आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Articles About Film And Television Institute Pune

गजेंद्र चौहान केवळ निमित्त...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील पुणेस्थित प्रख्यात फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या संचालकपदी सिनेअभिनेते गजेंद्र चौहान यांच्या वादग्रस्त नियुक्तीवरून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दोन महिने पुरे झाले आहेत. या आंदोलनात सक्रिय सहभाग असलेली एफटीआयआयची एक विद्यार्थिनी म्हणून मी या एकूणच प्रश्नांबद्दल काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

एफटीआयआय ही केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारी एक स्वायत्त संस्था आहे. सोसायटीज रजिस्ट्रेशन कायदा १८६० नुसार माहिती आणि प्रसारण खाते एफटीआयआय सोसायटी नियुक्त करते. या सोसायटीत दहा ते अकरा सदस्य असतात आणि या सोसायटीचा प्रमुख हा संचालक असतो. कायद्यानुसार या सोसायटीचे सदस्य आणि संचालक हे सिनेमा, शिक्षण, साहित्य, संगीत किंवा नाटक क्षेत्रातील जाणकार व्यक्ती असणे
आवश्यक आहे. कारण एफटीआयआयशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी संचालक व सोसायटीच्या खांद्यावर असते. एफटीआयआयचे भविष्यातील स्वरूप ठरवणारी गव्हर्निंग कौन्सिल आणि तिचे सदस्य; अभ्यासक्रम ठरवणारी आणि शिक्षकांच्या निवडीवर अंकुश ठेवणारी अकॅडेमिक कौन्सिल आणि तिचे सदस्य तसेच पायाभूत सुविधांशी निगडित तसेच आर्थिक निर्णय घेणारी स्टँडिंग फायनान्स कमिटी आणि तिचे सदस्य निवडण्याची
जबाबदारी या सोसायटीवर असते. त्याचबरोबर हे सगळे निर्णय दैनंदिन पातळीवर राबवणारे डायरेक्टर आणि डीन असतात. डायरेक्टरचे पद हे आतापर्यंत फक्त प्रशासकीय पद राहिले आहे. मात्र, डीन हा नेहमीच सिनेमा क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी केलेला माणूस असतो. ही सगळी रचना करताना कलेची बाजू लुळी पडू नये याची विशेष काळजी घेतली गेली आहे. वरील रचना पाहता लक्षात येते की संस्थेसंबंधी अभ्यासक्रम, शिक्षण, दूरगामी दृष्टिकोन, पायाभूत
सुविधा यासंबंधी सगळ्याच महत्त्वाच्या निर्णयांना दिशा आणि गती देणारी ही सोसायटी असते. या सोसायटीतील प्रत्येक व्यक्तीला फक्त आर्थिक, तांत्रिक, प्रशासकीय बाबींविषयी अनुभव असून चालणार नाही, तर त्याला शिक्षण, सिनेमा आणि कला क्षेत्रात महत्त्वाचे काम करून स्वतःची कलेविषयी, शिक्षणाविषयी भूमिका असणे आवश्यक आहे. ती भूमिका व्यापक आणि बहुजनांना सामावून घेणारी असली पाहिजे. अशी भूमिका असल्याशिवाय एफटीआयआय ही कलेचे शिक्षण देणारी संस्था जगणार किंवा पुढे जाणार नाही.

एफटीआयआय आशिया खंडातली नामांकित अशी संस्था आहे. या संस्थेतील सोसायटीच्या सर्वोच्च पदावर आजपर्यंत अदूर गोपालकृष्णन, यू. आर. अनंतमूर्ती, श्याम बेनेगल, गिरीश कर्नाड, सईद मिर्झा अशा कला क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या व्यक्तींनी काम केले आहे. कलेविषयी प्रेम आणि जाण असणारी माणसे जेव्हा सोसायटीवर असतात तेव्हा कलेवर, कला निर्मितीवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, बाहेरच्या राजकारणाचा प्रभाव पडू नये
याची ते काळजी घेऊ शकतात हाच त्यांच्या निवडीमागचा विचार असतो. तरीही सरकारने या सोसायटीच्या प्रमुखपदी गजेंद्र चौहान या अभिनेत्याची निवड केली. गजेंद्र चौहान हे फारसे कुणाला माहिती नाहीत. त्यांची गेल्या ३४ वर्षांच्या कलेच्या क्षेत्रातील एकमेव कमाई म्हणजे त्यांनी "महाभारत' या टेलिव्हिजन मालिकेतील केलेली युधिष्ठिराची भूमिका. शिवाय अनेक बी ग्रेड हिंदी सिनेमांत केलेले काम. भाजपशी त्यांचे पूर्वीपासून संबंध होते. चौहान यांच्यापाठोपाठ
सोसायटीमध्ये अनघा घैसास, नरेंद्र पाठक, शैलेश गुप्ता आणि राहुल सोलापूरकर यांची निवड झाली. अनघा घैसास यांनी तयार केलेले माहितीपट आजपर्यंत कोणत्याही भारतीय किंवा भारताबाहेरील महत्त्वाच्या फेस्टिव्हलमध्ये समाविष्ट केले गेलेले नाहीत किंवा त्यांना पुरस्कार मिळालेला नाही. घैसास यांनी अयोध्या प्रकरणावर माहितीपट केला होता; पण एका केसच्या संदर्भात कोर्टानेच त्यांच्यावर आरोप करताना म्हटले की, त्यांनी सिनेमाशी संबंधित कुठलेच शिक्षण घेतलेले नाही आणि त्यांना फिक्शन आणि डॉक्युमेंट्री यातील फरकदेखील समजत नाही. आता अयोध्येवरचा माहितीपटच त्यांच्या निवडीचे कारण असेल का? शैलेश गुप्ता यांची कारकीर्द फक्त काही जाहिराती करण्यापुरती मर्यादित आहे. नरेंद्र पाठक हे जे. सोमय्या विनय मंदिर- ज्युनियर कॉलेजचे प्राचार्य आहेत. त्यांची शिक्षण क्षेत्रात भरीव कामगिरी नाही. त्यांनी विद्यार्थिदशेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले होते. राहुल सोलापूरकर यांचीही सिनेक्षेत्रातील कामगिरी यथातथाच आहे; पण त्यांनाही सोसायटीवर घेण्यात आले आहे. आणखी एक मुद्दा असा की, या आंदोलनाला
विरोध करणारे गट असा अपप्रचार करत आहेत की, ही मुले करदात्यांच्या पैशावर माज करत आहेत. आमचे पालक वर्षानुवर्षे कर देत आले आहेत. देशातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात विकास व्हावा, सर्वांना योग्य संधी मिळाव्यात म्हणून सगळेच कर देत असतात. विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत देणारी एफटीआयआय ही एकमेव संस्था नव्हे. सिनेमा निर्मितीचे शिक्षण हे अत्यंत महागडे असते. ही सवलत रद्द झाली तर सिनेमा शिक्षणाची मक्तेदारी उच्च आणि अति उच्च वर्गाकडेच राहील. एवढ्या सुविधा देऊनही एफटीआयआयची मुले कोर्स वेळेत पूर्ण का करत नाहीत? हा प्रश्न आजचा नाहीये. हा प्रश्न गेल्या पंधरा वर्षांपासून मुलांसाठी चिंतेचा विषय बनलेला आहे. एका परीने आपले आयुष्य या मुलांनी पणाला लावलेले असते. २००४-०५ मध्ये सरकारने काही धोरणांत बदल करून ८ नवे शॉर्ट टर्म कोर्स चालू केले. या कोर्ससाठी नवे शिक्षक किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या गेल्या नाहीत. या सगळ्या नव्या कोर्सचा बोजा आधीच मर्यादित असणाऱ्या शिक्षकांवर आणि प्रणालींवर पडला आहे. एफटीआयआयच्या एका कोर्समध्ये ८ विद्यार्थी असायचे. त्यात दर दोन
वर्षांनी २ विद्यार्थ्यांची भर पडत गेली. आज २०१५ मध्ये एका कोर्समध्ये १२ ते १६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातोय. मात्र, त्यांना त्यांचे प्रोजेक्ट्स करण्यासाठी खूप वेळ जातो. विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रोजेक्ट्स करण्यासाठी अक्षरशः सहा-सहा महिने रांगेत उभे राहावे लागते. या प्रश्नावर विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी बोलूनही त्याची दाखल घेतली गेली नाही. मात्र, आज हाच मुद्दा चिखलफेक करण्यासाठी वापरला जातोय हे दुर्दैव आहे.
kshama.padalkar@gmail.com