आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लैंगिक छळाची तक्रार कशी करायची, सांगताहेत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या समस्येला गंभीर प्रश्न समजून सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये 'विशाखा आणि अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान' संदर्भात दिलेल्या निवाड्यात कामाच्या ठिकाणी केल्या जाणा-या लैंगिक छळाची विस्तृत व्याख्या करून केंद्र सरकारला यासंदर्भात योग्य कायदा तयार करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची व्याख्या तयार करून सर्व मालकांना, सरकारी तसेच खासगी संस्थांमध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालात तक्रार निवारण समितीमध्ये मालकांचे प्रतिनिधी, त्याचबरोबर निम्मी संख्या महिलांची असली पाहिजे. एक बाहेरील व्यक्ती (एखाद्या अशासकीय संस्था किंवा लैंगिक छळाच्या प्रकरणाचा जाणकार) असणे आवश्यक आहे.

या निकालानंतर महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविरुद्ध लढण्यासाठी धारदार शस्त्रच प्राप्त झाले; परंतु महिलांना आणि महिला आंदोलनकर्त्यांना तक्रार समित्या मग त्या खासगी असो वा सरकारी कायमस्वरूपी कधीच राहत नसल्याचे अनुभव आले. त्या स्थापन झालेल्या असल्या तरी "विशाखा' निवाड्यात दिल्याप्रमाणे नसतात. उदा. संस्थेत लैंगिक संवेदनशीलतेचे वातावरण असले पाहिजे. तसेच कार्यालयात दर्शनी व लक्ष वेधतील अशा जागेत लैंगिक छळाची व्याख्या तसेच स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची माहिती देणे या बाबी टाळल्या जातात.
पुढील स्लाईडवर वाचा, टीबी हॉस्पिटल प्रकरण....एम्समध्येही तोच प्रकार....असा झाला कायदा