आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करबुडव्यांना तुरुंगाची हवा?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विदेशी बँका तसेच देशातील काळा पैसा खणून काढू, अशी भीमगर्जना नरेंद्र मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान केली होती. मोदी सरकारच्या कारकीर्दीला आता नऊ महिने झाले तरी काळ्या पैशाविरोधातील प्रभावी कारवाईची प्रसृती अजून झालेली नाही. भारतीयांचा विदेशी बँकांतील काळा पैसा पुन्हा भारतात आणण्याच्या कारवाईला आंतरराष्ट्रीय कायदे तसेच करारमदारांमुळे अनेक मर्यादा पडतात. देशातील काळा पैसा हा मुख्यत: इथेच होणारे भूखंड, सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, व्यावसायिक, नोकरदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारी करचुकवेगिरी यातून निर्माण होत असतो. या करबुडवेगिरीला आळा घातला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पोखरणा-या काळ्या पैशाच्या समांतर अर्थव्यवस्थेवर अंकुश ठेवता येईल. आजवर करबुडव्यांना दंड ठोठावणे ही त्यांना देण्यात येणा-या शिक्षेची परमावधी होती; पण त्यापेक्षा कडक उपाययोजना करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे होत होती. मात्र, केंद्र सरकारने त्या दिशेने कोणतीही हालचाल केली नव्हती. कर बुडवणा-यांना त्या गुन्ह्यासाठी कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी सूचना काळ्या पैशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केंद्र सरकारला केली आहे. या सूचनेवर केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत निर्णय घ्यावा, असेही एसआयटीने म्हटले आहे. काही महिन्यांपूर्वी विदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवल्याचा संशय असलेल्या काही भारतीय उद्योगपतींची नावेही केंद्र सरकारने जाहीर केली होती.
करबुडव्यांवर कठोर कारवाई करा, असा आदेश प्राप्तिकर अधिका-यांना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या जुलै महिन्यात दिला होता. मात्र, त्यानंतरही परिणामकारक कारवाई झाल्याचे दिसले नाही. करबुडव्यांना कारावासाची शिक्षा सुनावण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यातील नेमक्या कोणत्या तरतुदींचा भक्कम आधार घेतला जाऊ शकतो याची चाचपणी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून एसआयटीच्या सूचनेनंतर केली जात आहे. तशी शिक्षा सुनावण्याची तरतूद झाली तर देशात काळा पैसा निर्माण होणे थांबेल, अशा भ्रमात कोणीही राहू नये; पण करबुडव्यांना अधिक कडक शिक्षा व्हावी ही काळाची गरज आहे व त्याच दिशेने आता पावले पडत आहेत.