आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘स्वामीनाथन’ नावाची भूल ! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतमालाच्या किमतींची चर्चा डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाशिवाय पूर्ण होत नाही. गेल्या बारा वर्षांपासून तसा प्रघातच देशात पडला आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) शेतमालाला देण्याची स्वामीनाथन यांची शिफारस आकर्षक आहे. सन २००४ मध्ये भाजपप्रणित सरकारची जागा काँग्रेसप्रणीत सरकारने घेतली आणि त्यांनी ‘नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स’च्या अध्यक्षपदी स्वामीनाथन यांना नेमले. याच काँग्रेस सरकारने तीन वर्षांनी शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेल्या राष्ट्रीय धोरणात स्वामीनाथन यांची शिफारस समाविष्ट होणार नाही याची पुरती काळजी घेतली. सन २०१४ मध्ये सत्तांतर घडेपर्यंत स्वामीनाथनांच्या शिफारशीकडे ना अर्थशास्त्री पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे लक्ष गेले ना कृषितज्ज्ञ कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ढुंकून पाहिले. ‘कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी’ला आता स्वामीनाथन आयोगाची आठवण होत असेल तर त्याची भलामण ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ किंवा ‘मगरीचे अश्रू’ अशीच करावी लागेल. देशात-केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपची भूमिकासुद्धा अशीच. २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नरेंद्र मोदी यांनी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. याच मोदींच्या सरकारने सत्तेत आल्यानर या शिफारशी लागू करणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्रासाठी फार उपयोगाच्या नसल्याचे विधान मोठ्या धाडसाने नुकतेच विधानसभेत केले. त्याच्या पुष्ट्यर्थ मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेला तांत्रिक आणि व्यावहारिक तपशील अजिबातच चुकीचा नाही. ऊस वगळता इतर पिकांच्या उत्पादकतेत महाराष्ट्राचा क्रमांक नीचांकी असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर ठरणाऱ्या एमएसपीचा फार लाभ मराठी शेतकऱ्याला मिळू शकत नाही. मुद्दा इतकाच की निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपला हे शहाणपण सुचले नव्हते किंवा सुचले तरी मतांच्या मोहापायी शेतकऱ्यांना खोटे आश्वासन देऊन ते मोकळे झाले. थोडक्यात, सत्ताधारी कोणी असले तरी शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा त्यांचा चष्मा फारसा बदलत नाही. शेतमालाच्या ढासळत्या किमती ही जगभरच्या शेतकऱ्यांची समस्या आहे. जगातल्या अतिप्रगत देशांमधला अत्याधुनिक शेतकरीसुद्धा सरकारी मदतीशिवाय जगू शकत नाही.

शेतमाल किमतीच्या प्रश्नाने केव्हाच राष्ट्रीय आणि राजकीय परीघ ओलांडला आहे. केवळ भारतीय शेतकऱ्याचा प्रश्न म्हणून त्याकडे आता पाहता येत नाही. जागतिकीकरण, उदारीकरणानंतर जगाचे रूपांतर खेड्यात झाल्याचा हा परिपाक आहे. शेतमाल आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थांची आयात-निर्यात आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर यावर एक-दोन देशांचे नियंत्रण राहील अशी स्थिती नाही. भारतातल्या ऊस उत्पादकांना किती दर मिळणार हे ब्राझील, थायलंडमधल्या ऊस उत्पादनावर अवलंबून असते. नाशिक-सांगलीच्या द्राक्ष उत्पादकांचे भवितव्य स्पेन, चिली, दक्षिण अाफ्रिकेतल्या बागांचे काय होणार, यावर ठरते. युरोप, अमेरिका, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियातल्या डेअरी आणि मांस उद्योगाची उलाढाल भारतातल्या दुग्ध व प्राणिजन्य उद्योगावर परिणाम करते. मका, सोयाबीन, तांदूळ, गहू, खाद्य तेलबिया या प्रत्येकाच्या बाबतीत हेच चित्र आहे. एखाद्या बुद्रूक-खुर्दमधला शेतकरी त्याच्याही नकळतपणे आता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा सामना करत असतो. त्याचा उत्पादन खर्च किती यावरून त्याच्या शेतमालाची किंमत ठरत नाही. फक्त किमतीवर लक्ष केंद्रित करून शेतकरी स्पर्धेत टिकू शकत नाही. कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादकता हे सूत्र अनिवार्य झाले आहे. या दृष्टीने मुख्यमंत्री फडणवीसांची मांडणी वास्तवाला धरून आहे.

स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस लागू झाल्यावर येथील शेतकऱ्यांचे खिसे भरतील हा भ्रम झाला. देशातल्या ७० टक्के शेतकऱ्यांकडे अडीच एकरांपेक्षा कमी जमीन आहे. सिंचनाची खात्री असलेले शेतकरी जेमतेम सोळा टक्के. म्हणजेच विक्रीयोग्य शेतमालाची अल्प उपलब्धता, एकपीक शेती आणि पाणीटंचाई व जमिनीचा खालावलेला दर्जा यामुळे घसरलेली उत्पादकता ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण आणि गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकार करू शकते. अत्यल्प दरात दर्जेदार कृषी निविष्ठांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकार उचलू शकते. सध्या २५ पिकांना एमएसपी मिळते. या यादीची व्याप्ती वाढवणे सरकारच्या हातात आहे. सरकारी यंत्रणा या दृष्टीने प्रभावी काम करणार असतील तरच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर घालता येईल. अन्यथा राजकीय हत्यार म्हणून स्वामीनाथन आयोगाचा वापर होतच राहील; भले सत्तेत कोणी असो.
बातम्या आणखी आहेत...