आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाष्पक चौकशीचा फार्स

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्‍ट्रातील बाष्पक संचालनालयाचे निवृत्त मुख्य बाष्पक निरीक्षक भा. ल. हळळींगळी यांच्याविरुद्ध त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून एका उद्योजकाला हेतुपुरस्पर त्रास दिल्याचे आणि आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे निष्कर्ष उपलोकायुक्तांनी काढले होते. तसेच उपलोकायुक्तांनी आपल्या शिफारशींत सदर प्रकरणाची विभागीय चौकशी करून आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून लघुउद्योगांना त्रास देणा-या सर्व राजपत्रित अधिका-यांना योग्य तो संदेश जाईल अशी कारवाई करावी, अशी स्पष्ट शिफारस केली होती.

5 सप्टेंबर 2005 रोजी अप्पर मुख्य सचिव आणि विशेष चौकशी अधिकारी सतीश त्रिपाठी यांची या प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर तब्बल दोन वर्षे या चौकशीची प्राथमिक प्रक्रिया होऊन अखेरीस 2007मध्ये या प्रकरणाची प्रत्यक्ष सुनावणी केली गेली, परंतु सुरुवातीपासूनच चौकशी अधिका-यांची भूमिका संशयास्पद होती. सुरुवातीला त्यांनी तक्रारदार उद्योजकांवर आरडाओरडा करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तर सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणात उपलोकायुक्तांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल आणि शिफारशी चौकशी अधिका-यांकडे पोहोचल्याच नव्हत्या. याचा अर्थ मूळ तक्रार आणि उपलोकायुक्तांच्या शिफारशी लक्षात न घेताच ही चौकशी दडपून टाकण्याचा संबंधित खात्याचा आणि चौकशी अधिका-यांचा डाव होता, असाच निघतो.

मूळ तक्रारदार उद्योजकाची साक्ष नोंदवल्यावर सरकारी पक्षाच्या वतीने आणखी दोन साक्षीदार तपासले गेले. त्यानंतर चौकशी अधिका-यांनी या प्रकरणातील अपचारी अधिकारी भा. ल. हळळींगळी यांना आपले बचावाचे निवेदन सादर करण्यास सांगितले. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया पडद्याआड चालवली गेली. या चौकशीबाबत सादरकर्ता अधिकारी किंवा चौकशी अधिका-यांचा शिफारस अहवाल गोपनीय ठेवण्यात आला. माहितीच्या अधिकाराखाली मागणी करूनही ही गुप्तता का बाळगली गेली-तर कसेही करून अपचारी अधिका-याला दोषमुक्त ठरवायचे, असाच डाव होता. हळळींगळी यांच्यावर दोन मुख्य आरोप होते.


पहिला आरोप होता तो सदर उद्योजकाला त्रास देण्यासाठी ‘आपल्या संचालकपदाच्या कार्यकाळात राज्यातील सर्व बाष्पक उत्पादन परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया नव्याने सुरू केली.’ या विषयाशी संबंधित भारतीय बाष्पक कायदा 1923 सालचा. हळळींगळींनी 6 एप्रिल 2000 रोजी संचालकपदाची सूत्रे हातात घेतली. म्हणजे त्यापूर्वी तब्बल 77 वर्षे बाष्पक संचालनालय राज्यात अस्तित्वात होते. हळळींगळी संचालकपदावर येण्यापूर्वी 1960 पासूनचा इतिहास तपासला तर जे. एस. जेकब यांच्यापासून एच. पी. सिरवाई, ए. व्ही. तारापोरवाला, एच. एन. मिराशी, एम्. व्ही. जोशी, एच. आर. वानखेडे, सु. म. सापळे असे गेल्या चाळीस वर्षांत एकूण सोळा संचालक या पदावर येऊन गेले. हळळींगळी साहेब सतरावे. तर त्यांच्यानंतर आजवर पुढील दहा वर्षांत आणखी दहा संचालक या पदावर कार्यरत होते. म्हणजे एकूण 27 संचालकांपैकी केवळ भा. ल. हळळींगळी यांनी ‘बाष्पक निर्मिती परवाना नूतनीकरणाची’ सर्वस्वी नवीनच पद्धत सुरू केली. आपल्या या नव्या पद्धतीमुळे राज्यातील नव्याने उभ्या राहिलेल्या लघुमध्यम बाष्पक उद्योगांवर काय परिणाम होतील, त्यांना काय त्रास होतील, याची हळळींगळींसारख्या विद्वान अनुभवी संचालकाला कल्पना असणारच; तरीही त्यांनी हे धोरण लादले. नेमक्या याच मुद्द्यावर उपलोकायुक्तांनी आपल्या चौकशी अहवालात बोट ठेवले आहे.

हळळींगळी यांचा मुलगा ते सहसंचालक पदावर असल्यापासून या प्रकरणातील तक्रारदार उद्योगांच्या स्पर्धक कंपनीत उच्च पदावर कार्यरत होता. राज्य सरकारच्या उच्च पदावरील राजपत्रित अधिका-याने आपल्या अधिकार क्षेत्रातील उद्योग आस्थापनांत आपल्या जवळच्या नातेवाइकाची नियुक्ती होत असेल तर त्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घ्यावी, असा नियम आहे. अशी पूर्वपरवानगी न घेता झालेली नियुक्ती म्हणजे आपल्या अधिकाराचा भ्रष्ट वापर ठरतो. या प्रकरणात संचालकपदावरील हळळींगळींनी आपल्या मुलाचीच नियुक्ती अशा कंपनीत होत असताना हा नियम धाब्यावर बसवला. तेही तक्रारदार उद्योजकाच्या स्पर्धक कंपनीत ही नियुक्ती होत असताना! या अधिकाराच्या गैरवापराचा, त्यांच्यावरील आरोपाचा पहिल्या आरोपाच्या संदर्भात अर्थ लावला तर लक्षात येते, की आपला मुलगा नोकरीत असलेल्या उद्योगाच्या स्पर्धकांचे खच्चीकरण करण्यासाठीच हळळींगळीं साहेबांनी परवाना नूतनीकरणाची शक्कल लढवली होती. त्यासाठी तक्रारदार उद्योगाला टार्गेट केले. खरं तर बी. एल. हळळींगळी साहेबांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर कसा केला, हा मुद्दा सर्व चौकशीच्या केंद्रस्थानी हवा होता. त्यातूनच राजपत्रित अधिकारी (किंवा सनदी अधिकारी) आपल्या अधिकार क्षेत्रातील उद्योग-व्यावसायिकांच्या हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी किंवा औद्योगिक स्पर्धेत मर्जीतील उद्योगांची पाठराखण करण्यासाठी कसे काम करतात, हे त्यातून ठळकपणे पुढे आले असते. यासाठी याच प्रकरणाची पार्श्वभूमी बघणे मनोरंजक ठरेल. तक्रारदार उद्योगकांच्या कारखान्यात स्टील शीट रोलिंग करणारे प्लेट बेंडिंग मशीन बसवावे, असा आदेश हळळीगळींनी स्वत: शोधलेल्या परवाना नूतनीकरणाच्या नावाखाली काढला. असे मशीन न बसवल्यास तुमचा बॉयलर निर्मिती परवाना रद्द केला जाईल, अशी धमकी त्यांनी दिली. खरे तर भारतीय बाष्पक कायदा हा एक तांत्रिक कायदा आहे.

या कायद्यात कारखान्यात कोणत्या मशिनरी असाव्यात, यापेक्षाही बाष्पक निर्मितीसाठी वापरल्या गेलेल्या साहित्याचे तांत्रिक परिमाण, वेल्डिंग, निरीक्षण, उत्पादनाची पद्धत, निर्मितीच्या प्रत्येक टप्प्यावर बाष्पक निरीक्षकाद्वारे निरीक्षण कसे करावे, या विषयी सविस्तर नियम आहेत. त्यामुळे एखाद्या कारखान्याला/ उद्योगाला बाष्पक निर्मिती परवाना दिल्यावर बाष्पक निरीक्षक यंत्रणेचे काम संपत नाही. तर प्रत्येक बाष्पकाचे डिझाइनपासून अंतिम उत्पादनापर्यंत निरीक्षण बाष्पक निरीक्षण यंत्रणा करत असतेच. कायद्यानेच ते बंधनकारक आहे. ज्या कारखान्यात सातत्याने उत्पादन चालू नसेल, बराच काळ निरीक्षण केले गेलेले नसेल, अशा कारखान्यांच्या परवाना नूतनीकरणाचा घाट हळळींगळी साहेबांनी घातला असता तर समजू शकले असते, परंतु नियमित वारंवार निरीक्षण होत असणा-या कारखान्यांवर अशी नवी प्रथा लादण्यामागे वाईट हेतूच होता, असा निष्कर्ष काढता येतो. म्हणजे, बाष्पक निरीक्षकांना अमर्याद अधिकार मिळू नयेत यासाठीच बाष्पक कायद्यात बाष्पक उत्पादन परवाना नूतनीकरणाची पद्धत केलेली नाही, असाच अर्थ निघतो. स्वच्छ प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्यांना गव्हर्नस् सुधारण्याचे आव्हान आहे ते अशा पातळीवर. त्यांना ते खरोखरच स्वीकारायचे असेल तर याच प्रकरणाची पारदर्शक पद्धतीने नव्याने चौकशी त्यांनी जरूर करावी. पृथ्वीराज चव्हाणांकडून अशी अपेक्षा ठेवावी.नव्या लोकपाल बिलासाठी पुढाकार घेणा-या सोनिया गांधींच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीची ती सुरुवात ठरेल.