोध शेवटी असा निवडणुकांच्या मार्गाने सोडवला गेला. निवडणूकपूर्व अंदाजामध्ये होकारार्थी आणि नकारार्थी मते जवळ जवळ सारखीच असल्याने संभाव्य निकाल काय असू शकतो, याचे भाकीत करणे जवळजवळ दुरापास्त झाले होते. जनतेला स्कॉटलंडने ब्रिटनमध्येच राहावे का? (हो/नाही) या प्रश्नाऐवजी स्कॉटलंड स्वतंत्र देश असावा का? (होय/नाही) असे विचारण्यात आले. एकूण मानवी बुद्धीचा विचार करता आणि ‘हो, असे केले जाऊ शकते' अशा आशावादातून संदर्भ बदलण्याची संधी लोकांना दिल्यास ते त्या संधीचा होकारार्थीच वापर करून घेतात असे आजतागायत ब-याच वेळा पाहण्यात आले आहे. यातूनच मग स्वतंत्र स्कॉटलंडच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. निवडणुकीनंतरही स्कॉटलंड युनायटेड किंगडममध्येच राहणार असला तरी रक्तविरहित क्रांती आणि शांततापूर्ण मतदानातून सोडवल्या गेलेल्या या प्रश्नाने उर्वरित जगासाठी मात्र अनेक राजकीय, सामाजिक आणि अर्थशास्त्रीय प्रश्नांना जन्म दिला आहे.

२००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक संकटामुळे ओढवलेल्या जागतिक महामंदीने एकूणच भांडवलवादाच्या काही भयावह शक्यता जगासमोर आल्या. खुल्या अर्थव्यवस्थेअंतर्गत विकसित आणि विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था कितीही स्वयंपूर्ण असली तरी ती स्वतःला मंदीपासून वाचवू शकत नाही, हा महत्त्वाचा नियम आपण या काळात शिकलोय. सरकार पुन्हा निवडून आल्यानंतर बराक ओबामा यांनी केलेल्या वित्तीय सुधारणा आणि नियामक धोरणांमुळे त्यांना अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात, त्यात काही अंशी सुधारणा करण्यातही निश्चितच यश आले. २०१० ते २०१३ या काळात अमेरिका आपली घडी अशी बसवत असताना एकूण युरोपीय संघाला सुरळीत होण्यासाठी मात्र बरीचशी कसरत करावी लागत होती. सर्वप्रथम ग्रीस, त्यानंतर इटली आणि पुढे स्पेन आणि जर्मनी यांच्या दोलायमान स्थितीतल्या अर्थव्यवस्था वारंवार पुन्हा जागतिक मंदीची शक्यता वर्तवत होत्या, पण यावर ताबा ठेवण्यास युरोपियन संघाला कसेबसे यश मिळाले. तरीही आर्थिक संकटांच्या चक्रातून अद्यापही युरोपियन संघ सावरलेला नाही. अधूनमधून उद्भवणा-या या आर्थिक संकटांना तोंड देताना युरोपियन युनियन बनवायची मूळ संकल्पनाच चुकीची होती की काय, असे सदस्य देशांच्या अर्थतज्ज्ञांना वाटत असते.

रशिया हा दुस-या त्रैमासिक मंदीच्या शक्यतेकडे वाटचाल करीत असून समाजवादापासून पूर्णतः फारकत न घेतल्याने होणा-या काही त्रुटींच्या समस्यांना सामोरा जातो आहे. युक्रेनमध्ये उद्भवलेल्या हिंसाचारामुळे युरोपियन युनियनमध्ये प्रगती करणारा एकमेव देश जर्मनीही निरनिराळ्या समस्यांनी ग्रस्त झालाय. रशियाची मंदी युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करीत नाही हा गैरसमज अलीकडच्या काळात बराचसा कमी होत आहे. निर्यातीवर आलेले संकट पाहता युनायटेड किंगडमचा वृद्धिदर अत्यल्प राहील आणि या स्थितीत युनियनमध्ये महागाईचा निर्देशांक सर्वात जास्त असलेला देश म्हणूनही एकूणच युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे वाईट परिणाम दिसून येतील. या निराशावादी परिस्थितीत स्कॉटलंड नवा देश म्हणून जन्माला येणे ब्रिटनला आणि एकूणच युरोपियन अर्थव्यवस्थेला धोकादायक होते. स्कॉटलंड स्वतंत्र झाल्यास आपले व्यवसाय ग्रेट ब्रिटनमध्ये हलवण्याची धमकी काही मोठ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांनी दिली होतीच. त्यासोबत वेगाने बदलू शकणा-या या संभाव्य अर्थकारणात इतर व्यवसायांनी साथ दिल्यास त्याची परिणती बेरोजगारी वाढण्यात, रिअल इस्टेटचे भाव गडगडण्यात आणि बेरोजगारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्यात झाली असती.

स्कॉटलंडच्या विभाजन शक्यतेमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटांचे सावट टाळणे युरोझोनला शक्य झाले असले तरी युरोझोनमध्ये असलेले आर्थिक मंदीचे संकट टळलेले नाही. चालू वर्ष सरेपर्यंत युरोपियन अर्थव्यवस्था मार्गावर न आल्यास त्याचे वाईट परिणाम इतर अर्थव्यवस्थांवर दिसायला लागतील. या वर्षाच्या उत्तरार्धात चीनच्या सहकार्याने अमेरिकेने आपली आर्थिक स्थिती मजबूत केली असली तरी येणा-या संभाव्य मंदीपासून अमेरिका स्वतःला वाचवू शकणार नाही. एरवी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला शिंक आली तरी उरलेल्या जगाला पडसे होते ही म्हण बदलून उरलेल्या जगाला शिंक आल्याने अमेरिकेला पडसे होण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे. हा संभाव्य धोका राष्ट्राध्यक्ष ओबामा पूर्ण ओळखत असून त्यांच्या सरकारचा युरोपच्या अंतर्गत राजकारणात आणि घडामोडीत हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. नुकतेच भारतभेटीवर आलेले चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाही आतापर्यंत जगापासून लपवून ठेवलेल्या अंतर्गत समस्या भेडसावायला लागल्या आहेत. शी जिनपिंग यांच्या रूपाने चीनच्या मध्ययुगीन काळातले भरभराटीचे साम्राज्य परत आले आहे, अशा सांस्कृतिक गप्पा मारीत असताना निसर्गाशी काडीमोड घेऊन अलीकडच्या काळात मिळवलेली संपत्ती चीनने कुठल्याही दूरदर्शी पायाभूत योजनेत गुंतवलेली नाही. वरवर साम्यवादी दिसणारी चीनची अर्थव्यवस्था गरीब आणि श्रीमंतांतली आर्थिक दरी वाढवत असून एक प्रकारे त्या देशाला आधुनिक सरंजामशाहीकडे घेऊन जात आहे.

संस्कृतीच्या अशाच लंब्याचवड्या गप्पा मारणारे दुसरे एक सरकार आपल्या भारतात निवडून आले आहे. विकासाचा वेग वाढवत असताना फक्त विदेशी गुंतवणूक आणि निर्यातीत वाढ न करता आम्ही मोठी ग्राहकपेठही बनून राहू, असा काहीसा संदेश सद्य:स्थितीत भारताचे सरकार इतर देशांना देत आहे. पंचवार्षिक योजना आणि नियोजन मंडळ बरखास्त करून भारत हा दूरदर्शी पायाभूत धोरणांचा विचार करणारा देश नसून गि-हाईकबाज अर्थव्यवस्थेला अनुकूल देश आहे हे पटवण्यात मोदींचे सरकार सद्य:स्थितीत तरी यशस्वी झाले आहे. मोदींचे सरकार नवीन असल्याने त्यांची प्रगती इतक्यात मोजली जाऊ शकत नाही, परंतु ‘अच्छे दिन' या दोन शब्दांव्यतिरिक्त कुठलेही व्यापक धोरण वा दूरदृष्टी असलेल्या योजना मोदींनी अजून तरी देशासमोर मांडलेल्या नाहीत. निवडून आल्यानंतरही त्यांचे प्रचारकी थाटाचे बोलणे बघता ते सामान्य जनतेला भुलवत अधिकाधिक कंपन्यांना भारतात येण्याचे सुप्त संदेश देत आहेत की काय, अशी शंका येते. चीनला आर्थिक महासत्ता होत असताना बाजारपेठा ग्राहकाभिमुख ठेवणे, सार्वजनिक भ्रष्टाचार मोडून काढणे आणि पर्यावरणाचे धोरण सैल करणे या क्रमिक टप्प्यांमधून जावे लागले. मोदींना सत्तेत बसवणा-यांमध्ये गि-हाईकबाज तरुणांचा भरणा जास्त होताच, त्यांनी विकासाच्या नावाखाली चंगळवादाची तयार बाजारपेठ अगोदरच आखून ठेवलेली आहे, यापुढचा सार्वजनिक भ्रष्टाचार मोडून काढण्याचा टप्पा मोदी कसा गाठणार? याबाबत बरीचशी साशंकता जाणवते. त्यापुढचे पर्यावरण बचावाचे धोरण मात्र मोदींनी पूर्णतः धाब्यावर बसवून देशाची एकूणएक नैसर्गिक संपत्ती कुठलीही आडकाठी न ठेवता भांडवलशाहीसाठी मोकळी केली आहे. तरुणांना रोजगार न देता फक्त गि-हाईक बनवून ठेवणे, भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या कुठल्याही ठोस धोरणाचा अभाव आणि पर्यावरणाशी प्रतारणा करून मोदी काही काळपर्यंत विकासाचा आभास निर्माण करू शकतील, पण हा आभास ते फार काळ टिकवून ठेवू शकणार नाहीत.

जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वाहणारे एकूण वारे पाहता जग पुन्हा एकदा महामंदीच्या गर्तेत सापडण्याच्या शक्यतेला सुरुवात झाली आहे. या संभाव्य परिस्थितीत प्रत्येक देशाने आपापली अर्थव्यवस्था पर्यावरणाचा ऱ्हास न करता अधिकाधिक स्वयंपूर्ण आणि सर्व संयुक्तिक कशी होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अर्थशास्त्राचे बरेचसे मूलभूत नियम डावलून भांडवलशाहीकडे चाललेली वाटचाल पाहता जग येत्या काही वर्षांत पराकोटीच्या मूलभूत समस्यांच्या विळख्यात येऊ शकते. या संभाव्य संकटातून बाहेर पडल्यानंतर जगाचे एकूण अर्थकारण, पर्यावरणाविषयीचे धोरण आणि देशांचे राजकीय व्यवहार अधिकाधिक स्वच्छ आणि जबाबदार बनतील, पण त्याहीअगोदर गरज आहे ती हे संभाव्य धोके ओळखण्याची आणि त्यावर वेळीच उपाययोजना करून भविष्यात होणारे नुकसान कमीत कमी कसे होईल हे पाहण्याची. आकाराने महाराष्ट्राच्या एक चतुर्थांशाहूनही कमी असलेल्या स्कॉटलंडला हे व्यवस्थित समजते. भारताला ते लवकर समजावे हीच सदिच्छा!
लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.
rahulbaba@gmail.com