आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परंपरा, धार्मिकता आणि धर्मांधता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेश परीक्षेच्या निमित्तानं सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. ‘हिजाब’ घालणं इस्लामनुसार बंधनकारक असल्यानं, तो न घालण्याचा नियम माझ्या धार्मिक श्रद्धेच्या विरोधात जाणारा असल्याचा युक्तिवाद करणारी एका तरुणीची याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. न्यायालयानं या तरुणीला परवानगी दिली; पण परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्याआधी झडती घेतली जाईल, अशी अटही घातली होती. त्याच्याविरोधात ती तरुणी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्यावर ‘हिजाब’च घालता येणार नाही, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे नियम पाळणं बंधनकारक आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. तो देताना ‘एक दिवस ‘हिजाब’ घातला नाही, तर श्रद्धा काही ओसरणार नाही’, अशी मल्लीनाथीही भारताच्या सरन्याधीशांनी केली.

या आधीच्या परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटल्यानं, कॉपी होऊ नये, यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळानं कडक नियमावली जारी केली हेती. नुसते मोबाइल वा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूच नव्हेत, तर त्याच्या जोडीला घड्याळं, कानातील डूल, केसाच्या पिना इत्यादीपासून काहीच परीक्षेच्या वर्गात नेण्यास बंदी करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष परीक्षेच्या वेळी एका जोगिणीलाही धार्मिक झगा घातल्यानं व डोक्यावरचा स्कार्फ असल्यानं आणि गळ्यात क्रूस घातल्यानं परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला गेला नाही. परीक्षा पद्धतीची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी कडक नियम असणं आवश्यकच नव्हे, तर अनिवार्यही आहे; पण नियम ‘कडक’ असावेत, म्हणजे काय, हा प्रश्न आहे. गळ्यात क्रूस घालण्यानं परीक्षेत कॉपी होऊ शकते काय? कानात डूल घातल्यानं वा केसाला पिना लावल्यानं कॉपी कशी काय होऊ शकते? झडती घेऊन नंतर विद्यार्थिनीला परीक्षेच्या वर्गात प्रवेश दिल्यावर, ती तेथे कॉपी करत नाही ना, हे पाहण्याची पर्यवेक्षकांची जबाबदारी नाही काय? हाताला असलेले साधे घड्याळ कॉपीला कारणीभूत कसे काय ठरू शकते आणि घड्याळ नसल्यास आणखी किती वेळ बाकी आहे, याची जाणीव उमेदवारांना दर दहा मिनिटांनी देण्याची सोय करण्यात आली होती काय? अशा परीक्षेत वेळेचे व्यवस्थापन (टाइम मॅनेजमेंट) हा कळीचा मुद्दा असतो. घड्याळ नसेल तर हे व्यवस्थापन पूर्ण कोलमडून विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका पुरी सोडवूच शकत नाहीत. तेव्हा इतका साधा विवेक परीक्षा घेताना का केला गेला नाही? की कॉपी होऊ न देण्याच्या उद्देशानं केलेल्या ‘कडक’ नियमांच्या नावाखाली दुसरं काही उद्दिष्ट गाठण्याचा विचार होता व आहे?

प्रथमदर्शनी तर हा प्रश्नच गैरलागू वाटू शकतो. किंबहुना तसा विचार करणं, हेही सर्वसामान्यतः पक्षपाती मानलं जाऊ शकतं. तसं बघायला गेल्यास सरन्यायाधीशांनी केलेली मल्लीनाथीही एक प्रकारे भारताच्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यघटनेच्या चौकटीतच बसणारी आहे, असं मानता येऊ शकतं.

...आणि मुद्दा नेमका तोच आहे.
धर्म ही नागरिकाची खासगी बाब आहे आणि सार्वजनिक जीवनात धर्म आणता कामा नये, ही खरी ‘धर्मनिरपेक्षते’ची आधुनिक व्याख्या आहे. भारत हा ‘धर्मनिरेक्ष, समाजवादी, लोकशाही’ देश आहे. पण आपली धर्मनिरपेक्षता ही ‘सर्वधर्मसमभावा’पुरतीच मर्यादित राहिली आहे. ती ख-या ‘धर्मनिरपेक्षते’त बदलण्यासाठी जी सामाजिक प्रबोधनाची प्रक्रिया राबवावी लागते, ते काम आपण कधीच केलं नाही; कारण कायदे करून असं परिवर्तन होईल, ही समजूत आपण करून घेतली. त्यामुळे आपला समाज रूढीप्रिय व धार्मिकच राहिला. अठरापगड जाती-जमाती, धर्म, पंथ व वंश असल्यानं आपापल्या चालीरीती पाळणारा व धार्मिकता जपणारा असाच समाजव्यवहार स्वातंत्र्यानंतर चालू राहिला. त्याचं विकृत स्वरूप दहीहंडी, गणपती वा गरबा यांच्या रूपानं आपण बघत आलो आहोत. ज्या पाश्चिमात्य देशांत ख-या अर्थानं धर्मनिरपेक्षता अमलात आणली जाते, तेथेही विविध धर्मांच्या स्थलांतरितांमुळे सामाजिक एकजिनसीपणा विरत चालला आहे. स्थलांतरितांच्या परंपरा व रूढी या ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या चौकटीत बसत नसल्यानं, ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकारनं काय करावं, हा मुद्दा तेथे ऐरणीवर आला आहे. म्हणून मग फ्रान्ससारखा देश बुरख्यावर बंदी घालतो, तर स्वित्झर्लंडसारखा छोटा देश मशीद बांधायची की नाही, या मुद्द्यावर सार्वमत घेतो. मात्र, अमेरिका व ब्रिटन या दोन्ही देशांनी स्थलांतरितांच्या परंपरा व रूढी आणि सार्वजनिक जीवनातील कायदे यांत ब-याच प्रमाणात सांगड घातली आहे. म्हणजे ज्या देशांतील समाजात परंपरागत धार्मिकता आहे, तेथून आलेल्या स्थलांतरितांच्या रूढी व परंपरा यांना वाव देण्याएवढी कायद्याची लवचिकता अमेरिका व ब्रिटनमधील न्यायालयांनी विस्तारित केली आहे. मग फेटा घालणारे शीख ब्रिटिश पोलिस दलात आहेत आणि तसे ते अमेरिकी सैन्यदलातही आता घेतले जातात.

आपल्या देशात ही लवचिकता ‘सर्वधर्मसमभावा’च्या रूपानं होतीच. सर्व धर्म समान व सर्वधर्मीय खेळीमेळीनं वागतील, ही देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूधर्मीयांची मूळ प्रवृत्तीच आहे; पण गेल्या काही दशकांत ही मूळ प्रवृत्ती हा कमकुवतपणा आहे आणि परंपरा व रूढी यांचा अभिमान नव्हे, तर कडवेपणा बाळगायला हवा, असा विचार रुजवला जाण्यास सुरुवात झाली आहे. म्हणून मग ‘तुमचा दाऊद, तर आमचा गवळी’ येथपासून; ‘ते’ जर मुस्लिम टोपी घालत असतील, तर आम्ही ‘उपरणं’ घालू व ‘कपाळावर टिळा लावू’, असा कडवेपणा रुजवत नेण्यात येत आहे. आता संघ परिवाराच्या हाती सत्ता आल्यावर समाजातील धार्मिकता वाढवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हे सारं केलं जात आहे व जाणार आहे, ते राज्यघटनेतील ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या नावाखाली. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेश परीक्षेविषयीच्या नियमांतील ‘कडक’पणाचा येथेच नेमका संबंध येतो. शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत आमूलाग्र बदल करण्याच्या योजनेचा हा एक भाग असू शकतो. अन्यथा अशा अविवेकी ‘कडक’ नियमांचा अर्थ लागत नाही. आणि सरन्यायाधीशांची ‘श्रद्धे’विषयीची मल्लीनाथी या ‘कडक’ नियमांना अधिमान्यता देण्यास कारणीभूत ठरू शकते. अशाच प्रकारे ‘हिंदुत्व हीच देशाची जीवनपद्धती (वे ऑफ लाइफ) आहे’, असं माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी एका वादग्रस्त निकालपत्रात म्हटल्याचा फायदा आजतागायत संघ परिवार उठवत आला आहे. अगदी या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी मोठं न्यायपीठ स्थापन करण्याची इतर न्यायमूर्तींनी सूचना केली असतानाही!
prakaaaa@gmail.com