आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दक्षिण आशियातील देशांशी भारताचे साहचर्य

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दक्षिण आशियातील देशांनी एकात्मता कशी साधावी, याचे उत्तम धडे दोहा विमानतळावर सुरू झालेल्या स्टर्लिंग कॅटरिंग सर्व्हिसेसच्या फास्ट फूड ब्रेकफास्ट काउंटरकडे पाहून घेता येतील. येणा-या-जाणा-या प्रवाशांच्या जिभेचे चोचले हा काउंटर पुरवत असतो. अगदी इडली-सांबारपासून ते अल्मोंड क्रॉसान्ट्स पर्यंतचे सर्व खाद्यपदार्थ येथे मिळतात. या काउंटरवर काम करणारे वेटर हे नेपाळी असले तरी ते अरबीसह अनेक भाषांमध्ये प्रवाशांशी संवाद साधू शकतात. या काउंटरचा मालक मल्याळी असून प्रवाशांकडे पुरेसे कतारी रियाल नसले तर त्या चलनाच्या बदल्यात भारतीय रुपये स्वीकारण्यास तो खळखळ करत नाही.


दक्षिण आशियाई देशातील लोक विदेशात विशेषत: आखाती देशांमध्ये मोठ्या संख्येने नोकरी-धंद्यासाठी स्थलांतरित झाले असून तेथे ते अतिशय मेहनतीने काम करतात. त्यांच्या या कष्टांतूनच आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्था सुडौल झालेल्या आहेत. भारतातून सुमारे 80 लाख कुशल-अर्धकुशल कामगार आखाती देशांमध्ये नोकरी-धंद्यासाठी जात असतात. या कामगारांना इंग्रजी भाषा विशेष अवगत नसते. मात्र, डिसएम्बार्केशन कार्ड्स ही फक्त इंग्रजी भाषेतून बनवण्यात येत असल्याने या कामगारांना खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्याबद्दल असंख्य तक्रारी आमच्याकडे आल्याचे मुंबई विमानतळावरील इमिग्रेशन अधिका-यांनी सांगितले. गोरखपूर येथील पप्पूकुमार या कामगाराला इंग्रजीतील डिसएम्बार्केशन कार्डमुळे जी अडचण उद्भवली तो प्रसंग विमानतळावर माझ्यासमोरच घडला. सरतेशेवटी दयाळू वृत्तीचे इमिग्रेशन अधिकारी आर. के. मीणा यांनी त्याची सर्व कागदपत्रे स्वत: तपासली व पप्पूकुमारला योग्य ती मदत करून त्याची अडचण दूर केली.

इमिग्रेशन व कस्टम्स यांच्याकरिता बनवण्यात आलेले सॉफ्टवेअर फक्त इंग्रजीतूनच उपलब्ध आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिका-यांनी इमिग्रेशन अधिका-यांना दिलेली आहे. भारताने माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये मोठी प्रगती केली आहे, असे नेहमी उच्चरवाने सांगितले जाते. तर मग हेच सॉफ्टवेअर हिंदी व अन्य भारतीय भाषांमध्ये तयार करण्यास काहीच अडचण यायला नको.

दोहा हे आता नवीन दुबई बनण्याच्या मार्गावर आहे. येथे 2022 मध्ये वर्ल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत. जगभरातील 138 महानगरांमधील रोजगारासंदर्भातील अडचणीच्या बाबींबद्दल (लोकसंख्येची घनता, शिक्षणाचा प्रसार, गुणवत्ता, विकास, सरकारी नियम, रोजगाराच्या संधींचे नियमन) नुकतेच एक सर्वेक्षण एआॅन हेविट या संस्थेने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या सहकार्याने करण्यात आले. एआॅन पीएलसी या पालक संस्थेची जागतिक मनुष्यबळासंदर्भात अभ्यास करणारी एआॅन हेविट ही उपसंस्था आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात जेथे कमी अडचणी आहेत, अशा शहरांची क्रमवारी या सर्वेक्षणाअंती जाहीर करण्यात आली. त्यात कतार देशाची राजधानी असलेल्या दोहा शहराला 27 वा क्रमांक देण्यात आला. ब्रुसेल्स, डेनेव्हर, सिडनी या शहरांच्या बरोबरीने दोहाला आता उभे राहता आले आहे. पॅरिसला 36 वा क्रमांक मिळाला असून मँचेस्टरला 37, फ्रँकफर्टला 38 व्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले आहे. या क्रमवारित पहिल्या तीन क्रमांकावर अनुक्रमे न्यूयॉर्क, सिंगापूर व टोरॅँटो ही शहरे आहेत. मात्र, भारत, दक्षिण आफ्रिका, रशियातील एकाही शहराचा या क्रमवारीतील पहिल्या साठ शहरांमध्ये अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही.

दुबईचे राजा शेख मोहंमद बिन रशीद अल् मख्तुम व यूएईचे पंतप्रधान ज्या वेळी आपल्याकडे आलेल्या बिल क्लिंटन यांचे स्वागत करण्यात दंग असतात, त्याच वेळी इजिप्तचे परराष्ट्रमंत्री हिशाम कांदिल, पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास, इथिओपियाचे अध्यक्ष गिरमा वोल्दे-जिओर्गिस यांच्या स्वागतासाठी कतारची लगबग सुरू असते. 5 अब्ज डॉलरच्या मदत योजनेपैकी 3 अब्ज डॉलरचे बाँड विकत घ्यावेत, अशी विनंती इजिप्त या देशाला कतारचे पंतप्रधान शेख हमाद बिन जबोर अल् थानी यांच्याकडून करण्यात आली आहे. संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आयएमएफकडून 4.6 अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळवण्यासंदर्भात इजिप्त बोलणी करत असून त्यात काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा वेळी कतारकडून मिळालेले अर्थसाहाय्य इजिप्तला मदतकारीच ठरू शकेल.

श्रीलंकेतील एलुथुमद्दुवल येथे भारताच्या सहकार्याने उभारल्या गेलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची यशस्वी गाथा ‘फिक्की’ संघटनेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नुकतेच दौ-यावर गेलेल्या भारतीय खासदारांना प्रत्यक्ष पाहता आली. या ठिकाणी प्रत्येकी 550 चौरस फूट क्षेत्रफळाची सुमारे 49000 हजार घरे भारत सरकारने एलुथुमद्दुवल येथील स्थानिक नागरिकांना बांधून दिली आहेत. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, घरे बांधून देणा-यांच्या संपर्कात ज्यांच्यासाठी घरे बांधली जात होती ते लोक होते. आपल्या घराची रचना कशी असावी याबद्दलची मते ते गृहनिर्माण करणा-यांना कळवत होते, तसेच या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या कामावरही लक्ष ठेवण्याची मुभा या लोकांना होती. सुमारे 270 दशलक्ष खर्चाच्या या गृहनिर्माण प्रकल्पामुळे भारताने श्रीलंकेतल्या एलुथुमद्दुवल भागातील तामिळी लोकांची मने जिंकली, यात वादच नाही. हा सारा प्रदेश गेली अनेक वर्षे युद्धाने होरपळून निघालेला होता. श्रीलंकेत भारत सरकारच्या मदतीने दुसरा साकारणारा प्रकल्प म्हणजे मेदावाचिया ते तलाईमन्नार तसेच ओमानथाई ते कंकेसंथुराई या दरम्यानच्या रेल्वेमार्गाची पुनर्बांधणी हा होय. त्यासाठी 800 दशलक्ष डॉलर्सचा खर्च येणार असून या प्रकल्पास लवकरच सुरुवात होईल.

अफगाणिस्तान व म्यानमार या देशांमध्ये रस्ते, विद्युतपुरवठ्यासाठी तारांचे जाळे उभारणे, शाळा, धरणे आदी बांधणे अशा गोष्टींच्या बांधणीसाठी भारत सरकार स्वत:च्या यंत्रणेमार्फत किंवा खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना पाठबळ पुरवून काही प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पांमुळे सदर दोन देशांतील अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याला चालना मिळणार आहे. कतारने ज्याप्रमाणे इजिप्तला आर्थिक मदत करण्याची योजना आखलेली आहे तिचे अनुकरण भारताला करता येईल. त्या द्वारे बांगलादेशामध्ये उत्पादन प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी, श्रीलंकेमध्ये पर्यटन व्यवसाय भरभराटीला आणण्यासाठी भारत ठोस आर्थिक मदत करू शकेल. मात्र, या सा-या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी व यशस्वी ठरण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भारत सरकारच्या प्रयत्नांत सहभागी झाले पाहिजे. या दृष्टीने पावले टाकणारे मनमोहनसिंग हे एकमेव पंतप्रधान ठरले आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीत भारताने श्रीलंकेच्या अध्यक्षांकडे जमिनीची मागणी केली होती, जेणेकरून त्या जमिनीवर भारतीय कंपन्या हॉटेल उभारतील व पर्यटनाला त्यातून चालना मिळेल.

केवळ श्रीलंकाच नव्हे तर दक्षिण आशियातील अन्य देशांमध्येही पायाभूत तसेच अन्य प्रकारच्या सुविधा असलेले प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत करण्यासंदर्भात भारताने ठोस धोरण अमलात आणावे. या साहचर्यामुळे अनेक राजकीय पेचप्रसंगावर भारताला सहजगत्या मात करता येईल. आखाती देशांवर कडी करता येईल, इतकी क्षमता दक्षिण आशियाई देशांमध्ये नक्कीच आहे. मात्र, त्यासाठी गरज आहे ती सुनियोजित धोरणाची. त्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा.