आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समृद्धी’समोरील समस्या (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बहुचर्चित नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला होत असलेला विरोध महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाच्याच दिशेने जाण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी त्याचे सूतोवाच सोमवारी औरंगाबाद शहरात केले. या रस्त्याला विरोध असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी ते औरंगाबादला आले होते. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सरकारची बाजू घेऊन ते शेतकऱ्यांना समजावून सांगतील, अशी अपेक्षा नव्हतीच. उलट या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उभा राहील आणि आपण स्वत: या आंदोलनाला मार्गदर्शन करू, अशी घोषणा त्यांच्याकडून अपेक्षित होती. एक तर संघर्ष यात्रेचे काही फलित झाले नाही. शेतकरी कर्जमाफीचेही श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळू दिले गेले नाही. त्यामुळे समृद्धी महामार्गविरोधी आंदोलन करण्याची आयती आलेली संधी ते सोडणार नाहीत, असा तर्क त्यामागे होता. त्या बैठकीत गाऱ्हाणे मांडणारे शेतकरीच तशी अपेक्षा व्यक्तही करीत होते. पण तसे काही घडले नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारला शरद पवार यांनी एक प्रकारे दिलासाच दिला आहे.
 
नियोजित समृद्धी महामार्ग ज्या जमिनीतून जातो त्यात केवळ १४ टक्के बागायती जमीन आहे, असा सरकारचा दावा आहे. ही बागायती जमीन विशेषत: नाशिक जिल्ह्यात आणि त्याखालोखाल अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, अमरावती या जिल्ह्यांत आहे. त्यामुळे त्या जमीन मालकांचा प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. सर्वेक्षणासाठी जमीन मोजायला झालेला विरोध हिंसक होण्याचे प्रकारही ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात घडले. मध्य प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाला मिळालेले हिंसक वळण आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा संप यामुळे समृद्धी महामार्गविरोधी आंदोलनाला पोषक वातावरणनिर्मिती आपोआपच झाली होती. त्याचमुळे हे आंदोलन हिंसक होण्याची भीतीही व्यक्त होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी विरोधकांना सरकारशी चर्चेचा मार्ग सुचवला आहे. त्यासाठी पवार यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. ते सत्तेत असतानाही अनेक प्रकल्प झाले. त्याकरिता शेतकऱ्यांची जमीन घेतली गेली आहे. त्यांच्याच कल्पनेतून साकारलेल्या लवासा शहरासाठीही तेच घडले आहे. त्यामुळे जमीन संपादनाला थेट विरोध करणे त्यांच्या आजपर्यंतच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हते. विकास हवेत होत नाही. त्यासाठी जमीन लागतेच, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. मात्र, या विकासाचा चेहरा मानवी असला पाहिजे असा सल्ला द्यायलाही ते विसरले नाहीत. हा चेहरा त्यांच्या काळात ‘मानवी’ होता का, हा पवार यांच्यासाठी अडचणीचा प्रश्न  होईल. तरीही मानवी चेहऱ्याची त्यांची भूमिका कोणाला अमान्य असण्याचे कारण नाही.   
 
पवारांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी पाेटतिडकीने आपल्या अडचणी मांडल्या. ज्या मुद्द्यांचा खरोखरच गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे अनेक मुद्दे समोर आले. त्याकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही. काही ठिकाणी जमिनीचा बाजारभाव आणि रेडीरेकनरनुसार मूल्य यात अनेक पटींचा फरक आहे. अशा ठिकाणी सर्वाधिक रकमेने झालेल्या खरेदीचा दर ग्राह्य धरण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे; पण जमिनीचे बहुतांश व्यवहार उघडपणे कमी किमतीत करून काळा पैशाच्या स्वरूपात मोठ्या रकमेची देवाणघेवाण करण्याचेच प्रकार आतापर्यंत सुरू होते. त्यामुळे सरकारने पाचपट अधिक दर देण्याची घोषणा करूनही शेतकऱ्यांना बाजारमूल्यही मिळत नाही, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. असा प्रकार करणे ही सरकारशी प्रतारणा असल्याने संबंधितांना त्याची शिक्षा मिळाली पाहिजे, हे म्हणणे न्याय्य असले तरी त्याने गुंता सुटत नाही. सरकारी यंत्रणेने ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. काही ठिकाणी नवा महामार्ग आणि जुना महामार्ग यांच्यातील अंतर काही मीटर्सचेच असल्याचीही माहिती देण्यात आली. अनेकांनी आपल्या जमिनीवर कर्ज घेतले आहे. अनेकांचे वार्षिक बागायती उत्पन्न काही लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे त्यांना त्या जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारी रक्कम कमीच वाटणे स्वाभाविक आहे.  असे आणखीही अनेक मुद्दे आहेत. त्याकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे आणि त्यातून समाधानकारक तोडगा काढायला हवा. तरच या महामार्गाला खऱ्या अर्थाने समृद्धीचा चेहरा मिळू शकेल. केवळ शरद पवार मुद्दे मांडताहेत म्हणून त्याकडे राजकीय दृष्टीने पाहून चालणार नाही. उलट पवारांनी जर या आंदोलक शेतकऱ्यांना सरकारशी चर्चेच्या दिशेने वळवले असेल तर ती संधी साधण्यात फडणवीस सरकारचे शहाणपण आहे. पवारांच्याही हातातून हे शेतकरी निघून गेेले तर मात्र निर्नायकी स्थिती हाेईल. मग कर्जमाफीप्रमाणे समृद्धीतही सरकारला माघार घ्यावी लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...